काठमाडौं २६ साउन /  तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा महेश्वरमान श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरे । रजिस्ट्रार एमालेको भागमा परेको थियो । तर, रजिस्ट्रारमा पनि माओवादीकै निरोज पाण्डे नियुक्त भए । उपकुलपति र रजिस्ट्रार एउटै पार्टीको भएपछि विश्वविद्यालयको सुधार हुनुपर्ने हो, तर झन् साख गिर्‍यो । विद्यार्थी संख्या बर्सेनि घट्दै गएको छ । २०६८ मा २७ हजार विद्यार्थी रहेकोमा २०६९ मा २५ हजार र २०७० मा २४ हजारमा झरेको छ ।

महेश्वरमान भट्टराई खेमा र पाण्डे एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खेमाको भएपछि उनीहरूको अस्तित्वको लडाइँमा विश्वविद्यालयको बदनाम हुँदै गएको भन्दै स्थानीय राजनीतिक दलले विरोधसमेत गरेका थिए । आन्तरिक कलहले विश्वविद्यालय तहसनहस भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा स्थानीय आठ राजनीतिक दल एकजुट भएका थिए ।

 विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्दै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्नेमा उनीहरूबीच बोलचालसमेत भएन । ‘पाण्डेले आफू पार्टीको आधिकारिक भन्दै मोरङ पार्टी कार्यालयबाट समेत घोषणा गर्न लगाए,’ विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो, ‘श्रेष्ठलाई आफूलाई भट्टराईले नियुक्त गरेको दम्भ थियो ।’ शैक्षिक सुधारभन्दा पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीच बोलचाल नहुने, आफन्तलाई नियुक्ति गर्ने र अख्तियारको मुद्दा झेल्दै उनीहरूले कार्यकाल सकाए ।

यस्तै मध्यपश्चिममाञ्चल विश्वविद्यालय पनि राजनीतिक नियुक्तिकै कारण लथालिंग भएको छ । पदमलाल देवकोटा कांग्रेसको कोटाबाट उपकुलपति भए । माओवादीको कोटाबाट ठेकेन्द्र गिरी रजिस्ट्रार भए । दुवैले आफ्ना पक्षका कार्यकर्ता भर्ती गरे । अन्य विश्वविद्यालयले बनाएको पाठ्यक्रम हुबहु सारेर आफ्नैझैं बनाए । देवकोटा र गिरीको झगडा यतिसम्म बढ्यो कि अख्तियारमा एकले अर्काविरुद्ध उजुरी गर्न थाले ।

आयोगले छानबिन गरेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । उनीहरू निलम्बनमा परेपछि उपकुलपति र रजिस्ट्रार कांग्रेसकै नियुक्त भएका छन् । ‘राजनीतिक नियुक्तिले माथि उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्‍यो,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसदस्यसचिव भोलानाथ पोखरेलले भने । मध्यपश्चिममाञ्चल विश्वविद्यालयमा २०६९ मा २ हजार ५ सय विद्यार्थी रहेकामा २०७० मा १९ सय मात्रै भर्ना भए ।

राजनीतीकरण र भागबन्डाले कस्तो हविगत हुन्छ भन्ने उदाहरण यी दुई विश्वविद्यालय हुन् । त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विज्ञान गरी सात विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । रिक्त पदमा भागबन्डाबाट नियुक्त गर्ने चलखेल सुरु भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले छनोट समिति बनाए पनि भागबन्डा गर्ने तयारी हँुदै छ ।

त्रिविमा पनि यसअघि उपकुपति एमाले, रेक्टर कांग्रेस र रजिस्ट्रार माओवादीको नियुक्ति गरिएको थियो । भागबन्डामा उपकुलपति नियुक्त गर्ने परम्पराका कारण विश्वविद्यालयमा शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको छ । त्रिविमा पनि ०६९ मा ६ लाख विद्यार्थी भएकोमा ०७० मा ४ लाख मात्रै छन् । आगिंक कलेजमा २ लाख ७३ हजार विद्यार्थीबाट घटेर एक लाख ४८ हजार विद्यार्थीमा सीमित छ ।

प्राध्यापक संघ–संगठनले आफ्नै पक्षका प्राध्यापकलाई उपकुलपपति र अन्य पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । ‘भागबन्डामा नियुक्त गर्दा टिम मिल्दैन । अनि आफ्नो स्वार्थमा मात्रै हेर्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘सफल र सबल मान्छे पठाए हुन्थ्यो । धेरै ठाउँमा प्राध्यपक संघ–संगठनको नेतृत्व गरेका व्यक्ति विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हुन्छन् । हिजो माग राख्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेपछि अरूले माग राख्दा हुन्न भन्न सक्दैनन् । विश्वविद्यालयको भलाइभन्दा पनि कर्मचारी र शिक्षकको सुविधामा उनीहरू केन्द्रित हुन्छन् ।’

भागबन्डामा उपकुलपतिलगायतका पद सुम्पिदा विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक अभ्यासको थलो बन्न सकेका छैनन् । दलीय भागबन्डा नमिलेकै कारण समयमै उपकुलपति नियुक्त नहुने समस्याले विश्वविद्यालयहरूलाई पछिल्लो समय थला पार्दै लगेको छ ।

उपकुलपति नहुँदा कर्मचारीको मनोमानी बढ्ने र भएका कार्यक्रमहरूसमेत प्रभावित हुने गर्छन् । अहिले शैक्षिक क्यालेन्डर सुरु गर्नुपर्ने, बजेट पास गर्नुपर्ने, सभाले अन्य नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बेलामा उपकुलपति नहुँदा सबै काम ठप्प हुने भएको छ । यी सबै कामको नेतृत्व उपकुलपतिले नै लिएका हुन्छन् । त्यस्तै कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षदेखि प्राज्ञिक परिषद्को अध्यक्षसम्म उपकुलपति नै हुन्छन् । यसरी नयाँ आर्थिक वर्षका साथै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने बेलामा सरकारले उपकुलपति नियुक्तिमा गरेको ढिलाइले विद्यार्थीको नियमित पढाइसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।

विश्वविद्यालय सुधार गर्न सक्षम नेतृत्व ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले माग राखेका छन् । प्राध्यापक संघ–संगठनको सिफारिसको व्यक्ति नियुक्त गर्न नहुने दबाब पनि पर्न थालेको छ । पूर्वउपकुलपतिको भेलाले विश्वविद्यालयहरू राजनीतीकरण र भागबन्डाले ध्वस्त पारेकाले रोक्न दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विश्वविद्यालय कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, ‘राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हँुदैन । भागबन्डाले योग्य व्यक्ति किनारा लागे । नियुक्त गर्दा राष्ट्रको सर्वोत्कृष्टभन्दा पार्टीको सर्वोत्कृष्ट, पार्टीको भन्दा गुट वा निश्चित नेताको सर्वोत्कृष्टलाई हेरियो ।’ विश्वविद्यालयमा सुधार गर्नसक्ने, प्रतिबद्ध र प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।

नेपाली, अंग्रेजी, वा जुनसुकै विषयमा भए पनि दक्षता हासिल गरेको, कुनै संकायको डिन वा सहायक डिन भएर काम गरिसकेको तथा जसरी पनि विश्वविद्यालयलाई सुधार गरेरै छाड्छु भन्ने सपना देखेको व्यक्तिलाई मात्र उपकुलपति बनाउन पूर्वप्राध्यापकहरूको सुझाव छ ।

प्राज्ञिक परिचय भएको, विगतको कार्यक्षमता र सुधारको योजना भएको व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? १५/२० वर्षमा कस्तो हुनुपर्छ ?

आफ्नो कार्यकालमा कति काम सुरु गर्ने भन्ने प्रस्ट खाका हुनुपर्छ,’ माथेमाले भने, ‘जसरी विद्यालय सुधार्न हेडमास्टरको भूमिका हुन्छ, विश्वविद्यालयको सुधार पनि उपकुलपतिको नेतृत्व शैलीमा भर पर्छ ।’

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठ र बसन्त बस्नेतले लेखेका छन् ।