काठमाडौं २६ साउन / '८० वर्षका एक बूढा छन्। उनलाई तपाईंको छोरा बाँच्दैन भनिदिनुपर्नेछ। भर्खर काम थालेका युवा चिकित्सकले ती वृद्धलाई यस्तो कुरा कसरी सुनाउलान्?'

चिकित्सा शिक्षा र मेडिकल कलेजबारे गरमागरम बहसमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक डा. केदारभक्त माथेमाले यो प्रश्न उठाउँदा हलमा सन्नाटा छायो ।

माथेमा भन्दै गए, 'कोरा विज्ञानमा जति अब्बल ठहरिए पनि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र नैतिक विषय बुझेर परिस्थितिलाई त्यही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने चिकित्सक हामीलाई चाहिएको छ। नेपालका मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति यो मानवीय र सामाजिक भावनायुक्त छन् त?'

चिकित्सा विज्ञान पढ्ने जनशक्ति छनोटमा कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको यो विषयलाई मूल आदर्श बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन तुहाउन लागिपरेका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई यसले नयाँ मोड दियो।

माथेमाले निजी कलेजका लगानी डुब्ला कि भन्ने चिन्ताभन्दा गुणस्तरीय चिकित्साका लागि गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थी छनोटका आधार टेकेर प्रतिवेदन आएको दाबी गरे।

नेपाल चिकित्सक संघले आयोजना गरेको अन्तर्त्रि्कयाको मञ्चमा माथेमासहित कार्यदलका सदस्यहरु डा. मदन उपाध्याय र डा. रमेशकान्त अधिकारी थिए।

अघिल्लो 'रो' मा उनीहरुसँग 'फेस टु फेस' हुने गरी बसेका अधिकांश निजी कलेजका सञ्चालक र मा बाँकी सदस्यद्वय डा. अर्जुन कार्की र डा. भगवान कोइराला थिए। उनीहरुसँगै थिए– मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुका संघका अध्यक्ष डा. भोला रिजाल।

रिजालका पछाडि नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा, विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की, गण्डकी र युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेश कनौडिया थिए।

पछिल्ला दिन चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि माथेमा प्रतिवेदन तुहाउन लागिपरेका सञ्चालकहरुलाई 'फेस' गर्न आएका कार्यदलका सदस्य जति शान्त मुद्रामा देखिन्थे, त्यसको ठिकविपरीत निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको मुहारमा आक्रोश र छटपटी देखिन्थ्यो।

कार्यक्रम आयोजक संस्था नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. मुक्तराम श्रेष्ठले सुरुमै मर्यादित पेसामा रहेका चिकित्सक र कलेज सञ्चालकलाई बोलीचालीको भाषालाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरेपछि औपचारिक कार्यक्रम त्यही संहिताभित्रै डोहोरियो तर सञ्चालकहरुले प्रतिवेदनका सिफारिसको खुलेरै आलोचना गरेका थिए।

निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष डा. रिजालले चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्सक बदनाम बन्दै गएको भन्दै कलेजको विकास रोक्ने पक्षमा लाग्नेका मस्तिष्कमा 'सैतानी भूत सवार' भएको आरोप लगाएका थिए।

उनीहरुका गुनासा सुनेपछि माथेमा र कार्यदलका सदस्य डा. कोइराला कलेज सञ्चालकलाई फेस गर्न अगाडि सरेका थिए। सञ्चालकका आरोपलाई धैर्यपूर्वक सुनिरहेका कार्यदलका संयोजक माथेमाले व्यक्तिगत रुपमा कलेजका भूमिकालाई स्विकारे पनि कलेज डुब्ला कि भनेर चिन्ता गरेरभन्दा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प दिएको बताए।

माथेमाले प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको बग्गीको लगाम राज्यले लिनुपर्ने सोच स्पष्ट रुपमा दिएको बताए।

'प्रतिवेदनमा हामीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र समान पहुँच बढाउनुपर्ने मूल आदर्श आत्मसात गरेका हौं,' माथेमाले थपे, 'सकेसम्म गाउँमा कलेज खोल्नुपर्छ, गाउँमा जाँदैनन् भने सरकार आफैं जानुपर्छ भन्ने हो।'

चिकित्सक बन्न कोरा विज्ञान मात्रै जानेर नपुग्ने भएकाले सबै खालका विषय समेटिएको फाउन्डेसन कोर्सको समेत परिकल्पना गरिएको माथेमाको भनाइ थियो। माथेमाले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार चाहिएको भन्दै त्यस्तो सुधारको सुरुआत 'पेनफुल' हुने बताए।

कार्यदलका सदस्य डा. कोइरालाले प्रतिवेदनलाई चुनौती दिइए सबै लफडा थपिन्छ भन्दै चेतावनी दिए। उनले राम्रो अर्थशास्त्री राखेर विश्वसनीय सफ्टवेयरसमेत राखेर शुल्क निर्धारण गरिएको भन्दै कलेज सञ्चालकहरुले चाहे शुल्क निर्धारणको आधार हेर्नसक्ने र जुनसुकै बेला प्रतिवेदनका सुझावलाई फेस गर्न तयार भएको बताए।

शुल्क तोक्ने आधार सञ्चालकले गरेका लगानी, पहिलो वर्षदेखि नै निश्चित प्रतिशत फाइदा, छात्रवृत्ति, क्यापिटललगायत सबै लगत राखेरै गरिएको दाबी गर्दै कोइरालाले थपे, 'सबै हिसाब गरेर दस वर्षमा लगानी उठ्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको हो, दस वर्षमा शुल्क ४५ लाख पुग्छ, फाइदामा पनि जान थाल्छ।'

रातारात कमाउने सोच भएका भन्दा दीर्घकालीन सोच भएका ठूला लगानीकर्ता आऊन् भन्ने सोच प्रतिवेदनले राखेको उनको भनाइ थियो।

माथेमा प्रतिवेदनमा सुझाइएको एमबिबिएस शुल्क ३५ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने, कलेजका सिट सयभन्दा बढी नदिने, विदेशी विद्यार्थीको भर्नामा पनि कडाइ गर्ने गरी आएका सुझाव कार्यान्वयन भए कलेजमा ताला लगाएर चाबी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइदिने चेतावनी दिने सञ्चालकहरुले सदस्यहरुसँग याचना गरे– 'प्रतिवेदनमा सुधार गरिदिनुस्।'

कार्यक्रममा बोल्न तम्सिनेमध्ये काठमाडांै मेडिकल कलेजकी प्रिन्सिपल डा. चन्दा कार्कीले गत वर्ष मात्रै ४५ जना फ्याकल्टी (प्राध्यापक) थपेको भन्दै सय सिटभन्दा बढी पढाउन नपाउने हो भने ती फ्याकल्टी कहाँ लाने भनेर प्रश्न गरिन्। ३५ लाख शुल्क तोक्ने निर्णयप्रति डा. कार्कीले 'पाँचतारे होटल र सामान्य पसलको चियाको मूल्य एउटै हुन नसक्ने' भन्दै समान शुल्को विरोध गरिन्। कार्कीको भनाइले सबै कलेजका हैसियत बराबर नभएको संकेत गरिरहँदा अन्य कलेजका सञ्चालकले भने मुख बिगारेका थिए।

डा. कार्कीले नेपालमा एमबिबिएस पढ्न आइएससीमा कम्तीमा ६० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीले ६५ प्रतिशत नम्बर ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने नियम पनि अव्यावहारिक भएको सुनाइन्। उनले त्यस्तो निर्णय तर्कसंगत नभएको भन्दै मनपर्दी विदेशी विद्यार्थी लिन पाउनुपर्ने वकालत गरेकी थिइन्।

किस्ट मेडिकल कलेजका मेडिकल डाइरेक्टर डा. ऋषिकेशनारायण साहले सुरुमै कलेजका सञ्चालकलाई बारम्बार माफिया भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै शब्द सच्याउन आग्रह गरे। उनले प्रतिवेदन लागू भए गलैंचा उद्योगजस्तो उद्योगको रुप लिइसकेको मेडिकल कलेज सिद्धिने विचार राखेका थिए।

सम्बन्धनै विवादमा परेको विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पनि मेडिकल कलेजमा 'माफिया र चोरबाटोबाट लगानी आएको' भनिएकोमा आपत्ति जनाए। माथेमा प्रतिवेदनले विराट र देवदह कलेजका समस्या सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो थियो। कम्तीमा ५० लाख शुल्कभन्दा कममा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नरहेको कार्कीले दोहोर्याकए।

गण्डकीका सञ्चालक अर्यालले कलेज सञ्चालन क्रममा कमीकमजोरी रहेको

स्विकार्दै काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विकेन्द्रित गर्न निजी कलेजको अवधारणा आएपछि बिस्तारै सिस्टम भत्किएको औंल्याए। माथेमा प्रतिवेदनले आँकडाबिनै शुल्क तोकेको भन्दै त्यसमा पत्याउने आधार दिन चुनौती दिएका थिए।

नोबलका शर्माले सय सिट मात्रै पढाउन सम्भव भएको भन्दै त्यसका लागि कलेजहरुले तिर्नुपर्ने बैंक ब्याजदर कम गर्नु बताएपछि बहसले नयाँ मोड लियो। डा. रिजालले त्यसलाई व्यंग्य गरेको भन्दै सुधार्ने प्रयास गरे। शर्माले नोबलले एक पैसा नदिईकन नौ वर्षदेखि ओपिडी र ओटी सेवा दिइरहेको दाबी पनि गरे।

डा. कोइरालाले प्रतिवेदनका बुँदाबुँदा हेरेर प्रश्न उठाउन सकिने भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्ण रुपमा हेर्दा एउटाको परिपूरक अर्को हुने बताए। 'कलेजका सय सिट मात्रै दिने, विदेशमा विद्यार्थी जाने र आउन दुवै सर्त कडा पारिएको छ,' उनले भने, 'यसले गुणस्तर बढाउँछ र नेपालका कलेजलाई विद्यार्थी पर्याप्त हुन्छ, सन्तुलन पनि मिल्छ र जेहनदार विद्यार्थीलाई राज्यले ऋण दिनुपर्ने व्यवस्थाले पनि कलेजहरुलाई विद्यार्थी अभाव हुन दिँदैन।'

कोइरालाले थुपै्र कलेजका सञ्चालकले सयभन्दा बढी सिट पढाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा स्विकारिसकेको बताए।

'हाम्रै कार्यदलमा पनि लामो समय केयुका उपकुलपति हुँदा अधिकांश कलेजलाई १ सय ५० सिट पुर्यारउने निर्णय गरेका डा. सुरेशराज शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो, उनको अनुभव पनि हामीले सुनेकै हौं।'

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।