काठमाडौं १० भदौ / सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरुका बारेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको सरकारले अपहेलना गरेको दावी सहित सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्धा दायर भएको छ । नारायणी नमूना उच्च माविका लेखापाल गोविन्द बहादुर पौडेल सहित ११ जनाले हालेको मुद्धामा प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला र शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई बर्खास्तीको माग गरिएको छ ।

यस्तै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थी र हरी लम्साल तथा उपसचिव धर्मराज कुईंकेललाई विभागीय कारवाहिको माग गरिएको छ ।

यस अघिनै अदालतले दिएको आदेशको पालना नहुँदा विद्यालयका लेखापाल, सहयोगी लगायतका कर्मचारीको भविष्य अन्यौल भएको मुद्धामा दावी गरिएको छ ।

तोकिएको सेवा सुविधानको ब्यवस्थ ागर्न समेत सरकारले आनाकानी गरेका अवस्थामा मुद्धा परेको हो अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले भने, वहालवाला प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीको माग सहित परेको सम्भवत यो पहिलो मुद्धा हो, फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सरकार र कर्मचारी विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको हो ।  

सुविधाको माग सहित सामुदायिक विद्यालयका ८ सय ८६ कर्मचारीले २०६४ मंसिर १९ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६७ साल माघ २३ मा उक्त माग जायज भएकोले आवश्यक कानून बनाई पुरा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७१ फागुन ६, २०७२ जेठ २५ र २०७२ असार २४गते गरी तीन पटक पत्रको थियो ।

साउनको अन्तिम हप्ता मन्त्रालयले उक्त पत्रको जवाफ पठाएको छ । अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीबारे सर्वोच्चलाई मन्त्रालयको जवाफ

शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उक्त पत्रको स्पष्टिकरण दिएको छ । उक्त जवाफमा प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको ब्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएकोले उक्त ऐन नआएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीलाई पेन्सन तथा औषधि उपचार पाउने ब्यवस्था सात दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनालयले गत साउन ७ गते मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाएर उक्त ब्यवस्था गर्न यस अघिनै सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन भए नभएको स्पष्ट गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले दिएको आदेशको अन्तिम म्याद गत असार २१ गते सकिए पनि मन्त्रालयले बाटो म्याद सहित प्राविधिक पक्षहरु पुरा गरी जवाफ पठाएको हो ।