काठमाडौं २९ साउन / नेपालमा नौवटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश विश्वविद्यालयको अवस्था लथालिंग छ । सातवटा विश्वविद्यालय त अहिले उपकुलपतिविहीन छन् । सञ्चालनमा रहेकाको अनुगमन गरी व्यवस्थित नगरिएको अवस्थामा अरू विश्वविद्यालय पनि थपिने प्रक्रियामा छन् ।

सात विश्वविद्यालयमा २३ साउनदेखि रिक्त उपकुलपति पदमा सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति सुशील कोइरालाले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सातवटा कमिटी बनाएका छन् । कोइरालाले बुधबारभित्र नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका सभासद्सहितका कमिटीले बुधबारसम्म नाम सिफारिस गर्न सकेनन् । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले उपकुलपतिहरू सिफारिसको प्रयास भइरहेको बताइन् । यादवले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘सिफारिसमा प्राविधिक कुरा पनि जोडिएका छन् । छलफल गरेर हामी छिटो सिफारिस गर्छौँ ।’

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । यी विश्वविद्यालयमा २३ साउन ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति झलनाथ खनालले उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।

दलनिकट वैचारिक संगठनले उपकुलपतिका लागि प्राध्यापकको नाम सिफारिस गरेका छन् । कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि नाम सिफारिस गरेको छ । एमालेनिकटको प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले भने मौखिक रूपमा पार्टी पदाधिकारीलाई नाम सिफारिस गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू दलीय भागबन्डामा नियुक्त हुने गरेका छन् । यसले विश्वविद्यालयहरूको नीति निर्माण, प्रशासनिक, विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रममा समस्या पर्ने गरेको छ ।

हाल अधिकांश विश्वविद्यालय लथालिंग अवस्थामा छन् । चार वर्षअघि दलीय भागबन्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीको ‘इगो’ र काममा दलीय प्रवृत्ति देखिँदा आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक विकासमा प्रभाव पर्दै आएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार काम नहुँदा विद्यार्थीको भविष्यमा समेत असर पर्दै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही सुधारका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । तर, व्यवस्थापन र अनुगमन कमजोर भएकाले शैक्षिक विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

त्रिविमा भागबन्डा गरेर उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त हुँदै आएका छन् । आन्तरिक द्वन्द्व नदेखिए पनि उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई गतिशील बनाउन भने सकेका छैनन् ।

त्रिविमा आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको समस्या ठूलो छ । त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्बन्धन प्राप्त केही क्याम्पस कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् र अध्यापन कस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारीसमेत छैन । सबै क्याम्पसको अनुगमन नगर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको त्रिविकै अधिकारी स्विकार्छन् ।

प्रशासनमा गुणस्तरीय जनशक्ति अभावले पनि समस्या बढ्दै गएको त्रिविका अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार गुणस्तरीय जनशक्ति कम हुँदा शैक्षिक क्यालेन्डर पनि प्रभावित भएका छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कर्मचारी संख्या धेरै छ । तर, योग्य कर्मचारीको संख्या कम भएकाले समस्या आएको पनिकाका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कक्षा सुरु भएको दश महिनामै लिने गरेको छ । तर, तीन महिनामा नतिजा प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेमा विद्यार्थीले आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

परीक्षा नियन्त्रक केशव बास्तोलाले भने अर्को वर्षदेखि क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुने दाबी गरे । ‘एउटै तहको एउटै वर्षमा खप्टिएर जाँच लिनुपर्ने अवस्था भएकाले नतिजामा केही समय लागेको हो,’ बास्तोलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘धेरै कुरा क्यालेन्डरअनुसार भएका छन् । अर्को वर्षदेखि सबै ट्रयाकमा आउँछ ।’

त्रिविले अघिल्लो वर्ष प्राध्यापक तथा प्रशासन सेवाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म परीक्षा लिन सकेको छैन । परीक्षा कहिले हुने भन्ने टुंगोसमेत लागेको छैन । पोखरा विश्वविद्यालयको भ्रष्टाचार मुद्दामा त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल पनि मुछिएपछि उनी निलम्बित थिए । तर, सफाइ पाएपछि उनको पुनर्वहाली भएको छ । उनी निलम्बनमा परेसँगै त्रिविको प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको केन्द्रीय कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावसमेत समयमा गर्न सकेको छैन । दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियु चुनाव ०६५ पछि भएको छैन । चुनावको मिति पटक–पटक तोकिए पनि विद्यार्थी संगठनबीच नै विवाद हुँदा चुनाव नभएको हो । तर, पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले वैशाख दोस्रो सातासम्म चुनाव गराउन आदेश दिए पनि स्ववियु चुनावको कुनै तयारी छैन ।

वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले पनि त्रिविलाई थप समस्यामा पारेको छ । त्रिविका केन्द्रीय कार्यालयदेखि पुराना आंगिक क्याम्पसका भवन भत्किएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त भएकाले पदाधिकारी र कर्मचारी अन्यत्रै बसेर काम गर्दै आएका छन् । उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका सामग्री पुरिएका छन् भने रजिस्ट्रार कार्यालयका कागजात निकालिएको छैन ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त छ । परीक्षा र नतिजाको टुंगो छैन । दुईवर्षे तहलाई तीन वर्ष र तीनवर्षेलाई चार वर्ष लाग्ने गरेको छ । चार वर्षअघि प्राध्यापकले १० महिना तालाबन्दी गरेदेखि शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन थालेको हो । यो समस्या अहिले पनि सामान्य हुन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

सो विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी भर्ना हुने, तर नपढ्ने समस्या अधिक छ । भर्ना हुनेबित्तिकै विद्यार्थीले एक हजारका दरले मासिक छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस शीर्षकको रकम दिन छाडे पनि विश्वविद्यालय आफैँले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आचार्य तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले थेसिस गर्दा तीन हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । तर, त्यो रकम अनियमितता हुने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

पाठयक्रम भने २५ वर्षदेखि परिमार्जन हुन सकेको छैन । पदाधिकारीबीच एकमत नभएकाले पाठयक्रम परिमार्जन हुन नसकेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा पनि पाठयक्रम परिमार्जनबारे छलफल भएको थियो, तर निर्णय भएन ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

पदाधिकारीको विवादले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चार वर्षदेखि अस्तव्यस्त छ । शैक्षिक क्यालेन्डर पनि लागू हुन सकेको छैन । केही विषयमा बाहेक विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा र नतिजा अनियमित छ ।

नेतृत्वको झगडाले विश्वविद्यालयको अवस्था निकै कमजोर भएको एक उच्च कर्मचारीले बताए । ‘विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ । चार वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम र विकासका काम भएका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘शैक्षिक क्यालेन्डर भद्रगोल छ । केही विषयमा बाहेक भर्ना र रिजल्टको टुंगो पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे प्रतिष्ठा जोगाउनै कठिन हुने अवस्था छ ।’

सो विश्वविद्यालयमा २३ साउन ०६८ मा प्रा. महेश्वरमान श्रेष्ठ उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । तर, चारवर्षे कार्यकालमा झन्डै दुई वर्षसम्म काम गर्न पाएनन् । उनको नियुक्तिलगत्तै करिब तीन महिना विश्वविद्यालयमा ताला लाग्यो । अरू पद भागबन्डामा नियुक्त गर्ने सहमतिपछि विश्वविद्यालयको ताला खुलेको थियो ।

अन्य पदाधिकारी नियुक्तिपछि उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार डा. निरोध पाण्डेबीच व्यक्तिगतदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्मका विषयमा झगडा भयो । यसबीचमा उनीहरूबीच ‘इगो’को समस्या भएपछि विश्वविद्यालयका काम अलपत्र परेका थिए ।

झन्डै डेढ वर्षअघि सो विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारी गरी १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू निलम्बनमा परे । त्यसपछि विश्वविद्यालय कामचलाउको भरमा करिब एक वर्ष चल्यो । यसबीचमा विकास तथा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार काम हुन नसक्दा विश्वविद्यालय थप लथालिंग भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
केही महिनाअघि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि पदाधिकारीको पुनर्वहाली भएको छ । तर, उपकुलपति श्रेष्ठको कार्यकाल भने २२ साउनदेखि सकिएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय

पोखरा विश्वविद्यालयको साख पनि गिर्दो छ । परीक्षा र नतिजा अनियमित छ । शैक्षिक विकासका कार्यक्रम पनि समयअनुकूल लागू हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थी आन्दोलन, पदाधिकारीमाथि अनियमितता आरोपलगायतका कारण शैक्षिक क्यालेन्डर अलपत्र छ ।

नेतृत्व भएको वेलामा प्रभावकारी काम थालनी नभएको र पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि नेतृत्वविहीन अवस्थामा थप समस्या देखिएको कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अहिले सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा अनियमित हुने गरेको छ । ६ महिनामा सक्नुपर्नेमा सेमेस्टर आठ महिनासम्म चलिरहेको र परीक्षा पनि कुनै विषयको छिटो र कुनैको अन्त्यन्तै ढिलो हुने गरेको छ । समयानुकूल पाठयक्रम परिमार्जन गर्नसमेत ढिलाइ भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराईसहितका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वकर्मचारी गरी २४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतमा मुद्दा चलेसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेका थिए । उनीहरूले केही समयअघि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । १० कात्तिक ०७१ बाट निलम्बनमा परेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले १८ साउनमा सफाइ पाएका थिए ।

उपकुलपति भट्टराईको कार्यकाल सफाइ पाएर पुनर्बहाली भएको केही दिनमै सकिएको छ । तर, झन्डै एक वर्ष कामचलाउको भरमा विश्वविद्यालय चलेको थियो । कामचलाउ नेतृत्वलाई पूर्ण अधिकार नहुँदा शैक्षिक कार्यक्रममा प्रभाव परेको कर्मचारी बताउँछन् ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई समायोजन गरी स्थापना गरिएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पनि पदाधिकारीकै कारण अस्तव्यस्त छ । शैक्षिक कार्यक्रमअनुसार पठनपाठन नियमित छैन । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नभएपछि विद्यार्थीसंख्यासमेत घटेको छ ।
तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. पद्मलाल देवकोटा र तत्कालीन रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रसाद गिरीको झगडाले विश्वविद्यालय भद्रगोल भएको कर्मचारी बताउँछन् । सुरुमा उनीहरूको झगडाले भद्रगोल भएको सो विश्वविद्यालय अहिले कामचलाउ नेतृत्व भएकाले थप समस्यामा छ ।

उपकुलपति, रजिस्ट्रारसहित नौ पदाधिकारी र सात कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । पदाधिकारीले कागजात बुझाएका छैनन् भने पेस्की लगेको रकम फस्र्योटसमेत गरेका छैनन् ।

स्थापनासँगै भएको भद्रगोलले स्थानीयमा विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वसनीयता घटेको छ । यसले विद्यार्थी भर्ना कम भएको कर्मचारीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार हाल दुई हजार पाँच सयको हाराहारी विद्यार्थी छन् । त्रिविको क्याम्पस हुँदाभन्दा विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि विद्यार्थी घट्दै गएको गुनासो छ ।

पदाधिकारी निलम्बनमा परेपछि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहेका कालीप्रसाद पाण्डेले त्रिविको कार्यक्रम फेजआउट हुँदै गएकाले विद्यार्थीसंख्या घटेकोजस्तो देखिएको दाबी गरे । त्रिविको सम्पत्ति र जनशक्ति प्रयोग गरेर सो विश्वविद्यालय ०६७ मा स्थापना भएको थियो । तर, त्रिविले अहिलेसम्म सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्दा थप समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

त्रिविका सिद्धनाथ साइन्स र सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस समायोजन गरेर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो । यो विश्वविद्यालय आर्थिक रूपमा विवादमा परेको छैन । अन्य समस्या भने झेल्दै आएको छ । त्रिविले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेकाले पनि समस्या परेको छ ।
पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. जयराज अवस्थीले स्थापनापछिका ६ महिना झोलामा राखेर चलाएको विश्वविद्यालय अहिले गतिमा आएको बताए । ‘विश्वविद्यालय अहिले सिस्टममा चलेको छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थापना हुँदाको ऐनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्पत्ति नपाउँदा समस्या छन् ।’

जनशक्ति पाउन भने कठिन रहेको अवस्थीले बताए । उनले भने, ‘इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सुरु गर्दा एमई गरेको राम्रो व्यक्ति पढाउन जान मान्दैन, विकट भएकाले जान गाह्रो मान्छन् ।’

विश्वविद्यालयको कार्यालय अहिले पनि भाडामा छ । अहिले केही निर्माणका काम भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा हाल २६ विषयमा ग्य्राजुयट र अन्डरग्य्राजुयटका कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय त्रिविका रामपुर कृषि क्याम्पस र हेटौँडाको वन क्याम्पसलाई समायोजन गरेर बनाइएको हो । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सम्पत्ति पाउन समस्या छ ।

सो विश्वविद्यालयमा दलनिकटका विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनले शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ । रजिस्ट्रार सूर्यकान्त घिमिरेले पनि विभिन्न समयका आन्दोलनले शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रभाव परेको बताए ।

स्रोत जुटाउन पनि समस्या भएको विश्वविद्यालयका अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार स्रोत अभावमा शैक्षिक विकासका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । हाल विश्वविद्यालयमा स्नातकमा चार, स्नातकोत्तर तहमा ६ वटा कार्यक्रम र पिएचडीमा ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय

स्थापनाको उद्देश्यअनुसार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय चल्न सकेको छैन । लुम्बिनीमा कार्यालय राख्नुपर्नेमा बोर्ड मात्रै राखेर सबै काम काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । पदाधिकारीले प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्तिमा आफूखुसी गरेकाले काम नहुने र समस्या बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ ।

सो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको पनि खडेरी छ । ०६१ मा स्थापित यो विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र पिएचडीका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने पाँचवटा क्याम्पस छन् । ती क्याम्पसमा ५० जनाको हाराहारी मात्र विद्यार्थी छन् । पिएचडीमा डेढ दर्जन विद्यार्थी छन् । तर, विशेषज्ञ शिक्षक नहँुदा पिएचडीका लागि भर्ना भएका विद्यार्थीले धमाधम छोड्न थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा शैक्षिकभन्दा अरू समस्या धेरै छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर प्रणालीमा कक्षा सञ्चालित छ भने शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार नै शैक्षिक कार्यक्रम चलेका छन् । तर, प्राध्यापक र पदाधिकारीबीच विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै संघर्ष छ । ०४८ मा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन ०४८ ले संघसंगठन खोल्न निषेध गरेको छ । तर, प्राध्यापकले काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ खोलेपछि दीर्घकालीन समस्या देखिएको छ । संघसंस्था दर्तासम्बन्धी ऐन र काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन बाझिँदा समस्या भएको उच्च कर्मचारीको भनाइ छ । प्राध्यापक भने संगठित हुन पाउने अधिकार दबाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

 नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।