- डा. भोला रिजाल (वरिष्ठ चिकित्सक)

वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.भोला रिजाल व्यक्ति एक परिचय अनेक भएका बहुआयामिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका अतिरिक्त नेपाली कला साहित्यमा समेत डा. रिजालले प्रसिद्धी कमाएका छन् । उनी पेसाले चिकित्सक भए पनि फुर्सदको समयमा साहित्य सिर्जना र समाज सेवामा समय व्यतित गर्न मन पराउँछन् । नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिलाउन उनको ठूलो योगदान छ । कुनै बेला त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक रहेका डा. रिजाल सरकारी संयन्त्रमा हुने गरेका बिकृतिबारे जानकार छन् ।

शिक्षण अस्पतालबाट २३ जना चिकित्सक एकै पटक निस्किएर अरू समकक्षी बिदेसिदा उनले ५० को दशकबाट आफ्नै पहलमा सञ्चालन गरेको ओम अस्पताल अहिले निजी क्षेत्रको धेरै कर तिर्ने अस्पतालको सूचीमा सूचीकृत छ । उनी अहिले नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष छन् । साथै उनी ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का पनि अध्यक्ष छन् । एसोसिएसनमा ३ डेन्टल मेडिकल कलेजसहित १८ कलेजको आबद्धता छ ।

मेडिकल शिक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले केही समयअघि गठन गरेको केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन आएपछि एसोसिएसनले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका बारेमा एसोसिएसनले जनाएको आपत्तिलाई सन्दर्भ सामग्री बनाएर कारोबारकर्मी सञ्जय पन्थीले रिजालसँग गरेको कुराकानी :

त्रिविका पूर्व–उपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेपछि निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले असामान्य तरिकाले आपत्ति जनाइरहनु भएको छ, किन ?

हो, माथेमा प्रतिवेदन आएपछि स्थिति सामान्यबाट असामान्य बन्दै गएको छ । अझै पनि हाम्रो आशा छ, असामान्य नभई दिओस् भन्ने । परिस्थिति असामान्य बन्दै गएको छ, यो अवस्था हामी सबैका लागि दुर्भाग्य हो । असामान्य हुनुको पछाडि कसको के भूमिका छ, बुझ्न आवश्यक छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन आजको मेडिकल एजुकेसनप्रति संवेदनशील देखिँदैन । आयोगको प्रतिवेदन डा.गोविन्द केसीसँग जोडिएको छ । डा. केसी ५ पटक अनशन बसिसकेको अवस्था छ । छैटौं पटकका लागि अल्टिमेटम दिएको अवस्था छ ।

एकपछि अर्काे पस्थिति आउनुको कारण केलाएर हेर्ने हो भने यसको पछाडि केही त छैन भन्ने लाग्छ । डा. केसीले सुरुदेखि उठाउनु भएका कुरा के–के थिए त ? ‘युनिर्भसिटीका पदाधिकारीको योग्यता र दक्षतालगायतका विषय थिए । यो कुरा उहाँको सुरुवाती अनशनको माग हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । उहाँले सुरुमा उठाएका मागप्रति हाम्रो समर्थन छ । जस्तै–पदाधिकारीको नियुक्ति योग्यता, दक्षता र ‘सिनियरटी’ का आधारमा हुनुपर्छ भन्ने थियो । यसमा हाम्रो पनि सर्मथन थियो र अहिले पनि छ ।

मेडिकल युनिभर्सिटीको अवधारणाका लागि हामीले पनि डा. केसीको अनशन स्थल पुगेर ऐक्यबद्धता जनायौं । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिका कुरामा राजनीति नगर्ने र योग्यता, दक्षता र मर्यादाका आधारमा गर्ने भन्नेमा सहमति भएको थियो । यी कुरा सान्दर्भिक र जायज थिए । त्यसपछि डा. केसीको अनशन पटक–पटक हुँदै जाँदा पटकैपिच्छे मागहरू थपिँदै गए । नयाँ मुद्दामा मेडिकल कलेजको सम्बन्धका कुरा थिए । तर, डा.केसीले मोफसलमा आउन चाहने मेडिकल कलेजप्रति मेरो आपत्ति होइन भन्नुभएको थियो ।

त्यसैअनुसार एलओआई लिएर प्रतिक्षामा रहेका मेडिकल कलेज देवदह र विराटले सम्बन्धन पाएका हुन् । उनीहरूले सम्बन्धन पाएको पनि १ वर्ष भयो । काठमाडौंभित्र एलओआई लिएका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएका छैनन् । त्यही सिलसिलामा डा.केसीको अनशनको जगमा एउटा मेडिकल शिक्षाको अवस्थालाई लिएर एउटा आयोग गठन भयो– माथेमा आयोग । एउटा समस्या समाधान गर्नका लागि गठित आयोगले आफ्नो उद्देश्यअनुसार सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रतिवेदन स्थिति असामान्य बनाउने तरिकाबाट ल्याइयो । माथेमा आयोगप्रति सबैभन्दा पहिलो आपत्ति– यदि मेडिकल कलेजको अवस्था अध्ययन गर्न नै आयोग गठन गरिएको थियो भने किन मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराइएन ?

यदि प्रतिनिधित्व गराएको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन । किनभने हाम्रा समस्याको सम्बोधन त्यहीबाट हुन सक्थ्यो । तर, त्यसो नगरी डा. केसीको मागमै नभएका मुद्दा घुसाएर मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने काम आयोगले ग¥यो । यस्तो प्रतिवेदनले हामी आश्चर्यमा परेका छौं । किन हामीलाई प्रतिनिधित्व गराइएन भन्ने कुराको रहस्य अनिमात्र थाहा भयो । पहिले नै रिपोर्ट के दिने भनेर तयार भएर आयोग गठन गरिएको रहेछ भन्ने लाग्यो । त्यो आयोगले धन्न देशमा को प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने भनेर पहिले नै तोकेको रहेनछ । म्यान्डेट एउटा थियो, रिपोर्ट सोचेभन्दा अर्कै आयो ।

तपाईंंले भनेकैं कुरालाई आधार मान्दा डा. केसीको अनशनको जगमा माथेमा आयोग गठन भएको हो । माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनप्रति तपाईंंहरूको आपत्ति छ । डा. केसी अर्थात् माथेमा आयोगको जग नै गलत विषयको उठानबाट सुरु भएको हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ?

हेर्नुस्, मानिस जन्मिदा हातमा केही लिएर आएको हुँदैन । उसले न बाइबल, न कुरान, न गीता लिएर आएको हुन्छ । परिवेशले पछि रोज्न लगाउँछ । डा. केसीको सुरुवाती अनशन मेडिकल शिक्षाको शुल्क र संख्यासँग सम्बन्धित थिएन । अनशन भइरहँदा मागहरू थपिँदै गए । थपिएका मुद्दाले विषय महाभारत बन्दै गयो । केसीको अनशन सुरु हुँदा मेडिकल कम्युनिटीमा एकता थियो ।

तर, आज आएर २ कित्तामा विभाजित गरियो । डा. केसी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ । मभन्दा कम उमेरकै हुनुपर्छ । उहाँले सुरुमा उठाएका माग अत्यन्तै जायज थिए । त्यसैले हामीले अनशन स्थलमा पुगेरै ऐक्यबद्धता जनाएकै हौं । तर, आज विश्वमा उत्कृष्ट सावित नेपालको मेडिकल शिक्षा धराशायी बनाउने काम भयो । एक रहेको कम्युनिटीलाई विभाजन गर्ने काम भयो । यो देख्दा महाभारतमा यदु वंशीहरू नाश भएको कथा स्मरण हुन्छ । किनभने भाइ–भाइ फुट्दा नै उनीहरू नासिएका थिए ।

डा. केसीले उठाएका मुद्दा एकदमै राम्रा र कलेज सञ्चालकहरूले उठाएका मुद्दा गलत भन्ने खेल चलिरहेको छ । माफिया, डनहरू भन्ने किसिमबाट प्रस्तुत गरिएको छ, जुन अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरा हो । नेपालमा निजी क्षेत्रले यो योगदान नगरेको भए ०४६ सालपछिको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? १८–१८ वटा निजी मेडिकल कलेजले के गरिब निमुखालाई उपचार सेवा उपलब्ध गराएका छैनन् ? सरकारले वर्षमा २ सय विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा (एमबीबीएस) अध्यापन गराइरहँदा निजी मेडिकल कलेजले त्योभन्दा धेरै संख्यामा लगनशील, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर निःशुल्क अध्यापन गराएको बिर्सन मिल्छ ? के ती सबै हुनेखाने परिवारका सन्तान हुन् ? निजी मेडिकल कलेजका अस्पतालबाट उपलब्ध उपचार सेवा, भर्खरै गएको महाभूकम्पका क्रममा ती अस्पताल उपलब्ध उपचार सेवालाई के भन्ने ?

तपाईंंकै समकक्षी डा.भगवान कोइराला, काठमान्डू विश्वविद्यालय (केयू) पूर्व–उपकुलपति प्रा.सुरेशराज शर्मा, त्रिविका पूर्व–उपकुलपति केदारभक्त माथेमा लगायतका विषयगत विज्ञ रहेको आयोगले तपाईंंंले भनेजस्तै पूर्वाग्रह राखेरै प्रतिवेदन बुझाएको होला त ?

एकदिन ‘हो’ भन्न बाध्य हुनुपर्छ । बिरालोलाई ढोका थुनेर प्रहार गर्न खोजियो भने परिणाम के हुन्छ ? तर त्यस्तो नहोस् । त्यसैले म भन्छु, आफूले बनाउन सकिनँ भन्दैमा अर्काेको घरलाई क्षति पु¥याउनु हुँदैन । बन्न लागेको घरमा सहयोग पु¥याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । सुरेशराज शर्माभन्दा अरू कसले आफ्नो घर (मेडिकल कलेज) बनाएको छ ? शर्मा बाहेकका अरू कोसँग संस्था सञ्चालन गरेर लगानी गरेको अनुभव छ ? मैले उहाँहरू (आयोगका सदस्य)लाई ‘डी–रेसपेक्ट’ गरेको होइन । उहाँहरूलाई म ‘रेस्पेक्ट’ गर्छु । म पनि कुनै बेला शिक्षण अस्पतालको निर्देशक थिएँ ।

मैले अस्पताल छाड्दा माथेमाजी नै उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो । मैले छाड्दा मदनप्रसाद उपाध्याय नै त्यहाँ (आईओएममा) हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू आफ्नो कार्यकालमा कति सफल हुनुभएको थियो ? अरू अस्पतालमा चिकित्सकले मासिक ६० हजार कमाइरहँदा टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा उहाँहरूको कार्यकालमा ‘ननप्राक्टिस’ लागू गरेर उहाँहरूले गरेको निणर्य हेर्नुस् । त्यसो भनिरहँदा जीवनमा कसैले पनि गल्ती गर्दैनन् भन्ने होइन । त्यही कुरा ममा पनि लागू हुन्छ । भोलाले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने खोजेको होइन ।

त्यतिबेला २३ जना चिकित्सक शिक्षण अस्पतालको सेवा छाडेर बाहिरिएका थियौं । त्यसमध्ये १६ जना निस्किए । डा. बिके मानसिंह र गौरी शंकरसहितका डाक्टर बिदेसिनुभयो । उहाँहरूको अभाव अहिले पनि खड्किरहेको छ । उहाँहरू किन बाहिरिनुभयो भन्ने कुरा जिम्मेवारी कसैले पनि लिएको छैन । त्यसैले म भन्छु, अहिले नेपालका मेडिकल कलेजमा कार्यरत हजारांै कर्मचारी र सयौं फ्याक्ल्टी टिचरको ग्यारेन्टी कसले लिने ?

माथेमा आयोगले लिन सक्छ ? हामीले गरेको लगानीलाई धराशायी बनाइयो भने बाहिरबाट मुलुकमा लगानी आउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? लगानीका हिसाबले भविष्यमा गएर माथेमा आयोगको रिपोर्ट गलत सावित भयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ? माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अक्षरंश लागू हुनुपर्छ भन्ने हो भने डा. केसीले उठाएका मुद्दामा पनि छानबिन हुनुपर्छ ।

यस मानेमा सरकारलाई एक पटक धन्यवाद दिन चाहन्छु, संसद्को सामाजिक समितिमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेकामा । सामाजिक समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयलाई राखेर रिपोर्ट दिन निर्देशन ग¥यो । त्यसको पनि विरोध भइरहेको छ । आफ्ना पक्षमा रिपोर्ट आयो भने खुसी हुने, नआउने जस्तो भयो भने विरोध गरिहाल्ने मनसायलाई कसरी बुझ्ने ? हामीले जुन कुराको सराहना गर्छाैं, त्यही कुराको उहाँहरू (डा. केसी पक्षधरले) विरोध गर्नुहुन्छ । हामीले आफ्ना भनाइ राख्ने बित्तिकै माफियाको आरोप लगाएर प्रतिक्रिया दिइन्छ ।

के डा. भोला रिजाल माफिया हो ? जसले आफ्नो जीवनको उर्बर जोश, जाँगर र लगनशीलता मुलुकको सेवामा खर्चियो, त्यही माफिया हुने ? सबैभन्दा कर तिर्ने डा. भोला रिजाल कसरी माफिया भयो ? राम्रो कामको सराहना गर्नुको सट्टा आरोप र बदनाम गर्ने काम किन गरिन्छ, बुझ्न सकेको छैन । भोला रिजाल धेरै आम्दानी गर्ने मानिस हो त ? होइन । तर, पारदर्शी भएर कर तिर्ने मानिस हो । म अध्यक्ष भएको ओम अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज पारदर्शी भएर कर तिर्ने संस्था हुन् । पारदर्शी भएर कर तिर्ने सूचीमा अरू मेडिकल कलेज पनि छन् ।

हाम्रो अभिप्राय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउने हो । स्वास्थ्य सेवा कर कै कुरा गर्दा केही वर्ष अघिसम्म मुस्किलले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ संकलन हुन्थ्यो तर त्यही कर अहिले अर्बै रुपैयाँ संकलन हुन्छ । साथै ‘सर्भिस ट्याक्स’ बुझाइरहेका छौं, खै त मूल्यांकन ? सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कुरा अगाडि बढाउन सरकारसँग सहकार्यका लागि आग्रह गरिरहेका छौं, ती कुरालाई बिर्सिएर आज मेडिकल कलेजको घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको छ ।

रातारात धनी भएका र हुने सपना देखेर मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्नेहरूका कारण समस्या आएको हो जस्तो लाग्दैन ? डा. भोला रिजाल, डा. सुरेश कनौडिया, डा. हरिश न्यौपानेलगायत सञ्चालकका कारणभन्दा पनि अरूका कारण मेडिकल शिक्षामा समस्या आएको भनेर बुझियो भने के हुन्छ ?

हेर्नुहोस्, एउटै हातका पाँचै औंलाबराबर छैनन् । समस्या कसबाट भयो भनेर नजाऔं । कहाँबाट उब्जाइयो भन्ने चासोको विषय हो । तपाईंंले नाम लिएका ३ जना हामी राम्रा हौं, अरू गलत भन्ने म मान्दिनँ । गल्ती सबैबाट हुन्छ, हामीबाट हँुदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यदि गल्ती कमजोरी भएका छन् भने सुधार गर्ने मौका दिइनुपर्छ । बाल्मीकी आश्रमबाट ब्यास पनि भएका छन् । मेडिकल शिक्षामा उब्जिएको परिस्थितिबाट समाधान खोज्ने कि सबै मेडिकल कलेज बन्द गराउनेतर्फ लाग्ने ? कि सरकारले बन्द गर भन्नुप¥यो, कि हामीले सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेर सरकारलाई साँचो बुझाउन तयार हुनुप¥यो । तर, त्यो समाधान हो जस्तो लाग्दैन । मेडिकल कलेजले पु¥याएको सेवा र योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

हुनेखाने त अहिले पनि उपचारका लागि विदेश गइरहेका छन् । मेडिकल कलेजबाट सेवा लिइरहेका गरिब, निमुखावर्गको अवस्थालाई कसले अन्दाज गरेको छ । डा. केसीले मेडिकल कलेजमा समस्या भनिएका विषयमा किन समाधानका उपाय दिन सकिरहनु भएको छैन ? कतै उहाँहरूले उपचारका लागि बिदेसिन प्रोत्साहन त गरिरहनुभएको छैन ? पियनको भरमा चलेका स्वास्थ्य संस्थामा आज डाक्टरहरूले दिएको सेवालाई बिर्सन मिल्छ ? अझै पनि सरकारलाई ४ हजार चिकित्सकको आवश्यकता छ ।

ती चिकित्सक उत्पादन कहाँबाट गर्ने ? भएका मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाएर कसलाई फाइदा पुग्छ ? सरकारले प्रत्येक गाविसमा डाक्टर खटाउने भनेको छ, कहाँबाट ल्याउने चिकित्सक ? यहाँ सञ्चालित मेडिकल कलेजको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा औंला नठड्याऔं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ– बाहिरबाट पढेर आएका र यहाँ अध्ययन गरेका चिकत्सकको उत्तीर्ण अवस्था के छ भनेर ! मेडिकल ‘फेट्रनिटी’ भित्र दरार उत्पन्न नगराऔं । ०४६ को पविर्तन होस् वा ०६२/६३ को परिवर्तन— हरेकमा साथ दिएको मेडिकल ‘फेट्रनिटी’ एक भएर अघि बढ्दा अझै धेरै उपलब्धि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई सबैले मनन् गरौं ।

यही परिवारले भूकम्प जस्तो महाविपत्तिका बेला पु¥याएको सेवा र योगदानका बारेमा भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन । यति छिटो बिर्सन मिल्दैन । भन्नुको अर्थ– हामी स्वास्थ्य जगतका जनशक्ति विभाजित भएर एक अर्कालाई अबमूल्यन गरेरभन्दा एक भएर अघि बढ्दा बढी फाइदा छ । गल्ती कमजोरी भएका छन् भने टेबुलमा बसेर छलफल गरी समाधानमा पुग्न सकिन्छ । कसैले–कसैलाई निषेध गरेर समाधान हुँदैन । सरकारले दिएको ‘एलओआईका’ कारण मनमोहनले गरेको लगानी होस् वा जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीेको भविष्यका बारेमा चिन्ता लिनु हामी सबैको कर्तव्य होइन ?

सरकारलाई माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न दबाब परिरहेको छ । यदि सरकारले अहिलेकै अवस्थामा प्रतिवेदन लागू ग¥यो भने निजी मेडिकल सञ्चालकहरूको कदम के हुन्छ ?

यथास्थिति कै अवस्थामा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन । अहिलेसम्म कुन आयोगको प्रतिवेदन लागू भएको अवस्था छ, भन्नुस् त । रायमाझी आयोग र मल्लिक आयोगका प्रतिवेदन लागू नभएको देशमा माथेमा प्रतिवेदन लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि मेडिकल शिक्षाका बारेमा २ वटा कमिटी बनेका थिए तर लागू हुन सेकेका थिएनन् ।

कसैले अनशन बस्छु भन्दैमा सरकारले लागू गर्छ भने भोलि डा. रिजाल पनि आफ्ना पक्षको हितको माग राखेर अनशन बस्यो भने के हुन्छ ? यदि यस्तै हो भने त्यो दिन टाढा छैन । अध्ययनरत विद्यार्थीका पक्षमा र उपचारबाट बञ्चित निमुखा जनताको पक्षमा रहेर अनशन बस्नु नपरोस् । यदि हामीमाथि एकतर्फी रूपमा विभेद गरिन्छ भने त्यो दिन नआउला भन्न सकिन्न । हामी पनि मुखमा पट्टी बाँधेर बस्दैनौं ।

तपाईंंले मल्लिक र रायमाझी आयोगका दृष्टान्त पेस गरिरहँदा बहुसंख्यक जनताको मागविरुद्ध ती आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनको हिम्मत नगर्नु र डा. केसीको अनशन कैं दबाबमा माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्न सरकार बाध्य हुनुमा कुन चरित्रले काम गरेको होला ?

जब हामीमा एकता हुन्छ, अनि मात्र शक्तिमा परिणत हुनेछ । म अझै पनि मेडिकल ‘फेट्रनिटी’लाई एक हुन आग्रह गर्छु । म हिजोको उदाहरण दिन्छु– ट्याक्सीवालाको आन्दोलन हेरे थाहा हुन्छ एकताको कुराका लागि । सरकार अनशनबाट मात्र झुक्ने हो भने किन नन्दप्रसाद अधिकारीलाई मृत्युवरण गर्न दिएको ? माग सम्बोधन गराउन अनशनमात्र एउटा तरिका होइन । अनशन बस्नु त लाचारी हो । अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न अनशन मात्रै उपाय होइन । बरु ब्ल्याकमेलिङ हो ।

तपाईंंको नजरमा माथेमा आयोगका सबल पक्ष के–के छन् ?

एउटा सफा पोखरीमा कुहिएको माछा फालियो भने पोखरी नै दुर्गन्धित हुन पुग्छ । त्यस्तै माथेमा आयोगका सबल पक्ष पनि छोपिएका छन् । अब फेरिबाट केलाउनुपर्छ । माथेमा आयोगले गर्दा राम्रा सहकर्मी साथीहरू सँगसँगै हिँड्दा पनि एकअर्काेमा शंकाको स्थिति पैदा भएको छ । सम्बन्धन र सञ्चालन भएका मेडिकल कलेज बन्द गर्ने नियतबाट बनाइएको रिपोर्ट सच्चाउनुपर्छ । कसैलाई रिझाउन दिइएको प्रतिवेदन राम्रो छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । ८–९ वटा बुँदामा हाम्रो पूरै असहमति छ । जस्तैः शुल्क निर्धारण, विद्यार्थी संख्या, पीजी निःशुल्कलगायत आदि ।

कारोबारमा खबर छ ।