सोमबार, ३२ साउन २०७२
काठमाडौं ३२ साउन / अब चिकित्साशास्त्रतर्फ सबै विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका एमबिबिएस र बिडिएस तहको प्रवेश परीक्षा एउटै बनाउन साझा प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स एग्जाम) हुने भएको छ।
चिकित्साशिक्षाको सम्बन्धन, अनुगमन र जनशक्तिको गुणस्तर कायम गर्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दुई मन्त्रालय शिक्षा र स्वास्थ्यले संयुक्त रुपमा कमन इन्ट्रान्स एग्जामको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
मेडिकल कलेजबीच विद्यार्थी तान्न अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोक्न, कलेजका आ–आफ्ना इन्ट्रान्सको स्तरीयता र निस्पक्षतामा समेत आशंका हुने र धेरै कलेजमा परीक्षा दिँदा विद्यार्थी समेत हैरान हुने गरेकाले इन्ट्रान्समा एकरूपता अपनाउन लामो समयदेखि एउटै इन्ट्रान्सको माग उठ्दै आएको थियो।
हाल एमबिबिएस र बिडिएसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले बेग्लाबेग्लै प्रवेश परीक्षा लिँदै आएका छन्।
२०६८ माघदेखि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एउटै इन्ट्रान्सका लागि प्रयास गर्दै आए पनि विभिन्न अवरोधका कारण लागू हुन सकेको थिएन। पछिल्लोपटक गत सोमबार शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीसहित दुवै मन्त्रालयका सचिवसमेतको बैठकले साझा इन्ट्रान्स सकेसम्म यसै शैक्षिक वर्षदेखि सुरु गर्न निर्णय गरेको हो।
बैठकले यससम्बन्धी सबै प्रक्रिया तुरुन्त थाल्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी, मेडिकल काउन्सिल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ। विश्वविद्यालयको सहमतिमा यसै वर्ष इन्ट्रान्स लागू गर्ने निर्णय भएको परिषद्का अध्यक्ष डा. कृष्ण अधिकारीले बताए।
त्रिविका पूर्वउपकूलपति डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पनि एउटै परीक्षा हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर कार्यदलले काउन्सिलको भूमिका घटाएर नयाँ आयोग बनाउन र आयोगले इन्ट्रान्स सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सबै मेडिकल कलेजले बेग्लाबेग्लै इन्ट्रान्स लिँदा त्रिवि, बिपिकेआइएचएस धरान र पाटनले इन्ट्रान्स लिनुअघि नै काठमाडौ विश्वविद्यालय (केयु)सँग सम्बन्धन लिएका कलेजले इन्ट्रान्स लिने र विद्यार्थीमाथि भर्ना गर्न दबाब दिने गरेपछि विद्यार्थी मर्कामा पर्दै आएका थिए। केयुअन्तर्गतका कलेजले शुल्कमा समेत कार्टेलिङ गरी विद्यार्थीलाई ती कलेजमा पढ्न बाध्य पार्ने गरेका थिए।
तत्काल यससम्बन्धी ऐन संसोधन हुने अवस्था नभए पनि विश्वविद्यालयका एकेडेमिक काउन्सिलले पारित गर्दा पनि यसै शैक्षिक वर्षदेखि साझा प्रवेश परीक्षा लागू गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि पहल गर्न बैठकले समितिलाई कार्यादेश दिएको छ।
नेपालका मेडिकल कलेजमध्ये केयू र त्रिविअन्तर्गत १८ वटा मेडिकल कलेज छन्। केयूको प्रवेश परीक्षा दिने करिब २ हजारमध्ये अधिकांश उत्तिर्ण हुने गरेका छन्। त्रिविअन्तर्गतका कलेज र आइओएमको ७६ सिटका लागि भने करिब १० हजार विद्यार्थीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।
नागरिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया