काठमाडौं २ भदौ / निजी क्षेत्रले छाप्दै आएको विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक आगामी शैक्षिक सत्रदेखि फेरि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने र साझा प्रकाशनले वितरण गर्ने भएका छन्।

शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले साउन ३१ गते मन्त्रीस्तरमा कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षाले छाप्ने र साझाले बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेकी हुन्। साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलेन्द्र शर्माले निर्णयको पुष्टि गरे। उनले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत जनक शिक्षाले नसके मात्र निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिने तर छापेर फेरि जनकलाई नै दिनु पर्ने बताए।

निर्णयसँगै यसअघि जारी विद्यालय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण निर्देशिका २०६७ खारेज गरिएको छ। निजीले आठ वर्षदेखि पाठ्यपुस्तक छाप्दा विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाएर पुस्तकबिनै पढ्नु परेपछि अहिले फेरि पुस्तक छपाइ जनकलाई र वितरण साझालाई दिइएको हो।

आगामी सत्रका लागि चैत २ गतेभित्र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्या उन जनक र साझा दुवैले तयारी गरिरहेको शर्माले दाबी गरे। 'वैशाख २ गते नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। हामी चैत २ गतेसम्म सबै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्यारउँछौ,' शर्माले भने, 'पुस्तक नपुग्ने भए पुसमा हामी राजीनामा नै दिन्छौं। साझाले कागज खरीददेखि मेसिन किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।'

साउन १२ गते मन्त्री यादवसहित मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल, मन्त्रालयका सहसविच लवदेव अवस्थी, जनकका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, साझाका महाप्रबन्धक शर्मा, शिक्षा विभागका निर्देशकलगायत अधिकारी सम्मिलित बैठकले जनकलाई पाठ्यपुस्तक छपाइ र साझालाई बिक्रीवितरणको जिम्मा दिने र निर्देशिका खारेजीको निर्णय गरेको थियो।

जनक र साझालाई सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु दुवैका लागि परीक्षाका रुपमा रहेको जनकका झाले बताए। उनले जनकले नभ्याए साझालाई समेत छाप्न दिएर सहकार्यमै पुस्तक छपाइ र बिक्रीवितरण गरिने बताए। शिक्षा विभागको रिपोर्टअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा जनकले सरकारी विद्यालयका कुल ५९ लाख विद्यार्थीका लागि साढे ३ करोड पुस्तक छाप्नु पर्नेछ।

उता निजी पुस्तक प्रकाशकले पाठ्यपुस्तक छाप्न ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएकाले लगानी खेर जान नदिन निर्णयविरुद्ध उत्रने चेतावनी दिएका छन् । निजी प्रकाशक दीपक भण्डारीका अनुसार २० निजी प्रकाशनगृहले ऋण लिएर पुस्तक छपाइका लागि १० हजार कामदार राखी र ५ अर्ब लगानी गरेका छन्। उनले निजी प्रकाशकसँग छलफल बिनै गरेको निर्णय कुनै पनि स्थितिमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिए। उनले निजी प्रकाशनगृहले पुस्तक छापेवापत् वर्षेनी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई २ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्ने गरेको दाबी गरे।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।