काठमाडौं ३ भदौ / शैक्षिक परामर्शदाता (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) का नाममा ठगी धन्दा चलाएको भन्दै प्रहरीले मंगलबार उपत्याका २३ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापामारेपछि पूर्वमन्त्रीदेखि सभासद् र सुरक्षा निकायकै उच्च अधिकृत तनावमा छन्।
 
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखामा दर्ता नभई गैरकानुनी रुपले सञ्चालन भएका यी कन्सल्टेन्सीमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले छापा मारेको थियो। बुधबार हस्याङफस्याङ गर्दै पूर्वमन्त्री कमल चौलागाई महाशाखा प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई भेट्न पुगेका थिए।
त्यसैगरी केही सभासद्ले खनालसँंग सम्पर्क गरी ‘खास के हो, ठगेकै हुन त' भन्दै सोधीखोजी गरेका थिए। पक्राउ परेकामध्ये महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका डीआईजी मधु पुडासैनीका भतिजा दिपक पुडासैनी समेत छन्।
स्रोतका अनुसार डीआईजी पुडासैनीले 'केही गर्न मिल्छ भने गर्देऊ' भन्दै एसएसपी खनाललाई निर्देशन दिएका थिए। खनालले अब आफूले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने भन्दै जफाव दिएका थिए।
 
महाशाखाले छापामारेर २१ जना कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, ६९ थान राहदानी, शिक्षा मन्त्रालयकै स्ट्याम्पलगायतका कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार महाशाखामा पत्र पठाई प्रक्रिया नपुर्‍याई कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्नेमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो।
 
महाशाखाले पक्राउ गरेका केही एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहले सञ्चालन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा फाइल दर्ता गराए पनि मन्त्रालयले स्वीकृति नदिइकनै सञ्चलन गरेको पाइएको छ। महाशाखामा बुधबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका अधिकांश कन्सल्टेन्सीसँंग आवद्ध र निकट राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता सोधीखोजी गर्दै पुगेका थिए।
 
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, 'सुन्दा कन्सल्टेन्सी त हो नि भनेजसो तर यो भित्र ठूलै माफिया छ जस्तो लाग्यो, फोन उठाएर भ्याइएको छैन।'मन्त्रालयको प्रमाणीकरण शाखाले महाशाखा पठाएको पत्र अनुसार २०७० कात्तिक ६ गतेदेखि मंसिर ५ गतेसम्म पहिलो पटक, २०७१ जेठ एकदेखि जेठ २१ गते दोस्रो पटक र २०७१ चैत ३ देखि २३ गतेसम्म तेस्रो पटक कन्सल्टेन्सी सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन फारम माग गरिएको थियो।
 
यो अवधिमा पाँच सय एकवटा फर्म वा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये एक सय ४७ ले मात्रै सेवा सञ्चालन स्वीकृति पाएका थिए। त्यसैगरी २७ वटा फर्म तथा कम्पनी सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रीसमक्ष फाइल पेश गरिएको मन्त्रालयले महाशाखालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
 
अन्य तीन सय फर्म तथा कम्पनीले पूर्वाधार पुरा गरिरहेको र सेवा सञ्चालन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको पत्रमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको पत्रमा शैक्षिक उद्देश्यले खोलिएका फर्म तथा कम्पनी कानुन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अन्य निकायमा दर्ता नै नभई सञ्चालन भइरहेकाले विद्यार्थी ठगिने सम्भावन बढेको जनाउदिँदै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ।
 
महाशाखाका अनुसार केही कन्सल्टेन्सीले १२ देखि १५ लाख रुपैयाँ लिएर साइप्रस, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका मुलुकमा विद्यार्थीलाई रोजगारी दिलाइदिने प्रलोभन देखाएका थिए। महाशाखा प्रमुख एसएसपी खनालले भने, ‘प्रहरीले हचुवाका भरमा कसैलाई पक्राउ गरेको होइन।कानुन भएको मुलुकमा कसैको स्वेच्छारी चल्दैन।'
 
उनले भने, 'मान्छेलाई विदेश अलपत्र पार्ने छुट कसैलाई छैन। कन्सल्टेन्सीको काम परामर्श दिने हो, म्यानपावरको जसरी ठेक्का लिएर विदेश पठाउने होइन, हामी अनुसन्धान गर्दैछौं।' पक्राउ परेकामाथि प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगीअन्तर्गत मुद्दामा म्याद थप गरेको छ।
 
महाशाखाले नियन्त्रणमा लिएका सबै कन्सल्टेन्सी एवं सञ्चालकका नाममा भएको बैंक खाता, नोअब्जेक्सन लेटर (एनओएल) बनाउँदा बैंक ग्यारेण्टी र कन्सल्टेन्सीले बनाएका कागजपत्रमा लगाएका सरकारी स्ट्याम्प बारे पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ।राष्ट्र बैंकले समेत महाशाखालाई बैंक ग्यारेण्टीको विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सुवास गोतामेले लेखेका छन् ।