काठमाडौं ४ भदौ / धादिङको सल्यानटार उच्च माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक बालकुमारी श्रेष्ठको गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी निधन भएपछि उक्त स्कुलमा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुन सकेको छैन।
 
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले माध्यमिक तहमा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक भवराज पाण्डेलाई निमित्त प्रधानाध्यापक बनाउने निर्णय गरेपछि शिक्षकको अर्को समूहले प्राथमिक तहका स्थायी शिक्षक राम इटनीलाई प्रअ बनाउनुपर्ने दाबी गर्दे जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उजुरी दिएको छ।
शिक्षा नियमावलीमा कुनै कारणले प्रधानाध्यापक पद रिक्त भए विद्यालयको माथिल्लो तहमा कार्यरत रहेको र सबैभन्दा धेरै शैक्षिक योग्यता भएको शिक्षकलाई निमित्त प्रअ बनाउन सकिने व्यवस्था छ। नियमावलीकै अर्को बुँदामा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि अनिवार्य रूपमा स्थायी पदमा कार्यरत शिक्षक हुनुपर्ने उल्लेख छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले माथिल्लो तहमा कार्यरत र शैक्षिक योग्यता पनि धेरै भएकोले पाण्डेलाई प्रअ बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर इटनी पक्षले नियमावलीमा रहेको स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने भन्ने बुँदालाई समातेर जिशिकामा उजुरी दिएको हो।
 
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियमावलीमै दुई थरी व्याख्या गरिएको भन्दै उक्त मुद्दामा निर्णय गर्न नसकेर आवश्यक सुझावका लागि शिक्षा मन्त्रालय र विभागमा पठाएको छ। यो घटनाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिबारे नियमावलीमा त्रुटि रहेको प्रमाणित गरेको छ।
 
 नियमावलीले प्रधानाध्यापक नियुक्तिबारे दुई थरी व्याख्या गरेपछि देखिएको विवादका कारण विद्यालयको पठनपाठन समेत प्रभावित भएको छ।विभागमा धादिङसँगै झापा, बागलुङसहितका जिल्लाबाट प्रअ नियुक्तिसम्बन्धी समस्या आएको छ।
 
नियमावलीको दुइथरी व्याख्याका कारण विभागले पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले दुईथरी व्याख्याका कारण विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद बढेको बताए।
 
विभागले समेत यस विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि रायका लागि मन्त्रालय पठाएको छ। प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि सल्यानटार उच्च माध्यमिक विद्यालयले बैंकखाता खोल्न सकेको छैन।
 
बैंकखाता खोल्न नपाएपछि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन सकिएको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरि लम्सालले यस्ता समस्या व्यवस्थापन समितिले समाधान गर्नुपर्ने बताए।
 
'धादिङलगायत थुप्रै जिल्लाको यस्ता समस्या मन्त्रालयमा आएको छ। मुलुकभर रहेका ३४ हजार विद्यालयले सबै समस्या मन्त्रालयमा पठाए भने मन्त्रालयले अन्य काम गर्न भ्याउँदैन', लम्सालले भने, ‘यस्ता समस्या स्थानीय स्तरमै समाधान गर्नुपर्छ। सल्यानटार उच्चमाविको समस्याको समाधान पनि व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्छ।'
 
पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्दै आएको छ। नियमावलीले समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको विद्यालयमा प्रअ नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ।
 
तर व्यवस्थापन समितिका सदस्य विभिन्न दलनिकटका कार्यकर्ता भएका कारण प्रधानाध्यापक नियुक्तिका यस्ता थुप्रै उजुरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै केन्द्रसम्म आउने गरेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।