काठमाडौं ६ भदौ / नेपालमा समाजशास्त्रको औपचारिक अध्ययन थाल्ने पहिलो पुस्ता प्राध्यापक चैतन्य मिश्रका ‘पुँजीवाद र नेपाल’ बदलिँदो नेपाली समाज, र ‘एस्सेज अन् द सोसियोलोजी अफ् नेपाल’ पुस्तक चर्चित छन् । ३७ वर्षको सेवापछि अघिल्लो वर्ष त्रिविबाट निवृत्त उनी अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा ‘फुलब्राइट स्कलर इन रेजिडेन्स एन्ड ह्युबर्ट हम्फ्रे प्रोफेसर’ का रूपमा शनिबार मिनेसोटास्थित म्याकालास्टर कलेज जाँदैछन् । त्यहाँ उनले समाजशास्त्र, मानवशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीलाई दुई सेमेस्टर पढाउनेछन् । पछिल्लो राजनीति, समाज, बौद्धिक संस्कृति र सार्वजनिक ज्ञानमाथि समाजशास्त्री मिश्रसँग बसन्त बस्नेतको कुराकानी :
हाम्रो समाजको गति–दिशा कस्तो देखिन्छ ?
२०६३ को सफल र सुखद आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो जग दियो । दलहरूको तारिफ गर्नैपर्छ । त्यसपछिका आठ वर्ष भने झस्काउनेगरी गुज्रे । त्यसको पाँच वर्ष त खेरै गयो । वैमनस्य नै सिर्जना गर्यो । यो सुखद रहेन । यी सबै बिर्सेर आएको संविधान मस्यौदाले फेरि नेपालको भविष्य लिकमा हिँड्छ कि भन्ने आशा जगाउँछ । चरम ध्रुवीकरणबीच यसले एउटा बिन्दु भने समातेको छ ।
बौद्धिक क्षेत्रमा झनै दलीय ध्रुवीकरण प्रतिविम्बित भयो भन्ने छ नि ?
विश्वविद्यालयमात्रे होइन, आम नेपाली समाज नै दलीयकृत भयो । मानिसहरू विचारमा होइन, झन्डामा बाडिए । दलले मिल्ने ठाउँ नदेखाउने, विरोधाभासमात्रै देखाउने हुन्छ । बौद्धिक क्षेत्र, त्यसमा पनि विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने हरेक ठाउँमा दलहरूको पन्जा यस्तो सशक्त भयो, त्यसले बुद्धिलाई गाज्यो । दलका प्रस्थापनाबाट विचार गर्न सुरु गर्ने प्राध्यापक धेरै हुनुभयो । विचार मात्रै सुरु गर्ने होइन, खास खास दलहरूमा आबद्ध नै हुनुभयो । किनकि दलहरूले नै सिकाए ‘हाम्रो भक्ति गर्नुस्, तपाईंको बुद्धि फुर्छ । तपाईंको प्रमोसन हुन्छ, बुद्धि बढ्छ ।’ बुद्धिजीवीको प्रथम परिभाषा आलोचनात्मक चेतनाले लैश हुनुपर्ने हो । यहाँ त भक्तको झुन्ड सिर्जना गरियो । यसको मूल्य नेपालले लामो अवधिसम्म चुकाइरहनेछ ।
हाम्रो विश्वविद्यालय किन यस्तो भयो ?
स्कुलको शिक्षक र विश्वविद्यालयको शिक्षक आधारभूत रूपमा दुवै शिक्षक हुन् । तर विश्वविद्यालयको शिक्षक भनेको नयाँ सूचना नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने मानिस हो, स्कुल शिक्षकको काम त्यो नयाँ ज्ञान समाजमा वितरण गर्ने हो । मोटामोटी कार्यविभाजन यो हो । विश्वविद्यालय भन्ने शब्दै वैश्विक हो, स्थानिक होइन । विश्वज्ञानको सन्दर्भमा स्थानीय कुराहरूलाई, तात्कालिक विषयहरूलाई हेर भन्ने हो । विश्वऐतिहासिक सन्दर्भमा आफ्नो इतिहास र समाजलाई बुझ्न थाल भनेको हो । विश्वविद्यालयले विश्वजनिन ज्ञानसँग स्थानीय ज्ञानलाई एकत्रित गर्ने हो । स्थानिक ज्ञानको आधारमा विश्वजनिन ज्ञानलाई अझ सुधार गर्दै जाने हो । धेरैवटा स्थानिक मिलेर विश्वजनिन बन्ने हो । यो प्रक्रिया हुनुपर्नेमा बौद्धिक सर्कल र व्यावसायिक सर्कलमा पार्टीहरूले ठूलो घात गरे । अहिले उनीहरू पञ्चायतभन्दा पनि नराम्रो गरिरहेका छन् भन्न मलाई कुनै संकोच छैन । यिनीहरूले भक्त बनाउने दौडमा पञ्चायतलाई उछिने ।
यस्तो दलीयकरणको नेतृत्व गर्नेमा तपाईंले पढाएका विद्यार्थी पनि होलान् । तपाईंहरूले सिकाउन सक्नुभएन कि, उनीहरूले गलत अभ्यास गरे ?
सिकाउन नसकिएको पाटो पनि छ । हामीकहाँ राजनीति र अर्थतन्त्र यसरी गासियो, मानिसहरू आफ्नो आर्थिक भविष्य खोज्न दलमा जान थाले । अरू क्षेत्रमा भन्दा त्यहाँ सम्भावना देखे । बौद्धिकताभन्दा राजनीतिक फाइदा बढी उठाउन खोजियो ।
बौद्धिक क्षेत्रको अर्को समस्या, गएको २० वर्षमा राम्रो विश्वविद्यालयबाट राम्रो अध्ययन गरेर आएको एकजना पनि विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिरेको छैन । एकदमै राम्रा प्राध्यापक हामीले किन पाउन सकेनौं । यसका तीन कारण छन् : पहिलो, तलब ज्याला विशृंखलित छ नेपालमा । राम्रो स्कलरले यहा विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर राम्रो पैसा कमाउन सक्छ । हाम्रो कालमा बाहिर पैसा कमाउने धेरै अवसर दिएनन् । विश्वविद्यालयको तलब पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै थियो । दोस्रो, कुनै स्कलर म थोरै पैसामा काम गर्न तयार छु भनी मानौं, आयो रे । तर उसका लागि केही स्थायित्व त दिनुपर्यो नि । एकाध वर्ष परीक्षण गरेपछि स्थायी गर्ने पद्धति यहाँ छैन । पन्ध्रौं वर्ष स्थायी नभएका राम्रा साथीहरू पनि छन् ।
आफ्नो अनिश्चित करिअरप्रति चिन्तित हुदै काम गर्न सक्दैनन् । स्थायी हुने बेला आइहाले पनि त्यहाँ दलकै हात माथि हुन्छ । राम्रो बुद्धिजीवीको स्थायित्वभन्दा दलभक्तको बढी मौका हुन्छ । यसले राम्रा मस्तिष्कहरूलाई विश्वविद्यालय जान निरुत्साहित गर्यो ।
ती मस्तिष्कहरूलाई विश्वविद्यालय जाने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ?
एउटा उपाय त आर्थिक रिवार्ड नै हो । यो जीविका र प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ । दोस्रो, विश्वविद्यालय दरबन्दीका लागि हरेक वर्ष दरखास्त माग्नुपर्यो । परीक्षण गरेपछि राम्रोलाई स्थायी गर्नुपर्यो, नराम्रोलाई फालिहाल्नुपर्यो । स्थायी भइसकेपछि पनि फुक्का छाड्ने होइन । यहा हरेक व्यावसायिक मानिस निगरानीमा हुनुपर्छ । प्रोफेसर पनि निगरानीमा हुनुपर्छ । कर्तव्यच्युत प्रोफेसरलाई निकाल्नैपर्छ । स्थायी आजीवन गरिहाल्नु पर्दैन, क्षमता हेरी पाँच–दस वर्षका लागि कन्ट्रयाक्ट गरे हुन्छ । स्थायी गर्ने जिम्मा दलले लिने होइन, अनुभवी र दक्ष प्रोफसरको जिम्मामा छाड्नुपर्छ । यहाँ त विश्वविद्यालयमा दलहरूले बौद्धिक होइन, सेना खडा गरेका छन् । प्राध्यापक संघ हाम्रोमा प्राध्यापक संघ होइन, दलको संघ हो । विद्यार्थी संघ वास्तवमा विद्यार्थीको संघ होइन, दलकै संघ हो ।
नेपालबाहिरको अभ्यास कस्तो छ ?
विकसित देशमा विद्यार्थी संघले व्यावसायिक रूपमै काम गर्छ । विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको, पुस्तकालयमा अपुग सामग्री भएको, नीति नभएकोजस्ता विषय उठाउँछन् ।
विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर पनि औपचारिक डिग्रीबिना बौद्धिक कर्महरू उल्लेख्य मात्रामा भएको देखिन्छ । तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
औपचारिक डिग्री नलिई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बौद्धिकहरू विश्वविद्यालयभित्रै पनि केही हुनुहुन्छ । पहिले अझै बढी हुनुहुन्थ्यो । हाम्रोमा सार्वजनिक ज्ञानको दायरा थोरै छ, विस्तृत भइसकेको छैन । अहिले देशबाहिरबाट समेत ज्ञान प्रवाहित हुन थालेको छ, यसलाई कम आक्न मिल्दैन । हामी यस्तो विश्वऐतिहासिक अवस्थामा बाँचिरहेका छौं, जसमा ज्ञानको दायरा पनि ग्लोबल छ । दलहरूले आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनीहरूले ‘पब्लिक नलेज’ को भण्डार ठीक ढंगले जोगाउन र बढाउन खोजिरहेका छैनन् । विश्वविद्यालयका शिक्षकले त्यहाँको चार ढोकाभन्दा बाहिरसमेत ज्ञानलाई लैजाउन् भन्ने मेरो विचार हो । विश्वविद्यालयबाहिरका बौद्धिक जमातले आम नागरिकसँग छलफल गर्ने ठाउँ बन्दै जानुपर्छ । खुलामञ्चमा राजनीतिज्ञले मात्रै भाषण गर्ने होइन, शिक्षकले पनि गर्न सक्छ । आम मानिसका अगाडि पक्षविपक्षमा बहस हुन सक्छ, धर्मनिरपेक्षता ठीक कि धार्मिक राज्य ठीक ? राजनीतिक प्रोपोगान्डा होइन, शास्त्रीय बहस गरौं न । लोकतन्त्र आएपछिका के फाइदा भए, के बेफाइदा वा हुनुपर्ने भएन ? यो बौद्धिक बहसको विषय हो । मिडिया मार्फत यस्तो बहस भएको देखिन्छ । तर यस्तो ज्ञानको लोकेसन अझै बृहत् हुनुपर्छ ।
तपाईंले भन्नुभएको खुलामञ्चको खुला संवाद सोसल मिडियाबाट अलिअलि गर्दै चुहिइरहेको त होइन ?
चुहिएको सही हो । तर मुद्दा नै बन्नेगरी चुहिएको जस्तो लाग्दैन । मानिलिउ, यो ब्रह्मान्ड कहिले कसरी भयो ? यो चाखको विषय हो, तर सोसल मिडियामा कहिल्यै छिरेको बहस होइन । गणतन्त्रको संसारभरिको इतिहास, धर्मनिरपेक्षताजस्तो विषय जसरी छिर्नुपर्थ्यो, त्यसरी छिरेको जस्तो लाग्दैन । धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रसँगसँगै जाने विषय हो । लोकतन्त्र दैवीशक्ति होइन, लोकशक्तिमा विश्वास गर्ने व्यवस्था हो । हाम्रा नेताहरू चारवटा औंठी लगाएर मन्त्री बन्छन् । उनीहरू लोकतन्त्रका सञ्चालक हुन्छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ? यो महत्त्वको विषय छ ।
तर उनीहरूको व्यक्तिगत आस्था र राज्य सञ्चालन अलग विषय होइन र ?
मेरा लागि त्यो ग्राह्य छैन । आम जनताको कुरा बेग्लै हो, तर नेतृत्वले त्यसो गर्नु उचित होइन । यस्तो गर्ने नेताको भोट अर्कोपटक घट्नैपर्छ । हाम्रो काम त्यस्तो सार्वजनिक ज्ञान सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले अरू केही चीजमा विश्वास गर्न छाड्नुपर्छ । धर्ममा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रमा पनि विश्वास गर्ने ? यो मिल्दैन । धर्म, लोकतन्त्र, जातमा एकैपटक विश्वास गर्ने हुन सक्दैन । ६० प्रतिशत प्रगतिशील छन् भनी दाबी गर्नेले धर्मनिरपेक्षताको उल्टो वकालत गर्न मिल्दैन ।
दस वर्षअगाडि स्थापित मुद्दाहरू अहिले किन उल्टिन खोजेका होलान् ? यो संयोगमात्रै हो कि सामाजिक विज्ञानमा यस्तो भेटिन्छ ?
सामाजिक विज्ञानमा यस्तो भेटिन्छ । परिवर्तनका बेला मानिस दुई पाइला अघि जान्छ, अलि समयपछि एक पाइला पछि फर्कन्छ भनेर एक विद्वान्ले भनेका पनि छन् । इतिहास यसरी नै बढेको देखिन्छ । यसको मूर्त जवाफ खोजौं । धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको मुद्दा थिएन, तर संसद् घोषणा र संविधानमा आयो । जसरी आए पनि यो ठीक मुद्दा आयो । किनकि त्यो लोकतन्त्रसम्मत भावना आयो । हाम्रा सबैभन्दा मुख्य तीन उपलब्धि : लोकतन्त्र, गणतन्त्र र पुँजीवाद हुन् । आगामी दुई चार पुस्ता हामी जाने बाटो त्यही हो । लोकतन्त्र भएपछि गणतन्त्र हुन्छ भन्ठान्ने हो भने पछिल्लो ऐतिहासिक उपलब्धि पुँजीवाद नै हो । यो अनन्तकाल होइन । हरेक सिस्टम आउँछ, मर्छ । यो मानिसजस्तै हो । तर झन्डै सय वर्ष हामी लोकतन्त्र र पुँजीवादका दुई खुट्टाले टेकेर हिँड्नैपर्छ । यो हाम्रो समाजको अनिवार्य चरण हो । तपाईंको प्रश्नलाई आधार मान्ने हो भने अहिले नेताहरूले लोकतन्त्रको खुट्टा कमाएकै हुन् । पार्टीहरूलाई धर्मनिरपेक्षता राखेर साह्रै नोक्सान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । पहाडमा गणेशलाई रक्सी चढाइन्छ । पशुपतिनाथमा महिनैपिच्छे मासु चढाइन्छ । भारतका महादेव र गणेशजस्तो यहाँका होइनन् । यहाँ विभिन्न संस्कृति समुदाय परस्पर समायोजन र अन्तर्घुलन भएका छन् । हिन्दुत्वले केही आधार तराईमा पक्रेला, पहाडमा सम्भव छैन ।
नेपाली समाजलाई सामान्य अवस्थामा रहन नदिने तत्त्वहरू के के हुन् ?
हामीलाई आत्मसम्मानबाट वञ्चित गर्ने दुईथरी स्रोत छन् । एक, लामो काल रहेको जातप्रथा । यसले केही जातिलाई मारमा पार्यो । २००७ मा लोकतन्त्र आयो भनिएपछि यो विषयलाई राम्ररी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । यसो नहुँदा केही जाति तल पर्ने, केही माथि पर्ने अवस्था देखियो । दलित र गैरदलित, केटा र केटीको साक्षरतामा असमानता लोकतन्त्रपछि घट्नुपर्नेमा झन् बढ्यो । विकासविद्ले स्कुल बनाए तर स्कुलमा को जान्छ को जाँदैनन् हेरेनन् । माथिल्लो जातको, पुरुष विद्यार्थी बढी गए, महिला र तल्लो जात भनिएकाहरूले मौका पाएनन् । तराईवासीभन्दा पहाडी बढी गए । नेपाली भाषालाई मात्रै जोड दिइयो, अरू भाषालाई बिर्सिइयो । लोकतन्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ नदिन पाइँदैन । धारा बन्दै गए, तर सरकारी धारामा दलितले पानी खान नपाउने अवस्था आयो । त्यो अहिलेसम्म छ । जेलाई विकास र सामाजिक विभाजन छुट्टै विषय होइनन् भन्ने बुझिनुपर्थ्यो । त्यसलाई नहेर्दा संरचनामा माथि परेकाहरूले फाइदा लिंदै गए । नेपालीको जन्मजात हैसियतलाई नस्विकार्ने सामाजिक तत्त्वहरू पहिलेभन्दा धूमिल छन्, तर छँदैछन् । पैसा र सहरी वर्गको पनि विषय छ । अहिले धेरै विषय काठमाडौंकेन्द्रित भए भन्नुको अर्थ धनीकेन्द्रित भयो भनेको पनि हो । यी प्रश्नको हल नगरी एउटा सामान्य नागरिक आफ्नो नियमित जीवनमा आउन गाह्रो हुन्छ ।
पहिचान र अधिकारको माग यसमा जोडिन्न ?
अधिकार स्थापित हुनुपर्छ, तर पहिचान स्थापित हुनुपर्छ भन्ने फजुल कुरा हो । मानिसको स्थायी पहिचान छैन । भएको पनि धेरै टिक्दैन । नेपालमा ज्यादै मिश्रित बस्ती छ, तपाईं कसरी फेडेरेसन स्थापना गर्नुहुन्छ ? अधिकार गैरभौगोलिक र व्यक्तिगत विषय हो । फेडेरेसनलाई भौगोलिकता चाहिन्छ । हाम्रो बस्ती मिश्रित छ । हाम्रो समाजको असमानतामा जातीयसँगै भौगोलिक समस्या पनि भएकाले मैले सकारात्मक विभेद हुनैपर्छ भनेर धेरै वर्षदेखि लेख्दै आएको छु । उनीहरूलाई राज्यको संरक्षण र प्रोत्साहन चाहिएको छ । यो पुँजीवादी लोकतन्त्रमा हार्ने मानिस धेरै हुन्छन् । लोकतन्त्रले हार्ने मानिसलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ किनकि त्यो आज हारेको मानिस सधैं हार्दैन ।
अघि पब्लिक नलेजको विषय उठ्यो । सीमांकन, संघीयताजस्ता विषयमा वास्तविक बहस गर्न विश्वविद्यालयको पनि भूमिका हुन्थ्यो, होइन ?
असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्थ्यो । यहाँनेर हाम्रो विश्वविद्यालय जीवन र समाजभन्दा छुट्टै अस्तित्व हो कि जस्तो देखिन पुग्यो । किताब पढ्ने, किताब पढाउने । खासगरी आफूले जुन किताब पढेको छ, त्यही किताब पढाउने । त्यसभन्दा पर नजाने, उदाहरणसमेत नदिने । यस्ता किताबी शिक्षकहरू धेरै हुनुहुन्छ । नेपालको विविधता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था उहाँहरूले अनुभूति गरेको देखिँदैन । पहिले जे थियो, त्यसका आधारमा लेखिएका पुस्तकलाई पढाउने तरिका देखियो । नेपाल र विश्वमा देखा परेका नयाँ विषयमा छिर्नुभएको छैन उहाँहरू । देश यत्रो उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको छ, कम्तीमा सय नम्बरको पाठ्यक्रम यसमा हुनुपर्थ्यो ।
अरू विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयको केही फरक छ । अरूको खासै छैन । त्रिविमा सबै खराब छैनन्, जहाँ दलहरूको बक्रदृष्टि पर्न पाएको छैन, त्यो त फस्टाएकै छ । इन्जिनियरिङ र मेडिसिन राम्रै देखिन्छ त्रिविमा । इन्जिनियरिङमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सकिँदैन, किनकि त्यो इन्जिनियर नै भएको हुनुपर्छ । अरू विभागमा चाहिँ छियाछिया छ ।
प्रसंग बदलौं, तपाईंले नेपालको वामपन्थमाथि लामो समयदेखि टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ । नेपाली वामपन्थले आफ्नो बाटो पहिल्याउन खोजेको हो ?
लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवादबाट बाहिर आउन खोजेकै देखिन्छ । क्रमश: हुँदै थियो, अझ एमाओवादीको हकमा हेटौंडा महाधिवेशनले अझ बाटो खोल्यो । माओवादी अहिले थुप्रै छन्, तर एमाओवादीले समयको आवश्यकता सही ढंगले नियाल्ने प्रयत्न थालेजस्तो छ । पुरानो समयको भार अझै पनि बोक्नुभएको त छ । बेलाबेला प्रकट हुन्छ, अनिश्चय पैदा पनि हुन्छ । तर अर्कोतिरको डरचाहिँ दक्षिणपन्थको हो । जातीय संरचनामा रहेको समस्या, सकारात्मक विभेदको कुरा नगर्ने, हुँदै जान्छ भन्ने । लोककल्याणकारी राज्यको आवश्यकतातिर ध्यान नदिने परिपाटी पनि हाबी भएको छ । उत्पादन र वितरण मिलेर जानुपर्छ । दक्षिणपन्थीहरूले उत्पादनलाई मात्रै जोड दिए । त्यो उत्पादन मानिसकहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई आत्मसात् नगरेको अवस्था छ । कांग्रेस समाजवादभन्दा पर छ । उद्योग वाणिज्यदेखि गाउँका सम्पन्नहरूसम्म त्यस्तै अवस्था छ ।
एमालेको चाहिँ अवस्था कस्तो छ ?
अघि मैले औंल्याएको दक्षिणपन्थको खतरा एमालेमा पनि बढ्दै छ । अहिले एमालेको खतरा वामपन्थतिर जाला भन्ने होइन, दक्षिणपन्थतिर जाला कि भन्ने हो । आर्थिक हिसाबले पनि हो । जात, धर्मजस्ता कुराले पनि एमाले दक्षिणपन्थतिर जाने चिन्ताका कारणहरू व्याप्त छन् ।
साभार : कान्तिपुर
प्रतिक्रिया