काठमाडौं १० भदौ / त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी पटक–पटक अनशन बस्छन्। सरकार उनीस"ग पटक–पटक सम्झौता गर्छ। तर ती सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन्।
अनशन बस्ने, सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नहुने चक्र तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? जानकारहरू भन्छन्, 'जबजब मेडिकल सञ्चालकहरू आम्दानी गुम्ने डरले शक्तिकेन्द्र धाउन थाल्छन्, सरकार डा. केसीका जायज माग सम्बोधनबाट पछि हट्छ।'

मेडिकल सञ्चालकहरूलाई अत्यधिक मुनाफा र आम्दानीको मात्र चिन्ता छ। स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको स्तर बढाउने कुरा उनीहरू सुन्न पनि चाहँदैनन्। उनीहरू माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि मेडिकल कलेज नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन भनिरहेका छन्।

प्रतिबद्धता जनाउँदै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारले देखाएकै कारण डा. केसी छैटांैपटक अनशन बसेका छन्। उच्चस्तरीय माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत आलटाल गर्ने देखिएपछि उनी पछिल्लोपटक अनशन बसेका हुन्।

उनले पटकपटक भन्दै आएका छन्, 'सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलबाट बाहिर निस्कन नसकेकै कारण यो अवस्था आएको हो।' डा. केसी यसपटक पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मागमा अडिग छन्। गत चैतमा पाँचौंपटक अनशन बसेपछि सरकारले प्रतिवेदन 'हुबहु कार्यान्वयन' गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

त्यति मात्र होइन, नीतिका आधारमा ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन रोक्ने सहमतिसमेत भएको थियो। असार १४ गते डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि न सरकारले सम्झौता सम्भि्कयो न प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै तत्परता देखायो।

सञ्चालकलाई आम्दानी घट्ने डर

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको प्रतिवेदन निर्माण समितिमा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका दिग्गज चिकित्सक सदस्य थिए। समितिले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको स्तरमा केन्द्रित भई प्रतिवेदन तयार गर्यो्। 'हामीले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन तयार गर्यौं ,' माथेमा भन्छन्, 'तर यो प्रतिवेदन मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई पचेका छैन।'

प्रतिवेदन निर्माणमै चलखेल प्रयास गरेका कलेज सञ्चालकहरूले कार्यदलमा प्रभाव पर्ने गुन्जायस नदेखेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै चलखेल थालेका थिए।

डा. केसीका अघिल्ला अनशनमा नयाँ आउन लागेका कलेज तथा भएका कलेजका सञ्चालक फरक कित्तामा देखिए पनि माथेमा प्रतिवेदनपछि दुवै खालका सञ्चालक प्रतिवेदन तुहाउन लागिपरेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार भर्ना सिट बढीमा सय कायम गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजले कम्तीमा २० देखि ५० सिट गुमाउँछन् जुन उनीहरूलाई स्वीकार्य भएन।

सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए सञ्चालनमा रहेका १६ मेडिकल कलेजले पाइरहेका सिट संख्या ५ सय हाराहारी घट्ने निश्चित छ। एउटै कक्षाकोठामा १ सय ५० विद्यार्थी राखिएको र 'बेडसाइट लर्निङ' प्रभावहीन र बिरामीलाई दुःख दिने खालको भएकाले एक सय सिट मात्रै उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सिट घटाउँदा अहिले ५२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुलिरहेका कलेजका सञ्चालकको आम्दानी घट्ने निश्चित छ। 'सञ्चालकहरू स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको स्तरभन्दा आम्दानी घट्ने डरले ग्रसित छन्,' कार्यदलका एक सदस्यले भने।

तीबाहेक कलेजहरूले मापदण्डअनुसार फ्याकल्टी पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूले त्यसका लागि कागजी फ्याकल्टी र अनुगमनका समयमा भाडाका बिरामी प्रयोग गरिरहेका छन्। अनुगमनमा जाने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर विद्यार्थी र फ्याकल्टीकै भरमा १ सय ५० सिट पाइरहेकामा सही अनुगमन भए सिट सयमा झार्न गाह्रो नहुने तथ्य कलेज सञ्चालक र काउन्सिल अधिकारीले समेत राम्ररी बुझेको कार्यदलका सदस्य बताउँछन्। 'अहिले पनि उनीहरूको हैसियत सय सिटभन्दा बढी छैन,' ती सदस्यले भने।

शुल्क पनि सञ्चालनमा रहेका कलेजका ब्यालेन्स सिट हेरेर आधुनिक सफ्टवेयरमार्फत वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरिएको कार्यदलका सदस्यहरुको दाबी छ। तर कलेज सञ्चालकहरू भने सिट र शुल्क दुवै घटाएर कलेज चलाउनै नसकिने दाबी गर्दै हिँडेका छन्।

'अब नयाँ कलेज आउँदा छोटो समयमा कमाउने सोच निरुत्साहित हुन्छ,' कार्यदल सदस्य डा. भगवान कोइराला भन्छन्। कम्तीमा एक दशकपछि मात्र नाफा कमाउन थाल्ने सोच लिएर प्रतिवेदनले शुल्क निर्धारणको सिफारिस गरेको छ।

निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले भने यति शुल्क र सिटमा कलेजहरू चल्नै नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनले माथेमा प्रतिवेदनका सुझावमा 'मेडिकल सिध्याउने षड्यन्त्र' देखिरहेका छन्।

शुल्क र सिटसँगै निजी क्षेत्रकै चलखेलमा एकल प्रवेश परीक्षा, उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, विदेशमा एमबिबिएस पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागिसमेत नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम, प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ४० को साटो ६० बनाउने सुझावविरुद्ध विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीका दलालहरूसमेत लागेका छन्। उनीहरूको पहु"च पनि सरकारमा देखिएको छ।

अहिल साझा प्रवेश परीक्षाको अभावमा कलेजहरूमा सिटभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा पास गराउने प्रवृत्ति छ। पहिला र धेरै पैसा तिर्नेलाई भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले मेडिकल कलेज कमाई खाने भाँडो बनेको छ।

'मेडिकल शिक्षामा गरिब तर जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँच छैन, अर्कोतिर साझा प्रवेश परीक्षा नहुँदा पैसा हुनेले मात्रै पढ्ने वातावरण बनेको छ,' अनशनरत डा. केसी भन्छन्।

अहिले साझा प्रवेश परीक्षा र उत्तीर्ण प्रतिशत ६० बनाउँदा योग्य विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने सम्भावना बढ्छ। पैसा हुनेलाई भर्नामा प्राथमिकता दिने र अन्तिम परीक्षासम्म लाखौं असुलेर पास गराइदिने ठेक्का लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ र सञ्चालकहरूको आम्दानी पनि घट्छ।

कलेजहरूले नेपालमा प्रवेश परीक्षा नदिएका भारतीय विद्यार्थीलाई समेत डाक्टर पढाइरहेका छन्। यसको अन्त्य गर्न र नेपालको चिकित्सक उत्पादन गुणस्तर कायम गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई समेत प्रवेश परीक्षा लिन दिइएको सुझाव मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको छ।

नाम मात्रको अनुगमन गरेर मनपर्दी सिट तोक्ने आरोप खेप्दै आएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल अधिकार क्षेत्र परिमार्जन र नयाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको विपक्षमा छ। यसलाई सरकारी मन्त्रीहरूले समेत सघाइरहेका छन्।

अहिले काउन्सिलमा तिनै मेडिकल कलेजले दिएको लाखौं रुपैयाँ खर्चेर जित्नेहरूको बोलवाला छ। यस्तो काउन्सिल स्वतन्त्र हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले उच्चस्तरीय आयोगको प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई समेत कलेज सञ्चालकको इशारामा सरकाले पन्छाइदिएको छ।

'उच्चस्तरीय प्रतिवेदनको धज्जी उडाउने काम मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजनाका नाममा गरेको छ,' डा. केसीले भने, 'यो मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको इशारामा सरकार बिकेको उदाहरण हो,' उनले भने।

डा. माथेमासमेत मन्त्रिपरिषदले गत शुक्रबार स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनामा परेका विषय पढेर आश्चर्यमा परेका छन्। 'त्यो कार्ययोजनाले प्रतिवेदन तुहाउन निकै पहुँचवाला लागेको पुष्टि भयो,' माथेमाले भने, 'यो हाम्रो होइन सरकारको सम्पत्ति हो, हाम्रो स्वार्थका लागि होइन देशका लागि बनाइएको हो।'

चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि कोसेढुंगा नै मानिएको माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रतिबद्ध देखिए पनि सहयात्री दल र अन्य मन्त्रीका निरीह भएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रतिवेदन बुझाएकै दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई महत्व दिएको संकेत गर्न प्रमुख चार दलका नेतालाई उपस्थित गरायो। सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव एवं उच्च अधिकारी, योजना आयोग र विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानका उच्च अधिकारीसमेत बोलाएर छलफल गराइयो।

प्रतिवेदन बुझाइएको दिन समितिले सरकारको अनुमतिमा केही महत्वपूर्ण सुझाव सार्वजनिक गरेसँगै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले प्रतिवेदन तुहाउने खेल सुरु गरे। यसपछि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको 'कोर्स' नै फेरियो।

दोस्रो दिनदेखि नै राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर प्रतिवेदनविरुद्ध लबिङ थालेका कलेज सञ्चालकहरूले सुरुमा प्रतिवेदनले सुझाएका एमबिबिएस शुल्क ३५ लाख, बिडिएस शुल्क १८ लाख र एक शैक्षिक वर्षमा बढीमा सय सिट मात्रै दिने सिफारिसको विरोध गरे। कलेजका सञ्चालकहरूको पहुँच र प्रभाव मन्त्रिपरिषदमा बढ्दै गएपछि अधिकांश महŒवपूर्ण सुझाव मन्त्रिपरिषदले नै पन्छाइदिएको छ।

प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट पुगेका सञ्चालकहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने आश्वासन पाएको एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. रिजालले स्वीकार गरिसकेका छन्।

कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा. शशांक कोइरालादेखि प्रधानमन्त्री कोइरालासम्मलाई भेटेका सञ्चालकहरूले सबैभन्दा ठूलो चलखेल सामाजिक समितिमा प्रतिवेदन पुगेपछि गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सम्भव हुने कुरा क्रमशः लागू गर्दै लाने प्रस्ताव भएपछि सुरुदेखि नै कार्यदल विरोधमा रहेका शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सिँचाइमन्त्री एनपी साउदले अध्ययनका नाममा प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा लगेका थिए।

यसपछि निजी कलेजका सञ्चालकहरूले सामाजिक समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई भेटेका थिए। यसपछि प्रतिवेदन समितिमा २७ दिनसम्म थन्क्याइएको थियो। डा. केसीले अनशनको चेतावनी र प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि साउन २० मा सामाजिक समितिको बैठक बसेर प्रवितेदन अध्ययन गर्न नयाँ उपसमिति बनाएर १ महिना समय दिइयो।

प्रतिवेदन सकेसम्म तुहाउने र नसके पनि कार्यान्वयन ढिलाइ गरेर यो शैक्षिक सत्रको भर्ना पूरा गर्ने कलेज सञ्चालकको योजना थियो। तर डा. केसीले अनशनको अडान कायम राखेपछि गत २२ गते योजना आयोगका उपाध्यक्षसहितको टोलीले त्यसलाई तत्काल टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। सोहीअनुसार उपसमितिले दुई सातामै अघिल्लो मंगलबार प्रतिवेदन दिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव पन्छाएर सैद्धान्तिक कुरा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।