काठमाडौं ११ भदौ / आफूहरुले ६ महिना लामो अध्ययन गरी दिएका मुख्य सुझाव नै कार्यान्वयन चरणमा पन्छाइएपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा कार्यदल दबाब अभियानमा जुटेको छ।
कार्यदलले असार १४ मा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका प्रमुख सुझाव हटाएर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद (सामाजिक समिति) ले पारित गरेको कार्ययोजनाविरुद्ध कार्यदलले अभियान थालेको हो।

कार्यदल संयोजक एवं त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले आफूहरुले दिएको प्रतिवेदनको मुटु नै झिकेर नाम मात्रको कार्यान्वयन गरिन लागेकाले त्यसविरुद्ध दबाब अभियान सुरु गरिएको बताए। सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारेको बताउँदै यसपटक केसीलाई एक्लो नपार्ने उनले चेतावनीसमेत दिए।

'कार्ययोजनाबाट हटाइएका विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको समय मागेका छौं, पाइएको छैन,' माथेमाले नागरिकसँग भने, 'कुलपति हैसियतले उनलाई सुनाउँछौं, नभए पब्लिकमा जाने हो।'

सरकारले अध्ययन प्रतिवेदनका अधिकांश र महŒवपूर्ण सुझाव हटाएर कार्यान्वयन योजना बनाएको विषयमा कार्यदलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उनले सुनाए। माथेमाको ललितपुर, सानेपास्थित निवासमा मंगलबार र बुधबार यसबारे छलफल भएको थियो। छलफलले बुधबार सुरुमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने, नभए पब्लिकमा जाने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

यहीबेला माथेमा कार्यदलका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन क्रममै रहेको दाबी गर्दै सरकारी टोलीले बुधबार चार दिनदेखि टिचिङ अस्पतालमा आमरण अनशन बसिरहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीलाई भेटेर अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो।

सरकारी टोली नेतृत्वकर्ता योजना आयोग सदस्य डा. यज्ञबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी डा. केसीलाई फकाउन खोज्दै थिए। डा. केसीले भने उनीहरुका भनाइ पत्याइरहेका थिएनन्, आफ्नो अडानमा उस्तै अडिग थिए। उनले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेसम्म आफूले अनशन नरोक्ने दोहोर्या एपछि टोली निराश भएर फर्किएको थियो।

'यो प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन चरणमा छ भन्न मिल्छ?' ६ महिना लामो मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका कार्यदल संयोजक माथेमाले नागरिकसँग भने, 'सरकारी कार्ययोजनामा प्रतिवेदनको मुटु नै झिकिएको छ, त्यस्तो कार्यान्वयनको कुनै अर्थ छैन।'

सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि कार्यदलले परिकल्पना गरेको संरचनाको पाटो नै कार्यान्वयन योजनाबाट निकालेको उनको आरोप छ।

सुरुमा 'शुल्कबारे कार्यदलले अध्ययन गर्न सक्दैन' भन्दा पनि सरकारले विशेष आग्रह गरेर अध्ययन गर्न लगाएको तर अहिले त्यही सुझाव हटाएको प्रति समेत उनले आक्रोश व्यक्त गरे।

प्रतिवेदनका दुई 'पिलर' गुणस्तर र समता (पहुँच) रहेको औंल्याउँदै माथेमाले कार्यान्वयन तालिकाबाट दुवै विषय हटाइएकोमा तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे।

'शुल्क, सिट, राजधानीमा थप नर्सिङ र मेडिकल कलेज नखोल्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्नेजस्ता सुझाव पूरै हटाइएको छ,' उनले भने, 'मर्म नबुझी कैंची चलाउन मिल्छ?'

गम्भीर प्रकृतिका सुझाव कार्यान्वयन तालिकाबाट हटाउने समयमा सरकारी समितिले आफूहरुसँग कुनै परामर्श नलिएको माथेमाको आरोप छ। 'चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका दिग्गज–दिग्गज बसेर ६ महिना अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रशासनका मान्छेले काँटछाँट गर्ने?' उनले प्रश्न गरे।

सरकारी समितिका सदस्यहरुले प्रतिवेदनलाई 'हावा तालमा टाकटुक बनाएर काटेको' बारेे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने योजना सुनाए।

कार्यदल सदस्यहरु सुरेशराज शर्मा, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. अर्जुन कार्की र डा. भगवान कोइराला सानेपा छलफलमा थिए। अन्य दुई सदस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. गुणराज लोहनी र शिक्षाका हरि लम्साल भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब अभियानमा सहभागी छैनन्।

देशका लागि समय र बुद्धि लगाएर प्रतिवेदन बनाएको जिकिर गर्दै माथेमाले कुनै दातृ निकायका लागि बनाइदिएजस्तो बुझाएपछि चुप लागेर बस्न आफूहरु नसक्ने दाबी उनले गरे। 'यो हामीले देशका लागि गरेका हौं, यो कुरा कार्यान्वयन नहुँदासम्म हामीलाई पोलिरहन्छ,' उनले भने, 'हामी छाड्दैनौ।'

उनले सुरुमा प्रधानमन्त्री र त्यसपछि संसदीय समितिमा समेत यो कुरामा छलफल र ध्यानाकर्षण गराउने र सुनुवाइ नभए आफ्ना सुझावको अर्थ बुझाउन 'पब्लिक' मा जाने योजना पनि सुनाए।

सरकारी टोलीले सरोकारवालाका नाममा केही मेडिकल कलेजका कुरा मात्रै सुनेको भनाइ माथेमाको छ। 'शिक्षक, विद्यार्थी, बिरामी, सेवाग्राही, यो क्षेत्रमा योगदान गरेका मान्छेहरु सरोकारवाला होइनन्?' उनले प्रश्न गरे।

कार्यदलमा देशका लागि योगदान गरेका व्यक्ति मात्र रहेको र कोही पनि कमजोर नरहेको जिकिर गर्दै संयोजक माथेमा सरकारले यो तथ्य बिर्सेर अपमानजनक ढंगले कार्ययोजना ल्याएको दाबी गर्छन्। 'सबै सदस्य कुनै न कुनै इन्स्टिच्युट हाँकेरै आएका हुन्, यो तथ्य कसरी बिर्सन सकेको?' उनले सरकारलाई फेरि सोधे।

माथेमाले आफूहरु 'ग्रिनकार्ड होल्डर' नभएको र देशको माया कार्यदलका सदस्यहरुलाई पनि भएको बु‰नसमेत सरकारलाई चुनौती दिए। 'हामीले देश डुबाउने गरी प्रतिवेदन दिएका हौं र?' उनले भने, 'यसलाई किन हल्का रुपमा लिइयो?'

सरकारले डा. केसीलाई समेत कमजोर आँकेको माथेमाको आरोप थियो। 'निस्वार्थ र आदर्शका लागि लडेको मान्छे तलमाथि भयो भने अकल्पनीय अवस्था आउँछ,' केसीको स्वास्थ्यबारे माथेमाले चिन्ता गरे, 'जनतामा डा. केसीप्रतिको भरोसा र विश्वास धेरै छ।'

माथेमाले कार्यदल गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वचन दिएको समेत स्मरण गरे। 'म आनन्दले बसिरहेको मान्छेलाई यो झमेलामा नहाल्नुस् भनेको थिएँ, होइन, काम गरिदिनुस् भने,' उनले प्रधानमन्त्रीको आश्वासन सम्भि्कए, 'मैले त्यतिबेलै यो प्रतिवेदन तपाईं र डा. केसीलाई पनि चित्त नबु‰ने हुनसक्छ भनेको थिएँ, हुन्छ कार्यान्वयन गर्छु भनेकाले देखेको राख्छु भनेर आएको हुँ?'

माथेमाले सन् १९१० अमेरिकामा पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी 'लेक्सनर रिपोर्ट' कार्यान्वयन गर्दा मेडिकल कलेजको संख्या ४ सय १४ बाट ६६ मा झारिएको भन्दै सुधारको थालनी कठिन हुने बताए। तर यो सुधारको जवाफ कम्तीमा १० वर्षपछि नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिने अवस्था दिने माथेमाको भनाइ छ।

पुस तेस्रो साता माथेमा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ६ महिना लामो अध्ययनपछि गत असार १४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद लगे पनि थप अध्ययनका नाममा सामाजिक समितिमा पठाएको थियो।

समितिले ३७ दिनसम्म थन्क्याएर पुनः अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउन भन्दै योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. यज्ञबहादुर कार्की संयोजकत्वमा शिक्षा र स्वास्थ्य सचिव सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो।

समितिले दुई साता लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा महŒवपूर्ण सबै सुझाव पन्छाइएको छ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद समितिबाट पारित उक्त कार्ययोजनाले महŒवपूर्ण सुझाव हटाएपछि डा. केसी सोमबारबाट छैटौंपटक अनशनमा बसेका हुन्।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।