काठमाडौं ११ भदौ / सरकारले कम चाप भएका विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लिएपछि मुलुकभरका ६२६ विद्यालय बन्द भएका छन् । ४४३ विद्यालय आपसमा गाभिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका ०७०’ ल्याएपछि मर्ज हुने र बन्द हुने क्रम बढेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक तथा विद्यार्थीको विश्वास घट्दै गएपछि सरकारले मर्ज नीति ल्याएको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद बरालले बताए । “अभिभावकले दुःखै गरेर भए पनि निजी विद्यालयमा पढाउन थालेपछि धेरै सामुदायिक विद्यालय बन्द भए ।” सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ नहुँदाको फाइदा निजी विद्यालयले उठाएका छन् । अभिभावकमा अंग्रेजीमोह बढ्नु पनि यसको कारक रहेको उनी बताउँछन् ।

बरालका अनुसार बन्द भएका यी विद्यालयको तथ्यांक ५–६ वर्षअघिदेखिको हो । पहिले विद्यार्थी संख्या कम भएर विद्यालय बन्द भए पनि तथ्यांक राख्ने गरिएको थिएन । छोटो दूरीमा पनि धेरै विद्यालय सञ्चालन हुँदा एकातिर विद्यार्थी अभाव हुने र अर्कातिर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने हुँदा मर्जरका लागि दबाब दिइएको बरालले बताए ।

सबैभन्दा धेरै तराईका विद्यालय बन्द भएका छन् । यिनमा धेरैजसो झोले विद्यालय (दर्ता नगरी चलाइएका) हुन सक्ने बरालको अनुमान छ । सर्लाहीमा २०८, महोत्तरीमा ७४, धनुषामा ४०, सिरहामा ४०, सप्तरीमा ४३, रौतहटमा ३२ र बारामा ३१ विद्यालय बन्द भएका छन् । यी सबै प्राथमिकतहका हुन् ।

विभागका अनुसार गत आवको असार मसान्तसम्ममा ४४३ विद्यालय मर्ज भएका छन् । चालू आवमा १७१ विद्यालय मर्जर प्रक्रियामा रहेको बरालले बताए । अहिलेसम्म मर्ज भएका पनि करिब ९५ प्रतिशत प्राथमिक तहका हुन् । यस्ता विद्यालय पहाडी क्षेत्रमा धेरै छन् ।
ओखलढुंगाका २३, सिरहाका २३, कास्कीका २६, पर्वतका २६, पर्साका २९, नुवाकोटका २८, दोलखाका २२, धादिङका १८, बाराका १६, स्याङ्जाका २९, गुल्मीका १६, पाल्पाका ११, अर्घाखाँचीका १८ र प्युठानका ११ विद्यालय मर्ज भएका छन् ।

मर्ज हुने विद्यालयलाई तहगत रूपमा १ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर, विभागले अहिलेसम्म कसैलाई यो अनुदान दिएको छैन । दूरीका हिसाबले आधा घण्टाभन्दा नजिक भए मर्ज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बन्द भएका विद्यालयका शिक्षकलाई मर्ज भएका विद्यालयमा नियुक्त गरिएको छ । त्यसैगरी, विद्यालयका फर्निचरलगायत भौतिक सामग्री पनि मर्ज हुने विद्यालयले लिने व्यवस्था छ ।

कारोबारमा वीरेन्द्र ओलीले लेखेका छन् ।