- केशवराज पाण्डे /  काठमाडौं १२ भदौ / ‘कुवाको पानी खानेहरूको बुद्धि र हिम्मत हुंँदैन, खालि खेलखाल मात्रै गर्छन्’ भनी झन्डै २ सय ४० वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा काठमाडौं उपत्यकाका शासक र भारदारहरूलाई खुरापाती र षडयन्त्रकारीको जमघट भनी त्यसै भनेका थिएनन् । त्यसैगरी रात रहे अग्राख पलाउंँछ भन्ने नेपाली उखान त्यसै चलेको रहेनछ । अहिले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिको प्रसङ्गमा यही भनाइ लागू हुन्छ ।

आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति भएको खबर प्रकाशित भयो र सँंगै प्रगतिशील प्राध्यापक संघको एकलौटी नियुक्ति भएकोमा विरोध भएको कुरा पनि आयो । तर त्यो विरोधभन्दा पनि नियुक्ति पत्रमा सही नभएकाले केही प्रतिस्पर्धीहरूले खिचडी पकाउन सुरु भएको गन्ध पनि आयो । झन्डै २४ घन्टामा धेरै हल्लाखल्ला भए । कांग्रेस समर्थित कार्यकर्तामात्र भएको भन्नेदेखि बौद्धिक चोरीसम्मको आरोपको खबरहरू प्रकाशित भए । भदौ ७ गते नियुक्ति पत्रमा कुलपतिको सही भइसकेको थाहा भयो । त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले मध्यान्हमा पदभार ग्रहण गर्नुभयो । अपरान्हमा नै त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयमा तालाबन्दी पनि भयो ।

यसरी लामो प्रतीक्षापछि त्रिवि लगायत पूर्वाञ्चल, सुदूुर पश्मिाञ्चल र संस्कृत विश्वविद्यालय गरी चार विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरूको नियुक्ति भएको छ । यसबाट बांँकी विश्वविद्यालयहरूमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूको भागमा पर्ने देखिन्छ ।

यी विश्वविद्यालयहरूमा धेरै कोणहरूबाट मुख्य विषय भनेको त्रिवि नै हो र त्यसपछिको संस्कृत विश्वविद्यालय । हुन त पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हालत पनि कम खराब छैन । सबै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व दिन र व्यवस्थापन गराउन सक्ने व्यक्तिकै खांँचो हो । यी विश्वविद्यालयहरूमा सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा सापेक्ष रूपमा हेर्दा नियुक्त उपकुलपतिहरूलाई अब्बल दर्जाको मान्दा अन्यथा हुने छैन ।

डा. कुलप्रसाद कोइराला सरकारी पदीय जिम्मेवारीभन्दा प्राध्यापक संघको नेतृत्वमा खारिएका प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व हुन् । उनले विश्वविद्यालयको नेतृत्वको क्षमता भने देखाउन बांँकी नै छ । तर त्रिविमा नियुक्त डा. खनियांँ भने शैक्षिक क्षेत्रमा परिचित नाम हो । नेपालको शैक्षिक प्रशासनको क्षेत्रमा लामो अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास र अनुभव खनियाँमा छ ।

तर दलीय भागबन्डाको नेतृत्व संस्कृतिले विश्वविद्यालय सुधार गर्न भने त्यति सजिलो छैन । विद्यार्थी संगठनको राजनीतिभन्दा पनि तल्लो अवस्थामा पुगेको छ, प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरूका राजनीति । पदीय आचरणको मर्यादा पालना गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्, केही पदाधिकारीहरू । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्टार र डिनहरू समेतको कार्यकारी परिषदको संयुक्त निर्णयबाट नै सञ्चालन हुन्छ । विश्वविद्यालयको नीति नियमको तर्जुमा हुने अन्तिम निकाय पनि यही हो । त्यसमाथि पनि फरक—फरक राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरूलाई एकल नेतृत्वको कमाण्डमा राख्न त्यति सहज छैन । यद्यपि अबका बांँकी पदाधिकारीहरू खाली भएपछि उपकुलपतिकै सिफारिसमा नियुक्ति हुने हुन् ।

तर ती सिफारिसवालाहरू पार्टीका कोटाका गोटी हुने हुनाले पेसागतभन्दा पार्टीगत त्योभन्दा पनि बढी त नेतागत हुने निश्चित नै छ । अघिल्लो पटक प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले हडताल गरी तालाबन्दी गरेजस्तै यसपटक तालाबन्दीको पालो परेको छ, प्रगतिशील प्राध्यापक संघको । उपकुलपतिको नियुक्तिको प्रक्रियासँंगै अमान्य भएको वक्तव्यमात्र आएन, तालाबन्दी नै प्रारम्भ भयो । प्रा.डा. चैतन्य मिश्रले भनेजस्तो ‘विश्वविद्यालय पार्टीको सेना उत्पादन गर्ने’ मात्र होइन, यो भन्सारजस्तो पनि भएको छ ।

उपकुलपतिको कार्यालय भवन भूकम्पले भत्काइदिएकाले कार्यालय नै छैन । धेरैजसो पदाधिकारीहरूको कार्यालयको उही हालत छ । यही बेला केही मौकापरस्तहरू पदाधिकारीहरूलाई प्रभाव पारी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न कार्यालय उपलब्ध गराइदिने चांँजोपांँजोमा पनि लागेका होलान् । एकाथरी कामै गर्न नदिने बखेडामात्रै गर्ने र अर्कोथरी मौकापरस्त केवल आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तल्लिन भएर लागेका छन्, अहिले त्रिविमा । त्रिवि मात्र होइन, नेपालका धेरै विश्वविद्यालयहरूको अवस्था वरेन बेनिसले भनेजस्तो ‘यात यो ठाउंँलाई म व्यवस्थापन गर्न सक्दिन अथवा यो ठाउंँ नै व्यवस्थापन गर्न नसकिने’ भन्ने स्थितिमा छ । यो प्रवृत्तिलाई तोड्न सक्ने वा नसक्ने त्यसैमा उपकुलपतिको नेतृत्वको सफलता र असफलता निर्भर रहनेछ ।

अबको संघीय संरचनाको राजनीतिक पद्धतिअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा रहने हुंँदा अरु विश्वविद्यालयहरूका लागि रोलमोडलको रूपमा रहनु पर्नेछ । त्यसका लागि पनि त्रिविको हालको संरचनामा केही परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । विद्यार्थीहरूको संख्याभन्दा गुणस्तरमा बढी जोड दिनु पर्नेछ । करारमा रहेका झन्डै दुई हजारजति उपप्राध्यापकहरूको भर्ना प्रक्रिया चैत मसान्तभित्र पुरा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको परिस्थितिमा विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्वकै अहम् भूमिकाको खांँचो छ ।

अब्बल, दोयम, सिम र चार गरी जमिनको उर्वरशील क्षमताको स्तरअनुसार स्तर निधारण गरेजस्तै अमेरिकी प्राध्यापक लरेन्स ई. लेनले क्षमता, कार्यशैली र कार्य प्रक्रियाको आधारमा नेता पनि चार स्तरका हुने उल्लेख गरेका छन् । यस अनुसार नयांँ—नयाँं तरिकाले काम गर्ने ‘इन्नोभेटर’, नयांँ तरिकाहरूलाई भविष्यमा सफल पार्ने ‘डेभ्लपर’, विवाद र बहसमा पर्न नचाहने विद्यमान पद्धतिलाई मिलाएर मात्र राख्ने ‘मेन्टेनर’ र केवल पद ओगटेर बस्ने त्यसका लागि यताउती जुधाउने र कुरा मिलाउनेलाई ‘फिगरहेड’ नेता भनिन्छ । अहिल्यै धेरै आशा गर्नु उचित नहुन सक्छ । तर नवनियुक्त उपकुलपतिको विगत हेर्दा आगतमा पनि ‘इन्नोभेटर’ र ‘डेभ्लपर’को स्तरमा रहने सक्ने अड्कल भने लगाउन सकिन्छ ।

यो शैलीको नेतृत्वले बढी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै उपकुलपतिहरूको चुनौती कम छैनन् । विश्वविद्यालयको सफल नेतृत्वको अनुभवी वरेन बेनिस भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको प्रमुखले स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व गर्ने हो । सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने होइन र सक्दैन पनि ।’ अहिले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले पनि यो तथ्यलाई मनन गर्नैपर्छ ।

साभार : कान्तिपुर