काठमाडौं १४ भदौ / चिकित्सा शिक्षाको बेथिती अन्त्यको माग सहित आमरण अनसरनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि काम भईरहेको शिक्षा मन्त्रालयले दावी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका ८५ वटा सुझाव मध्ये ७३ वटा सुझाव कार्यान्वयनको लागि अघि बढिसकेको बताए ।

उक्त आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरी सुझावलाई ८५ प्रकारमा विभाजन गरेर ७३ वटा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनि सुझाव दिएकोले कार्यान्वयनको लागि पठाईएको बताए ।

कार्यदलको उक्त सुझाव मन्त्री परिषद्को सामाजिक समितिमा पठाईएकोले बाँकी १२ वटा सुझाव कार्यान्वयन नगरेको भन्ने आरोप गलत भएको तर्क गरे । तिनीहरुको कार्यान्वयनमा केही नीतिगत र कानूनी समस्या रहेकोले त्यसको कार्यान्वयन बारे सरकारले छलफल गरिरहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन र डा. गोविन्द केसीको मागको विषयमा सरकारले केही गरेको छैन भन्ने कुरा गलत हो । सरकारले पहल र छलफल गरिरहेको छ, उनले भने मलाई विश्वास छ कुरा मिल्छ र असहजतामा टुङ्गिन्छ ।

आयोगका सदस्य डा. भगवान कोइरालाले मेडिकल कलेजहरु काठमाडौमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन नसकेकोले विकेन्द्रीत गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव दिएको बताए ।

सरकारभित्र पनि शुल्क बजारले निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ । तर डाक्टर पढाउने कुरा सावुन चिनि बिक्री गरे जस्तो होईन  । यो ब्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, उनले भने ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले गोविन्द केसीको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरे ।

डा. केसीले उठाएको माग पनि पुरा हुने र निजी लगानीकर्ताहरुको लगानी पनि नडुब्ने गरी बार्ता टोली बनाएर समस्याको समाधान गर्नु पर्ने बताए । उनले लगानी उठ्दैन भने लगानी किन गर्ने भनि प्रश्न एउटै कक्षामा १५० विद्यार्थी अध्यापन गराउनेहरु पापी भएको तर्क गरे ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. एसके कनौडियाले निजी क्षेत्रलाई असर पार्ने गरी ल्याइएको केही सुझावमा छलफल गरेर बाँकी माथेमा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु पर्ने धारणा राख्दै हुवहु कार्यान्वयन गरे निजी क्षेत्र झिटीगुन्टा लिएर हिड्नु पर्ने अवस्था आउने दावी गरे ।
हाम्रोमा लुट भएको छ भने कारवाही गर्नुस तर हामीले बाच्न पाउनु पर्छ  र लगानी सुरक्षित गर्न पाउनु पर्छ, उनले भने, माथेमा आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि समावेश नगरेपछि आफूहरुलाई शंका लागेको छ ।

डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीले माथेमा आयोगको ९५ प्रतिसत सुझाव जाय नभएकोले र ५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लागि न्यायोचित नदेखिएकोले आफूहरुको गुनासो सुन्न पनि छलफल गर्नु पर्छ भन्ने आफूहरुको प्रस्ताव भएको बताए  । ३५ लाखमा १०० सीटमा पढाउन आर्थिक भार पर्ने भएकोले यो विषयमा पुर्नविचार गर्नु पर्ने उनले बताए ।

कार्कीले मुलुकमा ७६ मध्ये ७२ सिटी स्क्यान निजी क्षेत्रसँग मात्रै भएको भन्दै निजी क्षेत्रको योगदान भुलेर निर्णय गर्दा त्यसले समग्र चिकित्सा क्षेत्रलाई नै असर पार्ने दावी गरे ।