- तपराज पन्त, यूनेस्को काठमाडौंका शिक्षा विशेषज्ञ तथा शिक्षा विभाग प्रमुख/

देशले संघीय संविधान पाएको एक बर्ष पुग्नै लाग्यो । संघीयता कार्यान्वयनको छेकमा पुगिसेको सन्दर्भमा शिक्षाका मुद्धा चाँही कसरी कार्यान्वयन हुँदै छन् ? संघीयतामा शिक्षाको सन्दर्भमा भईरहेका नीतिगत तयारी, गर्न बाँकी काम र अवको बाटोमा बारेमा केन्द्रित भएर संघीयतामा शिक्षाका सवालमा समेत कृयाशिल यूनेस्को काठमाडौंका शिक्षा विशेषज्ञ तथा शिक्षा विभाग प्रमुख तपराज पन्तसंग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- संघीय संरचनामा देश अघि बढिसकेको छ । यो अवस्थामा संघीय शिक्षाको मुद्धा चाँही कहाँ पुगेको छ ? 

हामी संघीयतामा गइसकेका छौं, अब संरचना बनाएर चुनाव गर्न मात्र बाँकी हो र विभिन्न संघीय तहमा कानूनी प्रारुप तयार गर्न राज्य लाग्नुपर्ने बेला हो । संघीयतामा शिक्षाका सेवाहरु कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने कुरामा बहस भएका छन् । बहस दुई तीन वर्ष अघिबाटै सुरु भएको मान्नुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि केही कुरा अघि बढाएको त छ तर शिक्षा मन्त्रालय भित्र जुन तहको बहस हुनु पथ्र्यो त्यो तहको बहस हुनुपर्ने हो त्यो बहस भने नभएको अवस्था हो ।

- के कुराले रोकिएको छ त ?

थाहा छैन, हुन त यो सरकारको चाँडोचाँडो फेरबदलले गर्दा पनि होला, थाहा छैन, यो राजनीतिक विषय होला । मलाई आश्चर्य लागेको कुरा भनेको शिक्षा ऐन हतार हतारमा आयो । तर शिक्षा ऐन आयो, शिक्षा ऐनले संघीय शिक्षालाई कसरी समेटेको छ थाहा छैन । तिनै माननीयहरुले संघीय संरचना सहितको संघीय संविधान तयार गरे, तिनै माननीयहरुले अहिलेको ऐनलाई पास गरे ।

ऐन पास हुनु जरुरी थियो, शिक्षा मन्त्रालयको लागि अत्यन्तै जरुरी । तपाइँलाई थाहा छ, विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि त्यो अत्यन्तै जरुरी थियो । तर मैले भन्न खाजेको कुरा ऐन भन्ने कुरा दुई दुई महिनाम चेञ्ज गर्ने चीज त होइन नी ।

- कस्तो बेलामा ऐन आयो भन्दा देश अहिले संघीयतामा गईसकेको छ ...

हो । हामी संघीयतामा गइरहेका छौं भने यो ऐनले  संघीयतालाई कसरी प्रमोट गर्छ ? कसरी सपोर्ट गर्छ ? भन्ने कुरा मैले त्यसमा पाएको छैन । अर्को कुरा संघीय संरचनाको नियम लागू गर्ने हो भने त्यसमा एउटा शब्द आउला भन्ने अनुमान गरौं, कि यो नियम कानून सँग बाझिने हालसम्मका सबै काम खारेज भएको मानिनेछ भन्ने त त्यहाँ राख्ला पक्कै । त्यो हुने बित्तिक्कै यो ऐनको महत्व के हुने त त्यहाँ आएर ?

तर यो सबै कुराले संघीय संरचनामा शिक्षाका सेवाहरु प्रवाह गर्ने कुरालाई असर गर्छ । त्यसैले यो बहसलाई तीब्र गर्नु जरुरी छ र अहिलेसम्म बुझाइ के छ भने अहिले भइरहेका केन्द्रीय संरचना केन्द्रमै हुन्छ, बीचका तहका बीचमै हुन्छ र अन्तिमका अन्तिमै हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तर त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जस्तै अहिले रहेको ७५ वटै जिल्लाका जिशिकाहरु  के हुन्छन् त ?

संघीय संरचना आयोगले तोकेको संख्या, अनि त्यो संख्या अनुरुपको युनिटहरु कसरी बन्ने ? त्यस तर्फ त तयारी गर्दै गनुपर्यो । आयोगले दिएको रिपार्ट पास हुने बित्तिक्कै लागू हुन्छ । लागू कसरी गर्ने भन्ने कुरा त अहिलेका जुन सम्बन्धित मन्त्रालय छन्, अहिले भइरहेको शिक्षा मन्त्रालय, पछि जे नाम होला । त्यो मन्त्रालयको काम हो कि जस्तो लाग्छ । यसले बहस सुरु गर्नुपर्ने हो । आयोगले त देला तर के के सेवा कसरी प्रवाह गर्ने हो ? त्यो त दिनुपर्यो नि ।

अर्को उदाहरण, संविधानले पनि यो यो हुने भनेर त भनेको छ । सविधानमा बोलेको कुरा पनि त्यति स्पष्ट त छैन, जस्तो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भनेर लेखको छ, के हो त्यो हेर्ने भनेको ? के के हेर्ने हो त्यहाँभित्र त्यहाँको सरकारले ? कसरी हेर्ने हो भन्ने कुरा तपशिलको काम होइन । त्यो  शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञहरुको स्तरबाट गर्ने काम हो  । त्यो लेभलको एक्पर्टहरुबीच जुन छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।

- के कारणले नभएको होला ? एउटा त यहाँले राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाउनु भयो । तर शिक्षा मन्त्रालय स्तरबाटै जुन तहमा काम हुनुपथ्र्यो अथवा बुझ्नु पथ्र्यो त्यो नभएको जस्तो लाग्दैन ?

शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभएर नेपालमै यो विषयमा कसैले बुझेका छैनन् ।  अहिलेका नेताले पनि बुझेका छैनन्, यस्तो भन्दा अतिशयोक्ति होला । नेताहरुले हामी संघीयतमा जान्छौं त भने तर संघीयतामा गएर के गर्छौं भन्ने कुरा अझै अन्योल छ । संघीयतामा दुई कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ, एउटा, संघीयतामा के हुन्छ भने सरकारलाई जनताको नजिक ल्याउन हो संघीयता भनेको । किन लैजाने  भने जनताको पहुँच सरकारसँग बढ्छ, जनताको पहुँच

सरकारसँग बढेपछि सरकारले निर्दिष्ट गरेका सेवा सुविधाहरु जनताले बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सक्छन् र त्यसले समाज सुखी हुन सक्छन् । तर केमा उन्मुख भइरहेका छौं त अहिलेसम्म ?

- शिक्षामा धेरै संस्थाले काम गरिरहेका छन्, यूनस्कोले नै पनि गरेको छ, तर अहिलेसम्म के काम भएछ त ?

युनेस्कोको दुईटा महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ, युनेस्कोको यो प्रोजेक्ट मैले नै लिड गरिरहेको छु, यो प्रोजेक्ट मैले नै बनाएको हो, यूएन पीस फण्डअन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो यो । त्यो प्रोजेक्टमा हाम्रो उद्देश्य नै के राखेका थियौ भने कसरी संघीय संरचनामा बनाइने शिक्षाको नीतिलाई अधिक समतामूलक र समावेशी बनाउन सकिन्छ ? त्यो भनेको २०६२/६३ को आन्दोलनले खोजेको कुरा त्यो हो, संघीयताले खोजेको कुरा त्यो हो । त्यसर्थमा विभिन्न गाउँमा गएर शिक्षकहरु र यसका सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर हामीले केही डकुमेण्ट ल्याएका छौं । यसको उद्देश्य के भने हामीले एउटा क्लियरिङ हाउस हो, युनेस्केको एउटा क्लियरिङ हाउसको भूमिका पूरा गरेको हो हामीले  । त्यस मार्फत हामीले सम्बन्धित निकायलाई वकालत गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गरेका छौं ।

यी प्राजेक्ट अन्तर्गत हामीले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले जुन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एक महिने तालिममा मैले संघीयतामा शिक्षा भन्ने विषयमा बहस सुरु गराएँ मैले । त्यो हाम्रो उपलब्धि भो, त्यसले गर्दा उनीहरुको एड्भोकेट भो, ओरिन्ट भो, एउटा खाले क्रिटिकल मास तयार गर्ने पनि हो । रोकिएको कुराको सन्दर्भमा राजनीतिक कारणले स्पष्ट मार्गदर्शन नआएको कारणले पनि मन्त्राल नलगिरहेको अवस्था हो ।

तर कन्फ्युजन कहाँ छ भने एकातिर मन्त्रालयहरुले पाँच/सात वर्षको प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दैछन्, मन्त्रालयमा । अर्को तर्फ संविधानले यही वर्षदेखि संघीयता भित्र गइसक्यो भनेको छ, त्यहाँदेखि नै कन्फ्युज छ । त्यो कुराको कन्फ्युजन हट्यो भने अघि बढ्छ ।

- संघीयतामा शिक्षाका सवालमा काम गर्छु भन्ने सामाजिक संस्थाहरुको काम गराई नतिजा मूलक भएको देख्दैनौ हामी त, कामका लागि काम भएको जस्तो मात्रै देखिन्छ ....

निश्चित रुपमा, हाम्रो संस्थालाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ तर हामी सिभिल सोटाईटि हैनौं । हाम्रो सोचाइ त्यो होइन तर पहिलो कुरा नेपालमा सिभिल सोसाइटी भन्ने अर्गनाइजेशन छ र ? कसलाई सिभिल सोसाइटी भन्ने ?

- विभिन्न राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय सामाजिक संस्थालाई भन्दै आएका छौं हामीले....  

यो कुरा धेरै साथीहरुलाई मन पर्दैन मैले बोल्न हुने नहुने नी था छैन । तर मलाई सोध्नु हुन्छ भने, मेरो बुझाइमा सिभिल सोसाइटी भनेको त्यस्तो समुदाय हुनुपर्छ, जसले सोसाइटीको एजेण्डालाई क्यारी गर्छ, गनुपर्छ । नेपालका कुन एनजिओले कम्युनिटीको एजेण्डालाई बोक्न सकेको छ ? सबैले बाहिरकै एजेण्डा बोेकेर आएका छन् । यद्यपि ती बाहिरका एजेण्डा अन्तर्गत एजुकेशन फर अल भन्ने नेपालको कम्युसिनटीको एजेण्डा भन्न मिल्छ, किनभने नेपाल सरकारले त्यसमा गएर साइन गरिराखेको छ ।

अहिलेको दीगो विकास लक्ष्यलाई पनि हाम्रै कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । त्यसमा  नेपाल सरकारले गरेको छ तर साँच्चै कम्युनिटीको एजेण्डा बोकेको छ त ? तर खैर यो प्रसंग छोडौं । किन भने नेािलका सामाजिक संस्थाहरुका बारेमा मेरो ब्यक्तिगत तर्क हो यो ।

तर तपाईले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, सिभिल सोटाईटिको काम का कुरा । यसमा के भन्न सकिन्छ भने नागरिक समाजले यसमा काम गरेको हो भने कसरी बढीभन्दा बढी अधिकार  कम्युनिटीमा लान सकिन्छ । कसरी कम्युनिटीलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरा हो । तर नेपालमा नागरिक समाजका नाममा प्रशस्तै पैसा खर्च भएको छ । तर त्यसरी खर्च भएको पैसाले कँही पुर्याउँदैन । ब्यक्तिगत रुपमा तपाईको, मेरो कसैको विकास होला । तर समाजको हुँदैन ।

- तपाईहरु किन त्यस्तोमा लगानी गर्नु हुन्छ त ?

तपाईले एक दम सहि प्रश्न सोध्नु भो । तर, हामी केस बाइ केसमा लगानी गर्छौं । हाम्रो मुख्य पाटो भनेको शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल नेशनल कमिसन फर यूनेस्को हो । हामीले संघीयतमा शिक्षा जुन परियोजना बनायौं, त्यो परियोजना शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भएको हो । मन्त्रालयको सचिवको संयोजनकत्वमा स्टेरिङ कमिटी बनेको  छ, डोनर च, मन्त्रालयमै रहेको नेपाल नेशनल कमिसन फर यूनेस्को फोकल प्वाइण्ट हो । त्यहाँ हामीले एजुकेशन इन फेडरल डेस्क भनेर स्थापना गर्यौं ।

परियोजना सकिएपछि त्यो डेक्स त्यति सकृय छैन तै पनि त्यसमा सरकारको स्वामित्व छ, सरकारको श्रेय छ । सरकारले  चाहेको भन्दा बाहिरको कुरा हामीले गरेकै छैनौं ।

- एउटा परियोजना निर्माण हुन्छ, त्यसको अवधि सकिन्छ अनी मुद्धा नै अलपत्र पर्छ । संघीयतामा शिक्षाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अव त झन् धेरै सकृय भएर काम गर्ने बेला आएको छ, तर कामै रोकियो, अव कहाँ पुग्छौं त नी हामी ?

हुन त तपैले छलफललाई अर्को तिर लैजान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले मेरो परियोजनाको बचाउ गरेको जस्तो भयो । तर नतिजाको प्रसंगमा कुरा गर्दा सुरुमै के नतिजा ल्याउने भनेर परियोजना डिजाइन भएको हुन्छ । के का लािग भनेर त्याएको हुन्छ । एन ईन्फर्म डिबेट अन एजुकेशन इन फेडरालिज्म भन्छौं ।  समाधान दिने काम भनेको त सरकार बाहेक अरु कसेको हुनै सक्तैन । कस्तो खालको संघीयता बन्ने हो भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने कुरा नि । जनताले चुनेर गएका प्रतिनीधिसँग त्यो अधिकार उनलाई मात्र छ । तर हामी जस्तो संस्था विशेष गरी युनाइटेड नेशन्सको पोलिसीमा काम गर्ने संस्था भएकाले हामीले कस्तो खालको शिक्षाको योजना बनायौं भने त्यो योजनाले अहिलेको संविधानको मर्म पूरा गर्न सक्छ, जसले संघीयताको मर्मलाई क्याप्चर गरे पूरा गर्न सक्छ भनेर हामीले छलफल गरेका हौं ।

त्यो डिवेट हामीले संसदमा पनि पुर्यायौं, सभामुखलाई पत्र नै लेखेर दिएर हामीसँग भोेलेन्टियरी गु्रप छ, हामी सपोर्ट गर्नुपर्यो भनेर पत्र संसदमा पुर्याएका थियौं । अनि सांसदहरुलाई बोलाएर यी विषयहरु हुन सक्छन् जस्तो, मल्टी लिंगुअल एजुकेशन, मदर टङ मिडियमका स्ट्रक्चर, त्यति बेलाको अन्तरिम र अहिलको संविधानले पनि ल्याएको कुरो । त्यसमा के हुन सक्छ त भूमिका भनेर हामीले रि ओरेन्टशन गर्यौं । रि ओरेन्ट गरेर उहाँहरुले संसदमा व्यक्त गर्न सक्नुहोस् ।

- तपाईहरुले नीतिगत रुपमा प्रभाव पार्न खोज्नु भएको हो ?

हो, हामीले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न खोजेकै हो । पोलिसी मेकिङमा इन्फ्ल्यूएन्स गर्न खोजेको हो । इन्फ्ल्यूएन्स संघीयताका लागि गर्न खोजेको हो ।

- त्यो प्रभाव हाम्रो माटो र अवस्था सुहाउँदो हुँदैन की भन्ने चिन्ता गरिन्छ के !

हामीले प्रकाशित गरेका सामग्री अध्ययन गर्नु भो भने त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । परियोजनाको उपलब्धिबाटै के काम भयो भन्ने देखिन्छ । 

- तपाई त यूनेस्कोको प्रतिनिधि मात्र त हैन नी, एक जना शिक्षा बुझेको ब्यक्ति भएको हैसियतमा पो हामी छलफल गरिरहेका छौं । यस्ता कृयाकलापले नेपालको संघीय शिक्षामा कसरी प्रभावकारी काम होल त ?

म के कुरा दाबी गर्न सक्छु भने हामीले सानासाना थिमेटिक पेपरहरु बनाएका छौं, उदाहरणका लागिः नेपालमा सबै राजनीतिक दलले भन्दै गरेको, सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्छौं । शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरको शुसासन ठूलो विषय छ, दुईटा वर्ग छ ।

शिक्षालाई कसरी लगानी गर्ने ? अर्को पाठ्यक्रममा के सुधार गर्नुपर्छ ? अर्को भाषा हो । हामीले यस्ता कुरामा छलफल गर्नुपर्छ भनेर युनेस्कोले यो कुरा अघि ल्याएन तर हामीले यहाँका शिक्षामा कलम चलाउने साथीहरु, प्राध्यापकहरुलाई जम्मा गर्यौं, छलफल गर्यौं र बहस सुरु भयो ।

संघीय संरचनामा कस्तो हुँदा सबैका लागि निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा हुन्छ ? भन्ने खालको बहस गर्यौं । त्यो बहस कसरी गर्ने त भन्दा सानासाना थिमेटिक पेपर बनायौं, यसमा भोलेन्टियरी काम भयो, अनि पाँचवटा ठाउँमा गएर छलफल गर्दा गाविसका, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका मान्छेहरु शिक्षकहरु, स्थानीयहरु बीच छलफल गरेका छौं । के भयो भने शिक्षा निः शुल्क हुन सक्ला ? त्यसैले हामीले कुनै समाधान दिएका छैनौं । संभावनाका कुरा गरेका छौं ।

संघीयता भनेको जनताको एस्पिरेशनले क्याप्चर गर्ने कुरा हो नि, त्यसैले हामीले त्यो टु सम एक्टेन्ट हामीले प्रिजेन्टेटिव स्टेकहोल्डरमा पुग्यौं, उनीहरुसँग छलफल गर्यौं र उनीहरुसँगको छलफलपछि आएको कुरालाई डकुमेन्ट गरेका छौं ।

यसको अर्काे राम्रो पक्ष डकुमेन्ट गर्दा के भएको छ भने यसमा जो प्रोफेशरहरुले लेखेका छन्, तिनले एकेडेमिक कुरा लेख्न पाएका छैनन् । उनीहरुले कन्सल्टेशनमा गएर त्यहाँबाट आएका कुराहरु गर्नुस् तपाइँहरु भने । त्यसले  गर्दा यो चाहिँ पिपुलको एक्सपेटेशन छ है यो बारेमा भन्ने कुरा आउँछ  । त्यो चाहिँ एक स्रोत सामग्री हो ।  यसले डिवेटलाई फरदर युनाइट गर्न सघाउँछ ।

- तपाई एक जना शिक्षाको जानकार भएको नाताले संविधानले शिक्षाका सन्दर्भमा तय गरेका ब्यवस्थाहरु ठिक देख्नु भएको छ ? सुधार गर्नु पर्ने छ ? वा अझै छलफलको खाँचो छ ?

यसमा अझ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जब म शिक्षाको कुरा गर्छु, शिक्षाका बारेमा संविधानले बोलेको कुरा पूर्ण छैन । त्यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि : माध्यमिक तहसम्मको प्रदेशले व्यहोर्ने, वेसिक एजुकेशन स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने, के हो त्यो ? त्यो बेसिक एजुकेशनमा के के लेख्ने, के राष्ट्रको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम प्रान्तले बनाउने हो ? कि केन्द्रले बनाउने हो ? जवाफ छैन ।
राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा अब क्षेत्रीय स्तरका हुन्छ वा आ आफ्नो प्रान्तमा हुन्छ, कि त्यसको पनि बोर्ड हुन्छ कि ? दुईटै हुन्छ कि थाहा छैन ।

विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकारले गर्ने भनेको छ । विश्वविद्यालय अरु प्रान्तमा खोलने अधिकार त अन्य देशमा छ नि । त्यो  गर्ने कि नगर्ने थाहा छैन । त्यो विषयमा बहस आवश्यक छ ।

बहस कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भने १९९० देखि यता आएर स्कुल शिक्षामा नेपालले निक्कै ठूलो प्रगति गरेको छ, संख्यामा । अब सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तरको हिसाबमा छलफल गर्नु अर्को कुरा छ भने अर्को कुरा अवसरमा इक्विटेबल एक्सेस कसरी बढाउने भन्ने छ । त्यो कुरालाई रिफ्रेन्स बनाएर बहस गर्नुपर्छ होइन भने त्यो एसएसआरपी र एसएसडीपी बनाए जस्तो, त्यसमा नराम्रो त कहिँ पनि लेखेको छैन । तर त्यो लागू कसरी गर्ने ? भन्ने हो ।

नेपालको मुद्धा भनेको कार्यान्वयन हो । अब संघीय संरचनालाई कसरी बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने ? ताकि हाम्रो कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता आओस् । त्यहाँबाट बहस सुरु गर्नुपर्छ । संविधानमा लेखेर हुन्न ।

संसारमा कहीँ पनि संविधानमा सम्पूर्ण कुरा लेख्दा पनि लेखिदैंन । शिक्षाका सेवा प्रवाहहरु तीन तहका अवस्थाहरुबाट गरिनेछन् कुन सेवा कुन तहले दिने भन्ने कुरा नियम र कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ भनेर मात्रै लेखिदिए हुन्छ । 

- भन्नाको मतलव हाम्रा स्थानीय तहहरु बलियो नभएकोले अहिल्यै स्थानीय तहमा जानु हुँदैन भन्ने तपाईको तर्क हो ?

हाम्रो त अनुभव छैन, जहाँजहाँ संघीयता भएका छन् त्यहाँ उनीहरु धेरैबाट एउटा भएका हुन्, हामी एउटाबाट धेरै भइरहेका छौं । नेपाल  कहिल्यै पनि संघीय संरचनामा चलेको देश होइन । त्यसैले हामीलाई त सबै कुरा नयाँ छ, हाम्रो संघीयताको मोडेल अरु देशभन्दा युनिक छ । यसलाई शिक्षासँग जोड्न स्थानीय स्तरको योजनालाइ केन्द्रित गर्नु पर्यो । स्थानीय तहले शिक्षाको कुनकुन क्रियाकलापलाई जिम्मेवारी लिने,  अहिले स्थानीयलाई नै आफ्नो पाठ्यक्रम आफै बनाऊ भनेर भन्दा त गार्हो हुने हो कि ? करिकुरलम डेभलप्मेन्टको कुरा क्रमशः अघि लानुपर्छ । स्कुल म्यानेज्मेन्टको कुरा अहिले दिए पनि भो । तर टेक्सबुक बनाउने कुरा, मेटेरियल्स बनाउने कुरा त्यो  क्षमता छ कि छैन त ? भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्छ । त्यो लेवलको छलफल चाहिन्छ । अब पोलिटिसियनको भन्दा बढी एक्पर्टहरुको काम छ । त्यो लेवलको छलफल हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय त्यो लेवलमा छलफल हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले आक्रामक रुपमा बहस गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । एसएसडीपीको बहस भयो, एसएसआरपीको बहस भयो, त्यो बहसमा कहिले पनि संघीयताको कुरा भएन । सात वर्षका प्लान बनाउने तर त्यसमा संघीयताको कुरा नसमेट्ने ?

- तपाईकै तर्क अनुसार संघीयता थाहै नभएको शिक्षा ऐन आयो, मन्त्रालय अझै गम्भिर देखिएको छैन भने पछि त संघीयतमा शिक्षा त टापुजस्तो पो बन्ने भो है ?

त्यही त भनी नहालौं, गम्भीर देखिएको छैन पनि नभनौं, हामीले केही काम गरेका भने छौं । दिपेन्द्रविक्रम थापाको रिपोर्ट छ । त्यो काम पनि भएको छ । त्यो काम बाहिर कसरी आउँछ हेरौं न हामी । तर शिक्षाकै सेवा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा, कुन तहको सेवा कसले दिने भन्ने कुरा आएको छैन ।

जस्तो शिक्षक तालिमको कुरामा अहिले नौवटा इटीसीहरु छन् तिनीहरु नै प्रदेशको प्रमुख हुन्छन् अरे, त्यो भनेको त हचुवा नै भयो । संघीयता भएन, त्यो विकेन्द्रीकरण हो ।

- संघीय संरचनामा पाठ्यक्रम कसले बनाउने त ?

मेरो अनुभव, अध्ययन र मैले शिक्षा क्षेत्रमा विताएको २० –२२ बर्षको अनुभवको आधारमा पाठ्यक्रम भनेको राष्ट्रिय भिजन सेट गर्ने हुरा हो । पाठ्यक्रमले नेपाली कस्ता हुन्छन् भन्ने तय गर्नु पर्छ । त्यस पछि मात्र प्रदेशका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ? भन्ने हो । भनेपछि त्यो पाठ्यक्रम केन्द्रबाटै बन्नुपर्छ । नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क र भिजन केन्द्रबाट बन्नुपर्यो, त्यो फ्रेमवर्क भित्र रहेर त्यसलाई इलाबोरेट गर्ने काम त प्रदेशले गर्न सक्छन् । अहिले भन्दा फरक के हुन्छ भने प्रान्तले बढी अटोनोमी पाउँछ ।

- त्यसो त अहिले पनि त स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने प्रावधान छ तर त्यो प्रभावकारी त भएन ...

त्यो प्रभावकारी बनाउन पहिला त्यसलाई सक्षम बनाउनु पर्यो । विद्यालय सञ्चालनका लागि के के चाहिँछ, विद्यार्थी चाहिन्छ, शिक्षक चाहिन्छ अनि त्यस पछि भवन र अभिभावक चाहिन्छ । ती तीन वटामा पनि भित्र धेरै कुरा छन् नि । प्रान्तले पाठ्यक्रम बनाउने भनेर संविधानमा लेखेर प्रान्तले करिकुलम हामीले बनाउन पाउनुपर्छ भनेर जे पनि बनाउँदा त गार्हों हुन्छ त । नेशनल इन्टिग्रेटीमा समस्या आउने कुरा बनायो भने त समस्या भयो नि, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने त ? अर्कोतर्फ स्टेटको कस्तो खालको अटोनोमी हुन्छ, थाहा छैन,

- संघीयतामा शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसो भए ?

मेरो कुरा सुनेर शिक्षक साथीहरु रिसाउँछन् । तर, शिक्षकको व्यवस्थापन प्रान्तीय तहमा गर्नुपर्छ । अझै प्राथमिक तहको शिक्षक त स्थानीय तहमा गर्नुपर्छ । तर प्रोभाइडेड, जबसम्म त्यो क्षमता र तहहरु त्यसका लािग सक्षम हुँदैनन् नि तबसम्म केन्द्रबाट हेर्नुपर्छ ।

- मुख्य कुरा त विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तर बृद्धि नै हो, यसलाई संघीयतामा थप प्रभावकार िबनाउने उपाय के हुन सक्छ होला ?

संघीयतामा कसरी व्यवस्थापन भन्ने कुरा बहसकै कृुरा हो, यही गुणस्तरलाई कसरी मेन्टेन गर्ने ? बहसै हो । स्थानीय विचार लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसो त म पनि आफैं अन्र्तराष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने मान्छे हुँ । तर, म नेपाली पनि त हुँ नी । मलाई के लाग्छ भने नेपाल अहिलेसम्म बाह्य विचारले प्रभावित भयो । त्यसैले अहिलेको दीगो विकास लक्ष्यमा के भनिएको छ भने उक्त उद्धेश्य प्राप्तीका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । त्यो भनेको आफ्नो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर, आफ्नो आवश्यकतामा टेकेर जाऊ भन्ने हो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ । एजुकेशनमा एन्साइडरहरुको कुरा सुन्नुपर्छ ।

- शिक्षामा ईन्साईडर को त ?

इन्साइडर भन्नाले शिक्षक हो, शिक्षककै कुरा सुनिएको छैन । तर तपाई प्रश्न गर्नुहोला बहुसंख्यक शिक्षक त राजनीति गर्छन्, राजनीतिमा लागेर विग्रियो भन्नु हुन्छ । तर के सबै शिक्षक त्यस्तै छन् त ?

- बहुसंख्यक शिक्षक त्यस्तै भएर विग्र्यो नी त ....

अल्पसंख्यकका कुरा सुन्ने कोशिस गरिएको छ त ? ती अल्पसंख्यक जसले राम्रो गरेका छन् तीनका कुरा सुनिएकै छैन । शिक्षामा समाबेशी  र समतामूलक आवाजका लागि त उनका कुरा पनि सुन्नु पर्यो नी । हुन सक्छ ती अल्पसंख्यककका कुरामा दम छ की तीनले भने अनुसार थर्दा पो पार लाग्छ की ? यहाँ कुरो त पार लगाउनकै त छ ।

- अव त्यसो हो भने संघीयता कार्यान्यन हुने मिति २०७४ माघ पछि हाम्रो शिक्षाको संरचना कस्तो बन्छ होला भन्ने ठानीरहनु भा छ ?

मेरो दिमागमा स्पष्ट चित्र छ । संघीयता लागू भएपछि दुई चार वर्षमा यस्तै  रहिरन्छ, किनभने स्थानीय स्तरमा क्षमता छैन । क्षमता बृद्धि भएको छैन । नेपाली भएर भनेको मैले । नेपालमा जवसम्म राजनीतिज्ञमा त्यो स्तरको सचेतना आउँदैन, तबसम्म हुन्न । राजनीतिक चेत चाहिन्छ, विना राजनीति केही त हुँदै हुन्न, त्यसका लागि राजनीतज्ञमा सचेतना नआइकन हुन्न । तराईका जिल्लामा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको चुनावमा गोली चल्छ किन ? सानो स्वार्थ हो नी । त्यस भन्दा बाहिर कसरी ल्याउने ? यस्ता कुराका लागि केन्द्र सरकारले कुनै प्रदेशलाई कठोर अंकुश पनि लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । कुनैमा कम अंशुक लगाउने हुनु पर्ने हुनु पर्छ । यसमा राजनीतिज्ञले काम गर्न सक्छन् सक्दैनन् हेरौँ ।

किन भने नेपाल त विविधताको मूलूक हो । कर्णालीका मान्छे र सप्तरीका मान्छेलाई सम्बोधन गर्ने कुरा एउटै हुनै सक्दैन । त्यो कुरालाई विचार गर्नु पर्छ । नेपालको विविधतालाई ध्यानमा राखेर संघीय शिक्षाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले विस्तारै विकेन्द्रित गर्ने पनि भन्न सक्छ । पहिला ५ बर्षमा संरचना बनाउने त्यस पछि हस्तान्तरण गर्ने पनि भन्न सक्छ । पाठ्यपुस्तक केन्द्रमा बनाउने त्युसलाई विस्तारै प्रदेशमा जाने पनि भन्न सक्छ, अहिले भैरहेको २० प्रतिशतलाई ५० प्रतिशत बनाउने विस्तारै स्थानीयको क्षमता बढाएर पुरै पजम्मा दिने पनि भन्न सक्छ । त्यहाँ धेरै मोडेल हुन सक्छ ।

सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा शिक्षाको शुशासन हो ।

विद्यालय समुदायको हो भन्ने बनाउनु पर्यो सबै भन्दा पहिला । अहिले त विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको हो भन्ने छ । जब सम्म विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको हो भन्ने रहिरहन्छ नी तव सम्म विद्यालय चल्दैन । यो पक्का कुरा हो ।

(यूनेस्कोको सहयोगमा एडुखबर डट कमले बनाएको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षाका लागि गरिएको कुराकानी । उक्त कुराकानी सहितको कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।)

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ १६ गते