काठमाडौं १३ भदौ / ‘के गर्ने हामी त दुःखित छौं। मन त थिएन तै पनि मन्त्रीका कारण बाध्य भएका छौं।’ –शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले व्यक्त गर्नुभएको यो भनाइ गाईजात्राको रमाइलो जस्तो भएको छ। आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिने उपाय धेरै हुँदाहँुदै महासंघले एसएलसी पुरकको कापी जाँच्नै रोक लगाएपछि करिब सवा १ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

कक्षा ११ को पढाइ शुरू भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ। एसएलसी पुरक परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीले पनि यो वर्षको कक्षा ११ मा पढ्न पाउने व्यवस्था छ। तर महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न उत्तरपुस्तिका परीक्षणमै रोक लगाएपछि विद्यार्थीले पढ्न नपाउने सम्भावना देखिएको छ। यो ‘चिन्ता त मन्त्रीलाई हुनुपर्ने हो नि? शिक्षकको माग पूरा नगर्ने अनि शिक्षकलाई नै दोष दिने? यो त सुहाउँदैन।’ तर उहाँले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न रोकेको विषय गम्भीर भएको बताउनुभए पनि कुनै गम्भीर चिन्ता भने व्यक्त गर्नुभएन। पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आन्दोलन गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मागको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता हँुदैन।’ तर उहाँले पढाइ नै बन्द गरेर आन्दोलन नगर्ने बताउनुभयो।

‘हेर्नु न के गर्ने? देशका विभिन्न स्थानमा बन्द भएका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पाएका थिएनौं। अहिले उत्तरपुस्तिका लिएर आयौं, शिक्षकले कापी जाँचेनन्। हिजो नै पाल्पा, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न दिएनन्।’ –परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। उहाँले थारुहट, तराईलगायतका जिल्ला बन्दले केही समस्या पारेको थियो। तर अहिले विद्यार्थीको उत्तरपुस्तका परीक्षण गर्न रोकेर थप समस्या सिर्जना भएको छ। उहाँले शिक्षकले आजैदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरे भदौको अन्तिमसम्ममा परीक्षाफल प्रकाशित गरिसक्ने थियौं भन्नुभयो।

पनिकाले देशभर १९ परीक्षण केन्द्रमा उत्तरपुिस्तका पररिक्षण गरेको थियो। पनिकाले हिजो शनिबार जुम्लाका उत्तरपुस्तिका पनिकामा ल्याइसकेको छ। गत साउन २० गतेदेखि दुई विषयसम्म लागेकालाई पुरक परीक्षा दिनपाउने व्यवस्था गरेको थियो। परीक्षामा १ लाख २४ हजार २ सय ५१ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए। महासंघले गत २०७१ चैत ५ गते शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो। माग सुनुवाइ नभएको भन्दै गत असार १३ गते आक्रोश–पत्र, २३ गते चेतावनी–पत्र र साउन १५ गते अन्तिम चेतावनी–पत्र बुझाएको थियो।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय महासमितिले आ≈वान गरेको आन्दोलनका कारण सरकारसमेत समस्यामा पर्न थालेको छ। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले आन्दोलन गर्नु स्वभाविक भए पनि विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारलै वञ्चित हुने गरी उत्तरपुस्तिका नै परीक्षण गर्न नहुने बताउनुभयो।

महासंघले संविधानमा संवैधानिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नयाँ बन्ने संविधानमा संवैधानिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने, भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा शिक्षा क्षेत्रको समग्र अवस्था परिवर्तनका लागि सरोकारवालाहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको आयोजना गर्नसमेत माग गरेको छ। माग पूरा नभएपछि करिब एक महिनादेखि सडक संघर्ष गर्दै आएका छन्।

ईश्वरराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेका छन् ।