काठमाडौं १४ भदौ / २० जना बालबालिकालाई दिनभर स्याहारसुसार र कखरा सिकाउनैमा व्यस्त हुन्छिन् धनमाया बानियाँ । रुनेलाई फकाउने, सिँगान पुछिदिनेदेखि पेन्सिल समाउन सिकाउनेमात्र नभएर कखरा पढाउनेसम्मको अभिभारा उनको छ । संखुवासभाको आँखीभुईं आछाम्बुस्थित धर्मदेवी आधारभूत विद्यालयमा तीन वर्षयता उनी यस्तै काममा कम्मर कसेर लागेकी छन् ।

धनमायाजस्तै जिल्लामा दुई सय ६८ महिला शिक्षक दैनिक एक सय रुपैयाँमा दिनभर काम गर्दै आएका छन् । यस्तो महँगीको समयमा पनि दैनिक एक सय रुपैयाँमा दिनभर बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने बाध्यता धनमायाजस्ता महिलाको पनि छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सूचना नै जारी गरी आह्वान गरेपछि निवेदन दिएर छनोट भएका हुन् उनीहरू । तीन हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने गरी आह्वान गरिएको जागिरमा पुरुषको आवेदन परेन ।
सँगै विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकले चौमासिक रूपमा एक लाखभन्दा बढी रकम लिने गरेको तर बालशिक्षिकाले भने चौमासिक १२ हजार रुपैयाँ लिनुपर्दा मन खल्लो हुने श्री आधारभूत विद्यालय पिङडाँडा चैनपुर ५ मा अध्यापनरत बालशिक्षिका रोजिना भण्डारी बताउँछिन् ।

राज्यले एउटा कामदारको पारि श्रमिक कति भनेर तोकिसकेको छ । मासिक तीन हजार रुपैयाँजस्तो कम पारिश्रमिकको जागिरमा पुरुषको आवेदन नै नपर्ने गरेको महिला अगुवा मनमाया तामाङले बताइन् । राज्यले महिलालाई उपेक्षा गरेको उदाहरणका रूपमा उनी यसलाई लिन्छिन् ।

श्रम ऐन २०४८ ले ज्याला निर्धारण गर्दा जीवन निर्वाहसम्मको अवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले पारित गरेकोलगायत थुप्रै सन्धिहरूमा नेपालले न्यूनतम पारि श्रामिकको पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

जिल्ला विकास कार्यालयले समेत जिल्लाको दररेट निर्धारण गरेको छ । यी सबै प्रावधानविपरीत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तीन हजार रुपैयाँ मासिक पारि श्रमिकमा सयौं महिलालाई नियुक्ति दिएको हो । शिक्षा विभागको निर्र्देशनमा तीन हजार पारि श्रामिक दिएर महिलालाई काम लगाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंकप्रसाद गौतमले बताए । संखुवासभाका दुई सय ६८ बालशिक्षिका कम पारि श्रामिकमा काम गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा विभागले हिमाली क्षेत्रमा मासिक तीन हजार दुई सय र अन्य क्षेत्रमा तीन हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी बालशिक्षिका नियुक्त गराई काम लगाएको हो । चाडपर्वसहित यस्ता शिक्षिकाले वार्षिक १३ महिनाको ३९ हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक लिन्छन् । शिक्षिका रेजिना भण्डारी भन्छिन्, ‘बिहान १० बजेदेखि विद्यालय गई दिनभर पढाउनुपर्छ । विद्यालय प्रशासनले तलबको अवस्था हेर्दैन, उल्टै पेल्छ ।’

महिला अधिकारकर्मी केशकुमारी कार्की राज्यले महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल सच्याउन र यस्ता शिक्षिकाको तलब कम्तीमा मासिक १५ हजार पुर्‍याउन शिक्षा विभागसँग माग गर्छिन् । कतिपय विद्यालयले १० बजेदेखि ४ बजेसम्म काम लगाएर एक हजार रुपैयाँ थप गरेको पाइयो भने केही तीन हजार रुपैयाँमै मासिक काम गर्न बाध्य छन् ।

बालविकासअन्तर्गतका कार्यक्रममा बालशिक्षिकाको व्यवस्था गरेकाले राज्यको नीतिअनुसार नै महिलालाई काम लगाउँदै आएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गौतम बताउँछन् । राज्यले उनीहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने उनी पनि स्वीकार्छन् । संखुवासभामा एक दिनको मजदुरीबापत पाँच सय ६० रुपैयाँ ज्याला तोकिएको अवस्थामा दैनिक सय रुपैयाँमा राज्यले नै काम लगाउनु महिलामाथिको हिंसा भएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख महिला विकास अधिकृत सुनिता सुवेदीले यो शिक्षा विभागको ५० वर्ष अघिको निर्णय भएको उल्लेख गर्दै यसरी काम लगाउन नमिल्ने बताइन् ।

छेटु शेर्पाले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।