काठमाडौ १३ भदौ / गोरखा नगरपालिका, फिनामस्थित सरस्वती उच्चमाविलाई पक्की भवन बनाइदिन गुड नेवर इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०१५ डिसेम्बर १५ मा शिक्षा विभागसँग सम्झौता गर्‍यो। भूकम्पले भत्किएको भवन बन्ने आसमा विद्यालय परिवार खुसी भयो। तर, त्यो लामो समय टिकेन।

सम्झौताको आठ महिना नाघिसक्दा संस्थाले भवन त परै जाओस्, एउटा इँँटासम्म जोडेको छैन। 'सम्झौता भएपछि संस्थाका मान्छे कहाँ गए? थाहा छैन, छिटो होला भनेको अझै सुरु'भा छैन,' विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दिनेश गुरुङले भने, 'टहरामै पढाइरहेका छौं।’

त्यही मितिमा सम्झौता भएको आरुआर्बाङ गाविसस्थित अलैछे माविको पनि उही हालत छ। भवन निर्माण सुरु नभएपछि शिक्षक टेकराज भट्ट आश्वासन बाँडेर फर्किएका संस्थाका मान्छे र कार्यालय खोज्दै सदरमुकाम आइपुगेका छन्। 'स्कुल बनाइदिन्छु भनेका थिए, अहिलेसम्म कोही फर्केर आएनन्,’ उनले भने, 'के भएको हो बु‰न सदरमुकाम आएको छु।'

सेभ द चिल्डे्रेन नामक संस्थाले ताकुकोट गाविसस्थित अन्तर्ज्योति उच्चमावि भवन बनाउन सम्झौता गरेको पाँच महिना भयो। अहिलेसम्म सुरसारै छैन। 'भवन बनाउने ठाउँको माटो जाँच गर्न आउँछु भनेर फोन आएको थियो, सात दिन भयो अहिलेसम्म आएका छैनन,’ विद्यालयका प्राचार्य रणबहादुर बरामले भने, 'निर्माण सुरु नै गरेका छैनन्, कहिलेसम्म अस्थायी भवनमै पढाउनुपर्ने हो, थाहा छैन।'

आइएनएफ नामक संस्थाले गोरखा सदरमुकामभित्रै जेठ पहिलो साता विद्यालयको होस्टेल भवन बनाइदिने सम्झौता गरेको थियो। विन्ध्यवासिनी उच्चमावि, महेन्द्रज्योति उच्चमाविमा अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। यी विद्यालय सदरमुकामभित्रका हुन्। बर्खाका बेलासमेत सवारीसाधन सहजै पुग्ने, ढुवानी सजिलो हुने ठाउँमा पनि अनेकौं बहानाबाजी बनाउँदै एनजिओले काम टारिरहेका छन्।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। जिल्लामा भूकम्पले भत्किएका विद्यालयका स्थायी भवन बनाउने जिम्मा लिएका अधिकांश एनजिओ–आइएनजिओले काम थालेका छैनन्। निर्माण थालिएका केही योजना अलपत्र छन् भने अधिकांंश सुरु नै भएका छैनन्।

सन् २०१५ अक्टोबर ७ मा एनजिओले शिक्षा विभागसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाउने भनिएको केरौंजा माविको १२ कोठे भवन तयार हुन सकेको छैन। मनास्लु फाउन्डेसनले विद्यालय निर्माण सुरु गरे पनि दुई महिनादेखि काम ठप्प छ। 'कामै ढिला सुरु गरे, अहिले ढुवानीको समस्या देखाउँदै काम रोकेका छन्, खै मंसिरसम्म निर्माण सकिन्छ कि?,' प्रधानाध्यापक सुन्दर खनालले भने। विद्यार्थीलाई टहरामा राखेर पढाइरहेको उनले जानकारी दिए।
तातोपानी प्राथमिक विद्यालय, उहियाको भवन निर्माण पनि अलपत्र छ। १० महिनाअघि सम्झौता भएका भवन बर्खाअगावै बनाइसक्ने योजना रहे पनि संस्थाले ढिलाइ गरेको प्रधानाध्यापक सञ्जिता घलेले बताइन्।

भूकम्पमा भत्किएका अधिकांश विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएर सम्पर्कविहीन भएका संघसंस्थालाई शिक्षा कार्यालयले तत्काल सम्पर्कमा आउन र अहिलेसम्मको कार्यविवरण बुझाउन निर्देशन दिएको जिशिअ दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।

'निर्माण सम्पन्न भएर कुनै पनि स्कुल हामीलाई हस्तान्तरण भइसकेका छैनन्, केही विद्यालय भवन निर्माण चरणमा छन्,’ उनले भने, 'सबैले कामै गरेका छैनन् भन्न मिल्दैन, काम नगर्नेलाई अहिलेसम्मको प्रगतिसहित कार्यालयमा बुझाउन पत्राचार सुरु गरेका छौं।’

केही संस्थाले भने बर्खाका कारण काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। जिल्लामा युनिसेफ, वर्ल्ड भिजन, पिपुल इन निड, वर्ल्ड भिजन एड्भोकेसी फोरमलगायत आइएनजिओ र २० भन्दा बढी एनजिओले विद्यालय संरचना बनाउने जिम्मा लिएका छन्।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर बाबुराम देवकोटाका अनुसार स्कुलका ३ सय ५२ कक्षाकोठा मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति छ। २ हजार ९ सुरक्षित कक्षाकोठा रहे पनि २ हजार ६ सय ३६ कक्षाकोठा थप आवश्यक छ। अहिलेसम्म जिल्लामा ५३ वटा विद्यालयको निर्माणकार्य सकिएको छ। १ हजार ४३ कक्षाकोठा निर्माणाधीन छन्। यीमध्ये २८ विद्यालय जाइका, ३५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, १० वटा भारतीय दूतावास र बाँकी एनजिओ–आइएनजिओले बनाउने सम्झौता छ।

'अधिकांश संघसंस्थाले कात्तिक–मंसिर महिनामा सम्झौता गरेका थिए,' इन्जिनियर देवकोटाले भने, 'तर, कामको गति सन्तोषजनक छैन।'

जिल्लाका २ सय ५३ विद्यालयमा शौचालयसम्म छैन। शौचालय नभएका अधिकांश  विद्यालयमा एनजिओ–आइएनजिओले निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएका छन्। त्यस्तै जिल्लाका १ सय ५३ विद्यालयमा मात्र खानेपानी सुविधा छ, २ सय ९१ विद्यालय त्यसबाट वञ्चित छन्। २ सय ४० विद्यालयमा तारबार छैन। २४ वटा विद्यालय भवनमा मात्र तारबार छ।

विद्यालय भवन मर्मत तथा स्थायी संरचना निर्माणको जिम्मा लिएका संघसंस्थाले बर्खाका कारण काम गर्न नसकिएको जनाएका छन्। सेभ द चिल्ड्रेन गोरखाका प्रमुख विनय अमात्यले भने, 'हामी भवन बनाउने ठाउँको माटो जाँच्दैछौं, हाम्रो समय तालिकाअनुसारै काम अगाडि बढाउँछौं।' जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग सल्लाह भइरहेको बताउँदै उनले धेरै कुरा खोल्न चाहेनन्।

नरहरि सापकोटाले नागरिकमा लेखेको खबर ।