– श्रीधर पौडेल / झण्डै साँढे तीन दशकको राजनीतिक जीवनपछि शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका धनीराम (डिआर) पौडेलका लागि यो काँढावीचको चुनौतिपूर्ण यात्रा हो ।

आफू अघिका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै पालामा आएको विद्यालयको नयाँ तहगत संरचना सहितको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन, संघीय शिक्षाको संरचनाको खाका निर्माण, शिक्षामा बढ्दो व्यापारिकरणको अन्त्यका लागि स्वच्छ छविका साथ निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका त्यति सहज छैन ।

जडसुत्रबादी चिन्तन बोकेको शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र, शिक्षाका लोभीपापी ठेकेदार, व्यवसायी तथा अवसरवादी कार्यकर्ताबाट जोगिन सके भने धनीराम पौडेलका लागि मन्त्रालयको बागडोर सही दिशामा लैजान असहज भने छैन ।

अहिलेको मुख्य मुद्दा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन हो । संविधानतः देश संघीयतामा गएकाले संघीय शिक्षाको खाका तयार गर्नु पर्ने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको हो । त्यसको जिम्मेवारी सम्हालेकाले त्यो खाका कोर्ने जिम्मा अब धनीराम पौडेलमा सरेको छ ।

संघीयतामा नामांकन सीमांकनका मुद्दा राजनीतिक तहबाट कुनै न कुनै दिन टुंगोमा पुग्ने नै छन् । संविधानमा लेखिएको संघीयता अनुसार शिक्षाको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट खाका बनाउनु शिक्षा मन्त्रालयको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो । अहिले पौडेलका लागि त्यो दुर्लभ अवसर छ ।

कार्यान्वयन भइसकेको शिक्षा ऐन पछि भद्रगोल देखिएको माध्यमिक तहको स्वरुपलाई परिवर्तित व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन गर्नु पौडेलको पहिलो काम हो । कक्षा १२ लाई उच्च माध्यमिक तहका रुपमा पठन पाठन गराइरहेकोमा अहिले त्यो माध्यमिक तहमा भएको छ । तर, त्यसको कामकाजको ढाँचा उही प्लस टुको जमीनदारी शैलीमा चलिरहेको छ । त्यो पनि नेतृत्व विना ।

यदि कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाउने हो भने देशभरका माध्यमिक विद्यालयलाई किन कक्षा १२ सम्म नबनाउने ? किन कक्षा १२ बनाउन उही उच्च माध्यमिक तहको जस्तो सम्बन्धनको लेठो लगाएर विद्यार्थीलाई निजीको व्यापारिकरणको मोहरा बनाउने ? शिक्षा मन्त्रीका हैसियतमा उनले यी मुद्दा बुझ्नु पर्नेछ ।

यसबाहेक यस अघिको कक्षा १० को एसएलसी भन्दा पनि कमजोर पढाइ स्तर रहेको कक्षा १२ को शैक्षिक स्तर सुधार, कक्षा १२ सम्मका लागि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था वा भएकै शिक्षकको स्तरवृद्धिका लागि चाल्नु पर्ने कदममा उनले आफूलाई व्यस्त राख्नु पर्नेछ ।

निजीको दादागिरी, स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएको चरम व्यापारिकरण, विश्वविद्यालय शिक्षाको अधोगति, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभाव जस्ता टड्करा मुद्दामा उनले काम गर्नु पर्नेछ । नत्र मन्त्रालयको भित्तामा शिक्षा मन्त्री धनीरामको नाम बाहेक सम्झन लायक कुनै काम हुने छैन ।

यद्यपि उनले शुक्रबार पद वहाली गर्दै यस अघिका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सार्वजानिक गरेको १८ बुँदै कार्यक्रमकै आधारमा आफू अघि बढ्ने बताएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी छ ।

पौडेल - पोखरेल 'केमेष्ट्री'

यसअघि माओवादीबाटै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका र तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरेर बाहिरिएका गिरिराजमणि पोखरेल र पौडेलको 'केमेष्ट्री' मिल्दो छ ।

पोखरेलले २०४१ सालमा आँफू विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष भएको बेला चितवन अध्यक्ष रहेका पौडेललाई केन्द्रिय समितिमा मनोनित गरेका थिए । उनै पोखरेल ८ महिना २८ दिन बसेको शिक्षा मन्त्रालयको कुर्सीमा अहिले पौडेल पुगेका छन् । आफै फेरि मन्त्री हुने प्रयास पुरानालाई नदोहोरयाउने पार्टीको नीतिले सकरात्मक नभएपछि पौडेललाई यो अवसर मिलेको हो । कारण आफू नभए पनि आफ्नो 'केमेष्ट्री' मिल्ने पौडेललाई पोखरेलले नै जोडबल गरेका हुन् ।

राजनीतिमा स्वच्छ छवि पौडेलको सम्पती हो । पोखरेल पनि यस्तै छविका हुन् । त्यसैले यी दुई आफ्ना मुद्दामा सधै प्रष्ट हुने भएकाले उनीहरुको 'केमेष्ट्री' मिलेको हो, पार्टीका एक नेताले भने ।

उतिबेला पोखरेल संस्थापक अध्यक्ष भएर गठित अखिल नेपाल जनवादी युवा लिगको केन्द्रिय सदस्य समेत थिए पौडेल । कुनै बेला प्रधान सम्पादक भएर पनि पोखरेलले समय दिन नभ्याए पछि कार्यकारी सम्पादकका रुपमा धनिराम पौडेलले पार्टिको मुखपत्र जनएकता साप्ताहिकको प्रकाशन जारी राखेका थिए, त्यही रुपमा अहिले पार्टि भित्र र बाहिरको अड्चनका विच पोखरेलले पौडेलको चयन गर्न सफल भएका हुन् ।

यो कुरालाई मन्त्री पौडेल पनि  स्विकार्छन् । ‘तपैंले भन्नु भा जस्तै गिरिराजजीसंग मेरो 'केमेष्ट्री' त पक्कै मिल्छ, किन भने हामी एउटै फोरममा लामो समय काम गरेका ब्यक्ति हौं’ उनले भने, ‘कतिपय कुरामा उहाँले मलाई र कतिपय सन्दर्भमा मैले उहाँलाई गर्ने सहयोग निरन्तर छ ।’

शायद त्यही भएर होला, माओवादीबाट शिक्षा मन्त्रीमा नाम आएका हितराज पाण्डेलाई पाखा लगाउन पौडेललाई पोखरेलसंगको त्यही केमेष्ट्रिले सहयोग गरेको अड्कल लगाउनेहरु पनि पार्टीमा छन् ।
पौडेल चयनमा पोखरेलको हात महत्वपूर्ण हुनुहको कारण सिधै छ, माओवादीमा एकता केन्द्र पृष्ठभूमिका दुई नेताको त्यही केमेष्ट्रि र अर्कै दलले सत्ताको नेतृत्व गर्दा आफैंले सम्हालेको मन्त्रालय आफ्नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा गुमाउन नचाहने पोखरेलको ईच्छा !

यही छेकमा आफ्ना खेमाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सत्ता सञ्चालन संयन्त्रको संयोजक हुनु उनका लागि बलियो आधार बन्यो । त्यसैले, पार्टि भित्रबाट पौडेलको सिंहदरबार यात्रा सहज बनायो । 

यद्यपि परिवर्तन नपचाउने जडसुत्रवादी चिन्तन बोकेको मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र कांग्रेसका अर्जुनरसिंह केसीलाई भेटेरै मन्त्रालयमा आउन उक्साइ रहेको थियो । कांग्रेसले पनि शिक्षा आफ्नो भागमा लिन जोड गरेकाले नियुक्तिको १२ दिनसम्म पनि पौडेल विना विभागीय भएर बस्नु पर्यो ।

पढ्नुहोस् : नयाँ शिक्षा मन्त्री पौडेल, मन्त्री चयन ढिलो हुनुका भित्रि कुरा

सिंहदरबार यात्रामा लम्बिएको यो समयलाई पौडेलले शिक्षाका समस्या अध्ययनका लागि खर्चिका छन् भने पक्कै पनि पोखरेलले गर्न नभ्याएको काम सुधार्न सहयोग पुर्याएको होला ।

किन भने मन्त्रालयमा रहुञ्जेल पोखरेलले शिक्षामा केही देखिने सुधार गरेका थिए । वर्षौदेखि अल्झिरहेको ऐन कार्यान्वयन देखि मनलाग्दी चलेको भारतीयको पढाइ निन्त्रण सम्मलई आम नागरिकले रुचाए । मन्त्रालय रहुञ्जेल उनको व्यक्तिगत स्वार्थ देखिएन ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्री र उनको नौ महिने कार्यकाल

उनले मन्त्रालय छाडेपछि एमालेले मन्त्रालय जिम्मा लगाएका अग्नि खरेल मन्त्रालय एकाध पटक मात्रै छिरेपनि नियुक्ति लगायतका केही विवादास्पद निर्णय गर्न भ्याईहाले ।

त्यसैले पौडेल पोखरेल केमेष्ट्रि पद प्राप्तिका लागि भन्दा शिक्षा सुधारमा लाग्योे यसले यसले मुलुकको हितमा काम गर्नेछ ।

पोखरेलले शुरु गरेका कामको साङ्गो पाङ्गो लगाउने ठाउँमा पौडेल पुगेका त छन्, तर त्यहि ढंगमा काम गर्छन् गर्दैनन् अहिल्यै विश्लेषण गर्न कठिन छ ।

किन भने नयाँ शिक्षा ऐन लागू गर्न पोखरेलको जस्तो भूमिका रह्यो उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने यो चरणमा त्यो भन्दा ज्यादा क्षमता, ईच्छा शक्ति र संयोजनकारी भूमिकाको खाँचो छ । यो कार्यका लागि पौडेल कत्तिको खरो उत्रिएलान् भन्ने कुरा अहिल्यै यसै भन्न सकिँदैन ।

संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको सदस्यका हैसियतमा समितिका बैठकमा पैडेलले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यही संसदीय समितिमै हो जहाँ शिक्षा ऐनका दफा दफामा पटक पटक छलफल भएको थियो । त्यहींको छलफल पछि मात्रै उक्त ऐन पारित हुने बाटो खुलेको थियो । ऐन पारित गर्न दृढ रहेका शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई संसदीय समितिमा आफ्ना यीनै सारथीले सघाएका थिए ।

समितिमा निभाएको भूमिका बाहेक पौडेलसंग शिक्षामा काम गरेको अरु कुनै अनुभव भने छैन । शिक्षा स्वास्थ्य, युवा र महिला गरी ४ वटा मन्त्रालयका गतिविधि हेर्ने उक्त समितिमा रहेर गरेको काम नै शिक्षाका सन्दर्भमा उनको अनुभव हो ।

‘पढाउने वा अनुसन्धान गर्ने गरी शिक्षामा कुनै काम त गरिन, तर मन्त्री भएर काम गर्ने भनेको त नीतिगत काम न हो’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि समितिमा बसेर गरेको कामको अनुभव पनि सानो अनुभव चै हैन ।’

२०२३ साल कात्तिकमा स्याङ्जाको दरौंमा जन्मेका हरिप्रसाद र हिमादेवीका छोरा पौडेलको प्राथमिक तहको अध्ययन दरौंमै भएको हो । पौडेल परिवार  ०३५ सालमा चितवन माडीमा बसाइँ सरे संगै उनको कक्षा १० सम्मको पढाई माडि माध्यमिक विद्यालयमा भयो । टाँडीको शहीद स्मृती क्याम्पसबाट ब्यवस्थापनमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह पुरा गरे पछि उनले अर्थशास्त्रमा स्नताक गर्नलाई पाटन संयुक्त क्याम्पसमा भर्ना गरे पनि पढाई भने पुरा गर्न सकेनन् ।

२०३९ सालमा विद्यार्थी संगठन मार्फत् राजनीतिमा प्रवेश गरेका पौडेल दोश्रो संविधानसभा चुनावमा चितवनबाट समानुपातिक कोटाबाट सांसद भएका हुन् । 

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ ११ गते