काठमाडौं १५ भदौ / सहकर्मीले ‘इमानदार सन्की’ भन्ने गरेका सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसी संविधान निर्माणको आखिरी घडीमा छैटौं चरणको आमरण अनशनमा छन्। कतिपयले यसलाई असमयमा थालिएको नैतिक संघर्ष ठानेका छन्। तर यो पल्टको पृष्ठभूमि अलि फरक छ– माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन।

यो अनशनको बटमलाइन नै माथेमा प्रतिवेदन नै हो। सरकारले सुरुमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेपछि कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि सरकारले गत साउन १९ गते प्रतिवेदन बाहिर ल्याए पनि अपमानपूर्वक काँटछाँट गरिएको भन्दै माथेमा प्रतिवेदन कार्यदलका सदस्यहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘कोट सिलाएर दिएको, काटकुट पारेर इस्टकोट बनाएछन्,’ कार्यदल संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमाले उत्तिखेरै भनेका थिए।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध चार वर्षयता शृंखलाबद्ध अनशन बस्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ केसीलाई सरकारले पाँचौं पटक पनि आश्वासनमै सीमित राखेको थियो। यसबीचमा तीन सरकार बदलिए, तर उनको सत्याग्रहको सुनुवाइ भएन। बरु नेताहरू प्रतिपक्षमा छँदा नैतिक समर्थन दिन आउने, सत्तामा छँदा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहेको केसी बताउँछन्।

सात दिनयता अनशनरत यी डाक्टरले यो पल्टको अनशनमा थपेको बुँदा हो, माथेमा प्रतिवेदनको नि:सर्त कार्यान्वयन।

पटक–पटकको अनशनमा मागका बेहोराहरू सामान्य हेरफेर भए पनि ती सबैको मूल आशय उही छ, ‘विकृतिमुक्त चिकित्सा शिक्षालाई जनताको पहुँचमा लगियोस्।’ गत चैतमा पाँचौं पटकको आमरण अनशन गरेका केसीलाई सरकारले माथेमा प्रतिवेदन निर्माण नहुन्जेल आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्‍यो। त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ गत पुस १८ गते गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा प्रा. सुरेशराज शर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी, डा. हरिप्रसाद लम्साल सदस्य थिए। नेपालमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी समस्या र चुनौती पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मा पाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले चिकित्साशास्त्र लगायतका विषयका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषदको चैत २० गतेको निर्णयानुसार थप कार्यादेशसमेत पाएको थियो। कार्यदललाई यो शक्ति केसीकै अनशनले दिएको थियो। समाजका विश्वसनीय प्राज्ञिक नेतृत्वको प्रतिवेदन आउला भन्ने विश्वासमा केसीले अनशन तोडेका थिए।

माथेमा आयोगले ६ महिना लगाएर गत असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो, तर सरकारले सार्वजनिक गर्नुको साटो डेढ महिनासम्म झुलाएर राख्यो। यसैबीचमा मन्त्रिपरिषद्ले आफू अन्तर्गतको सामाजिक समितिलाई उक्त प्रतिवेदन पन्छाएको खुल्यो। उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको समितिले थप कारबाही गरेन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारण खोज्दै डा. केसीले अर्को अनशनको चेतावनी दिए।

यसैबीच, कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १२ नर्सिङ कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन निर्देशन दियो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को १ सय ३७ आंै बोर्ड बैठकले चैत २३ मा आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको थियो। माथेमा प्रतिवेदन र केसीको मागविरुद्ध यो निर्णय भएको थियो, जो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा ठीक एक दिनअघिको कुरा हो।

उच्चस्तरीय नीति नबनेसम्म निर्णय रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत २६ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। कार्यदलले नर्सिङ कलेज खोल्न दिएको सुझावविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ वटा कलेजलाई सम्बन्धन प्रक्रिया नरोक्न शिक्षा मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धन दिन झनै कठिन हुने बुझेका मन्त्रिपरिषदका केही सदस्य, जो आफ्नै लगानीमा कलेज खोलिरहेका थिए, उनीहरूले रातारात सम्बन्धन दिलाए।

त्यसपछि मात्रै सरकारले साउन १९ गते माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। केसीले उठाएका माग मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता पछ्याएर नेपालको मौलिकतासँग मिल्ने गरी बनाइएको त्यो प्रतिवेदनले कार्यान्वयन हुने मौका पाए नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो फडको हुनेवाला थियो भन्छन्, शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी। ‘त्यसले गुणस्तर मात्रै ग्यारेन्टी गर्थेन, अरू देशका विद्यार्थीलाई समेत नेपालतिर आकर्षित गर्नेथियो,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर धेरै ठूलो चलाखी गरेर प्रतिवेदन रोक्न खोजिएको छ। यसले मेडिकल माफियालाई फेरि उन्मुक्ति दिन खोजेको छ।’

९९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा सुधार र योजनासम्बन्धी सिफारिसहरू समेटिएका थिए। पैसा तिरेको भरमा विद्यार्थी भर्ना लिने परम्परा तोडदै ‘मेरिट’ का आधारमा भर्ना लिइनुपर्ने, गुणस्तरमा कडाइ गर्नुपर्ने, स्नातकोत्तर तहमा मनलाग्दी शुल्क लिन नपाइने, ५० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्ने, बाँकी ५० प्रतिशतले छात्रवृत्तिका आधारमा अध्ययन सुविधा पाउने, उत्तीर्ण विद्यार्थीले सरकारका लागि केही वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान त्यसमा समेटिएको थियो।

चिकित्सा शिक्षामा मनपरी भइरहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनले शक्तिशाली आयोग बनाई नियमन गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजको गुणस्तर निर्धारण गर्नुपर्ने, संख्या र गुण दुवैलाई आधार बनाइपर्ने, काठमाडौंबाहिर प्राथमिकतापूर्वक मेडिकल कलेजहरू खोलिनुपर्ने, विद्यार्थी भर्नामा मापदण्ड निर्धारण, विश्वविद्यालयबाहिरका बिरामीले पनि गुणस्तरीय सेवा लिन पाऊन् भन्नाका लागि सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेजस्ता सिफारिस त्यसमा उल्लेख थिए। पैसा तिरेको भरमा विदेशी विद्यार्थीले डाक्टरी पढ्न नपाउने भन्दै आयोगले तिनीहरूका लागि समेत अनिवार्य प्रवेश परीक्षा लिइनुपर्ने, अस्पतालको चाप बढी भएर विद्यार्थीले ‘प्राक्टिस’ गर्न नपाइरहेको भन्दै प्रतिवेदनमा थप कलेज खोल्न रोक लगाउँदै काठमाडौंबाहिर काम गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका स्वास्थ्य र शिक्षा हेर्ने सदस्य यज्ञबहादुर कार्की नेतृत्वको अर्को अध्ययन समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मा दियो। कार्यदलका संयोजक माथेमासहित सबै सदस्यले यसको चर्को विरोध गरे। नभन्दै उक्त अध्ययन समितिले माथेमाको शब्दमा ‘फोक्सो, मुटु, कलेजो नै झिकेर’ काटकुट पारिदियो। ‘कि त सरकारले हाम्रो प्रतिवेदन नै ठीक छैन भन्नुपर्‍यो, नत्र यसरी हुर्मत लिनु भएन,’ माथेमाले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘यो त डा. केसीलाई अनशनमा जाऊ भनेजस्तो भयो। एउटा सत्याग्रहीमाथि बारम्बार विश्वासघात भयो।’

माथेमाका अनुसार प्रतिवेदनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिफारिस काटिएको छ। निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई असर पार्ने बुँदाहरू खुरुखुरु काटिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। शुल्क, सम्बन्धनको मापदण्ड, विद्यार्थी संख्या, नेपालभित्र र बाहिरसमेतका विद्यार्थीले ६० प्रतिशत ल्याएकै हुनुपर्ने प्रावधान काटिएको छ। ‘हामी सबैले सरकारलाई विश्वास गरेका थियौं, तर आज कसको स्वार्थका लागि ती बुँदा काटियो?’ आक्रोशित माथेमाले प्रश्न गरे, ‘यो त लाजैमर्दो कुरा भयो।’

त्यसो त माथेमा प्रतिवेदनमा समावेश १ सय १२ मध्ये ९१ सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले आश्वासन दिएको छ। तर माथेमाले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिफारिस नै हटाएपछि बाँकी बुँदा स्वत: कमजोर हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। स्वतन्त्र विज्ञहरूको उच्चस्तरीय कार्यदलकै प्रतिवेदन पन्छाउन किन यस्तो चलखेल भयो त? माथेमा कार्यदलको जिकिर छ, ‘चलखेल गर्ने समूहले सरकारलाई समेत प्रभावित गरिसकेको छ।’ प्रधानमन्त्री र माथेमा कार्यदलबीचको बैठकमा उपस्थित सिँचाइमन्त्री एनपी साउद र स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रतिवेदनको चर्को विरोध गर्दै कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चुनौती दिएको कार्यदल स्रोतले खुलायो।

माथेमा कार्यदलले डा. केसीको सत्याग्रही आवाज र आफ्नो प्रतिवेदनलाई सुन्न आग्रह गर्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई चिठी बुझाएको छ। ‘योजना आयोग सदस्य कार्की नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको ‘थप अध्ययन’ले हाम्रो प्रतिवेदनको मर्म आत्मसात नै गर्न सकेन,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको चिठीमा भनिएको छ, ‘नयाँ मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन हचुवाको भरमा खुला छाड्नु भयावह हो।’

कार्यदलले नयाँ मेडिकल कलेजहरू कुनै पनि हालतमा सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित व्यवस्थित सञ्चालन भइसकेको हुनुपर्ने माग नलत्याउन आग्रह गर्दैै प्रधानमन्त्रीलाई आम नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य पाउने अधिकारमाथि खेलबाड नगर्न चेतावनी दिएको छ।
कार्यदल सदस्यहरूको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस काटिएकामा उल्टै आश्चर्य व्यक्त गरे। उत्तिखेरै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन निर्देशन त दिए, तर प्रधानमन्त्रीले दोहोरो भूमिका देखाएको भन्दै माथेमा कार्यदलले रोष प्रकट गरेको छ। ‘यदि प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रतिनिधिहरूले नायक हुने चाहना राखेका छन् भने उनीहरूले अलोकप्रिय निर्णय गर्ने साहस गर्नुपर्छ,’ माथेमाले भने, ‘असली नायक बाँचुन्जेल कहिल्यै लोकप्रिय हुँदैन।’

खासमा कार्की नेतृत्वमा बनेको समितिले सरोकारवालाहरूसँग बसेर थप अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। तर त्यसले जे जिम्मा पायो, त्यो गरेन। कार्की समितिले कार्यदल, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, प्राध्यापक लगायतसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा निजी मेडिकल कलेजका मालिकसँग मात्रै परामर्श लिएझैं गरेको माथेमा कार्यदलले आरोप लगाएको छ। ‘हामीसँग भन्ने बेलामा सरकारका मानिसहरू यो त असाध्यै उत्कृष्ट रिपोर्ट आयो भन्नुहुन्छ, तर गर्ने बेलामा अर्कै गरिदिनुुहुन्छ,’ माथेमाले टिप्पणी गरे, ‘केसीलाई ठेलेरै अनशनमा पठाउने
काम भयो।’

अहिले सरकारले काटकुट गरेपछिको प्रतिवेदनमा यीमध्ये अधिकांश बुँदा परेका छैनन्। प्रतिवेदन नाम मात्रैको हुन पुगेको छ। केसीले यसलाई ‘आफ्नो सत्याग्रहप्रति गम्भीर धोका’ का रूपमा अथ्र्याएका छन्। ‘सरकारले फेरि सत्याग्रहको नैतिक संघर्षलाई धोका दिएको छ,’ माथेमा प्रतिवेदनलाई काटकुट गरेकामा आक्रोशित डा. केसीको भनाइ छ, ‘अब कुनै धोकापूर्ण सम्झौताले मेरो आवाजलाई मेटाउन सक्दैन।’

माथेमा प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्ने मागसहित अहिले केसी फेरि छैटौं चरणको सत्याग्रहमा छन्। केसीले अनशन थालेसँगै माथेमा कार्यदलका प्रतिनिधि ललितपुरस्थित एक घरमा भेला भएर उनको सत्याग्रहलाई सघाउने सल्लाह गरेका छन्। सरकारले त्यत्रो मेहनत र समर्पणसाथ बनाएको प्रतिवेदनको बेइज्जती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ।

कान्तिपुरमा  बसन्त बस्नेतले लेखेका छन् ।