काठमाडौं ९ भदौ / उपदान रोज्ने मनःस्थिति बनाइसकेका अस्थायी शिक्षकले अवकाशका लागि अहिले नै निवेदन दिनसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ट गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र युनिसेफले पत्रकारका लागि आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले नयाँ शिक्षक विज्ञापनको दरखास्त दिनु अन्तिम मितिसम्म प्रतिस्पर्धामा जाने वा उपदान सुविधा लिई छाड्ने भन्नेबारेमा स्वेच्छाले घोषणा गर्न सकिने बताउनुभयो ।  “उपदान रोज्न चाहने शिक्षक निवेदन बोकेर शिक्षा मन्त्रालयमा आउन थाल्नुभएको छ, उपदान नै लिएर बस्छु भन्ने निर्णय गरिसक्नुभएका शिक्षकले शिक्षक नियुक्तिको नयाँ विज्ञापनसम्म प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले तत्काल जागिर छाड्न चाहने त्यस्ता शिक्षकलाई निवेदन दिएलगत्तै उपदान रकम दिई बिदा गर्न केही समय लाग्ने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “पछि बोलाएर रकम भुक्तानी गर्छाैं । ”

देशभरिमा २८ हजार शिक्षक पदका लागि सरकारले विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ ।  हाल कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई उमेरको हदबन्दी नलागे पनि उनीहरूलाई शिक्षक छनोटको परीक्षा वा उपदानमध्ये एउटा रोज्न सक्ने अवसर दिइने भएको छ ।  परीक्षा रोजेका शिक्षक असफल भएमा उपदान नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित शिक्षा ऐनले पाँचदेखि १० वर्षसम्म शिक्षण गरेका शिक्षकलाई प्रतिवर्ष आधा महिनाबराबरको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई एक महिनाबराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रतिवर्ष डेढ महिनाबराबरको तलब उपलब्ध गराई बिदा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले २० वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका शिक्षकले २० वर्षभन्दा बढी अवधिको उपदान नपाउने स्पष्ट गर्नुभयो । 
मन्त्रालयले २०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि, २०४९ पुस २० गतेदेखि २०६१ साउन २१ गतेसम्म र २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्म रिक्त हुने दरबन्दीमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नेछ ।  २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको रिक्त हुने दरबन्दीमा गरिने विज्ञापनमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।

उहाँले १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका शिक्षकले उपदान रोज्ने चाहना आफूसँग व्यक्त गर्ने गरेको बताउँदै उपदान रोज्न चाहने शिक्षकका लागि झण्डै सात अर्ब रुपियाँ राज्यले खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले २०५२ सालको आयोगबाट नियुक्ति पाएका शिक्षकले पेन्सन नपाउने अवस्था भएमा सात वर्षसम्म अस्थायी अवधि जोड्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनाल, शिक्षा विभागका उपनिर्देशक नारायणकृष्ण श्रेष्ठ र शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।