काठमाडौं ९ भदौ / सरकारले सात वर्षभित्रमा एक हजार सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नमुना विद्यालय’ बनाउने योजना तयार पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने कार्य थालेको मन्त्रालयका उपसचिव डा मुकुन्दमणि खनालले जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्रालयले १ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने कार्य थालेको हो । नमुना विद्यालयमा अन्य विद्यालयको तुलनामा पढाइ गुणस्तरीय हुने उपसचिव डा खनालको दाबी छ । “विद्यार्थीलाई वातावरणीय हिसाबमा पढाउनका लागि नमुना विद्यालय बनाउन थालेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा शिक्षण सिकाइमा उपलब्धि हासिल गर्न सकियोस् ।” उहाँका अनुसार यस्ता विद्यालयमा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पर्याप्त खेलमैदान हुनेछ । यसमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विषयगत शिक्षक रहनेछन् ।

यसैगरी, विद्यालयमा आवासीय रुपमा पढ्न छात्रावासको समेत व्यवस्था हुने उपसचिव डा खनालले जानकारी दिनुभयो । “नमुना विद्यालयमा निश्चित प्रतिशत कोटा छुट्याएर महिला, पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रावासको व्यवस्था हुन्छ”– उहाँले भन्नुभयो । ती नमुना विद्यालयले सरकारबाट थप आर्थिक सहायता पनि पाउने छन् ।

“पहिलो चरणमा नै छनोटमा परेका विद्यालयले पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ थप अनुदान पाउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो – “अन्य अनुदान पनि आवश्यकतानुसार दिन्छौँ ।” उहाँका अनुसार दलित, पिछडिएका विद्यार्थी भर्ना गरेर विज्ञान विषय अध्यापन गराए थप अनुदान पाउनेछन् । नमुना विद्यालयले व्यावसायिक विषय अनिवार्य पढाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मन्त्रालयका नीति निर्धारण समिति सचिवालयमासमेत रहनुभएका उपसचिव डा खनालले यस्ता विद्यालयले कृषि, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ, पशु विज्ञान र कृषिजस्ता व्यावसायिक विषय पनि अनिवार्य रुपमा पढाउनुपर्ने जानकारी गराउनुभयो ।

नमुना विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अन्य प्रधानाध्यापकको तुलनामा थप अधिकार दिइनेछ । “शिक्षकलाई तालिममा पठाउने र विद्यालय सुधार योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा प्रअलाई अधिकार दिनेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो – “प्रअलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि अधिकारी दिन थालेका हाँै ।”

मन्त्रालयले अहिले भएका विद्यालयलाई स्तरोन्नति गरेर नमुना विद्यालय बनाउने योजना बनाएको छ । उपसचिव डा खनालका अनुसार यो शैक्षिकसत्रमा २४० नमुना विद्यालयको छनोट गरिने छ ।

मन्त्रालयले प्रयोगशाला, खेलमैदान, नतिजा, सिकाइ उपलब्धिजस्ता सूचकाङ्क तोकी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सम्भावित नमुना विद्यालयको नाम पठाउन निर्देशन दिएको छ । सकभर जिल्लामा एउटा नमुना विद्यालय रहने गरी छनोट गरिने छ ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।