काठमाडौं ७ भदौ / सांसदहरूले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा ५० प्रतिशत छात्रा कोटाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली तर्जुमा गरिरहेको छ ।  छात्रा शिक्षाका लागि महिला सांसदको सञ्जालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरूले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै, सांसदहरूले निःशुल्क शिक्षा अन्तर्गत भर्ना, शिक्षण, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, पोशाक, दिवाखाजा र शैक्षिक सामग्री सबै निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापनको विषय नियमावलीमा छुट्न नहुने बताउनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई नियमावलीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै सामाजिक समावेशी स्थापना गर्नसक्ने नियमावलीको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो ।

सांसद उषा गुरुङले बर्सेनि हरेक विद्यार्थीको न्यूनतम स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था निमावलीमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो भने सांसद सिन्दु जलेसाले गृहिणी विद्यालयलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अर्का सांसद गोमा कुँवरले विद्यार्थी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा शिक्षक अनुपातको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्नुभयो ।  सांसद कुन्ती शाहीले गरिबी परिचयपत्रका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सांसदहरूले हरेक विद्यालयमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला शिक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिला शिक्षक सुत्केरी हुँदा पारिश्रमिकसहितको अस्थायी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ तथा परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यार्थीलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने व्यवस्था हुुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले भदौ महिनाभित्र शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने र थप सुझावका लागि सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।