काठमाडौं ६ भदौ / विद्यालय तहको पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकता र सक्षमताका आधारमा तयार पानुपर्ने सुझाब आएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सात प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यअनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र तहगत सक्षमता निर्धारण गरी सक्षमताका आधारमा पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने सुझाब आएको हो ।

कस्ता–कस्ता छन् सुझाब ?
केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनको सारांशमा प्रदेशस्तरको कार्यशालाबाट र अभ्यासमा आधारित सिकाइबाट प्राप्त सुझाब तथा स्थानीय आवश्यकता र परिवेशका आधार पाठ्यक्रम संरचना तय गर्नुपर्ने सुझाब आएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा विद्यालय शिक्षाको प्रादेशिक पाठ्यक्रम स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय पाठ्यक्रम समितिबाट तर्जुमा गर्ने र गुणस्तर मापन र स्वीकृति केन्द्रले गर्नुपर्ने सुझाब छ । नेपाली, अंग्रेजी, व्यावहारिक गणित, व्यावहारिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, नैतिक तथा मानव जीवन शिक्षा र सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारजस्ता विषय मुख्य पाठ्क्रममा रहनुपर्ने र सामाजिक विषयको पठनपाठनको माध्यम राष्ट्र भाषा नै हुनुपर्ने सुझाब आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका आधारमा उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा खुला तथा दूरशिक्षाको गुणस्तर मानक निर्धारण गर्नुपर्ने, शिक्षाको गुणस्तर मानकका आधारमा पाठ्यक्रम तथा सिकाइ उपलब्धिसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सूचक तय गरी त्यसका आधारमा प्रदेश स्तरको मानक बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेसमेत सुझाब आएको छ ।

अबको पाठ्यक्रममा नैतिकताका कुरालाई पनि समेट्नुपर्ने कुरालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षाका सन्दर्भमा जीवनोपयोगी सीपअन्तर्गत नेतृत्व विकास, लक्ष्य निर्धारण गर्ने, निर्णय गर्ने, सामाजिकीकरण, अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध विकास, प्रभावकारी सञ्चार, आत्म व्यवस्थापन, संवेग व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, सिकाइ र अभ्यास जोड्ने, योग शिक्षा, वित्तीय साक्षरता तथा आनन्द प्राप्त गर्ने सीप, आयआर्जन, पर्यटन, नैतिक आचरण, समय व्यवस्थापन, संगठन, खोज–अनुसन्धानजस्ता सीप रहनुपर्ने उठाइएका छन् ।

अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन गर्दा सबै सिकाइ उपलब्धि र क्षमतालाई मापन गर्न सक्ने मूल्यांकनका साधनको निर्माण गरी उपयोग गरिनुपर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, जुनसुकै ग्ेरड ल्याएकाले पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाब आएका छन् ।

अब विद्यालय तहको पाठ्यक्रम मोबाइल एप्सबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘सिडिसी नेपाल’ नामको एन्ड्रोइड एप्स निर्माण गरी सबै पाठ्यक्रम राखेको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आइतबार पाठ्यक्रम दिवसको अवसर पारेर एप्स सार्वजनिक गरेको हो ।

एप्सबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विकास भएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तकलगायतका शैक्षिक सामग्री प्राप्त गर्न सकिनेछ । शिक्षक, विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रमसाग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अब पाठ्यपुस्तक अभावमा पनि सिकाइसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्नेछन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापनाको दिन पारेर पाठ्यक्रम दिवस बृहत् कार्यक्रम गरी मनाएको छ । विनाविभागीयमन्त्री धनीराम पौडेलले एप्सको उद्घाटन गरेका हुन् । उनले पहिले विद्यार्थीले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अब मोबाइलबाट एप्सको सहयोगले सजिलो हुने बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पाठ्यक्रमको अधिकार
विद्यालय तहको अनिवार्य विषयका पाठ्यक्रमहरू संघले, ऐच्छिक व्यावसायिक विषयको पाठ्यक्रम प्रदेशले र स्थानीय विषयहरू र प्रारम्भिक बाल विकाससाग सम्बन्धित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, मुख्य पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा आधारभूत, माध्यमिक तह र विश्वविद्यालय तहसम्म सहसम्बन्ध कायम हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्, प्रदेशहरूमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम विकास, कार्यान्वयन, अनुगमन एकाइ वा बोर्ड रहनुपर्ने उल्लेख छ । कक्षा ११ र १२ मा ९ र १० मा जस्तै पााच विषय अनिवार्य गरेर तलको पाठय्क्रमसाग मेल खाने बनाउने, आधारभूत तहमा सामान्य जानकारी केही उत्पादकमूलक र अनुसन्धानमूलक परियोजना कार्य गर्न दिनुपर्ने र कक्षा ९ देखि १२ सम्म कुनै एक पेसा अपनाउने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने गरी प्राविधिक शिक्षा दिइनुपर्ने सुझाब आएका छन् । पठनपाठनलाई पाठ्यक्रमकेन्द्रित गर्न सक्ने र पाठ्यपुस्तकमा नभई पाठ्यक्रममा आधारित मूल्यांकन पद्धति अपनाउने जनशक्ति तयारीमा ध्यान पुग्नुपर्ने, तीन घन्टाको लिखित परीक्षाका माध्यमबाट मात्र विद्यार्थीको सिकाइ मापन गरी योग्यता निर्धारण गर्न अव्यावहारिक हुने हुादा अक्षरांकन पद्धतिअनुरूप विद्यार्थीको सिकाइ मापन गर्न सकिने आवश्यक विधि तय गरिनुपर्ने सुभाब छ ।

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर ।