Edukhabar
आइतबार, १३ असोज २०८१
अन्तैवाट

अब पाठ्यपुस्तक सित्तैमा

सोमबार, ०६ भदौ २०७३

भक्तपुर ६ भदौ / गह्रौँ झोला बोकेर विद्यालय जानुपर्ने र समयमा पाठ्यपुस्तक प्राप्त हुने समस्याबाट अब भने विद्यार्थी प्रताडित हुनुपर्ने छैन ।  शिक्षकहरूले पनि समयमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पाएनौँ भनेर गुनासो गर्न पाउने छैनन् ।  ग्याजेट र इन्टरनेटको सुविधा हुन सके बढीमा दुई मिनेटमै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सित्तैमा उपलब्ध हुनसक्नेछ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सीडीसीनेपाल’ नामक एप्सको प्रयोग गरी शिक्षक तथा विद्यार्थीले आफूलाई चाहेको शैक्षिक सामग्री औँलाले थिचेका भरमा तत्काल प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो सुविधाबाट पाठ्यसामग्री प्राप्त गर्न एनरोइड सुविधा भएको मोबाइल फोन वा ट्याब्लेट आवश्यक छ ।  आईफोन वा आईप्याडमा भने यस्तो सुबिधा उपलब्ध हुन केही प्रतीक्षा गर्नुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ ।

विनाविभागीय मन्त्री डीआर पौडेलले अब झोला बोकेर विद्यालय जाने प्रचलन हट्नुपर्छ र ग्याजेट बोके पुग्छ भन्दै थप्नुभयो, “विद्यालय जाँदा झोला बोक्ने परिपाटी विश्वमै हट्दैछ ।  अब हामीहरूले पनि अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तकका ठेली बोकेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थीलाई मुक्त गराउनै पर्छ । ”

डाटाबाट एप्स डाउनलोड गर्दा सुरुमा बढीमा तीन रूपियाँ खर्च लाग्छ ।  केन्द्रले एप्समा थप सामग्री समावेश गर्दै जाने योजना बनाएको छ र डाउनलोड गरेपछि एप्स अटोअपडेट हुने सुविधा बनाइएको छ ।

केन्द्रले हाल कक्षा १ देखि १० सम्ममा पाठ्यक्रमलाई एप्समा राखेको छ ।  त्यस्तै कक्षा ६ देखि ९ सम्मका पाठ्यपुस्तकलाई पनि डीसीसीनेपाल एप्समा राखिएको छ ।  केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मकै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई राख्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रले साधारण धारबाहेक प्राविधिकतर्फको कक्षा ९–१२ को पशुविज्ञान, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र वनस्पति विज्ञानको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीलाई पनि एप्समा केही दिनमै समावेश गर्ने भएको छ ।  एप्समा शिक्षक निर्देशिका, मातृभाषाका पाठ्यसामग्री, शिक्षकका लागि थप सामग्री, पाठ्यक्रमसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लगायतको सुविधा छ ।

यसैबीच, केन्द्रले आइतबार पहिलोपटक पाठ्यक्रम दिवस मनाएको छ ।  त्यस अवसरमा विनाविभागीय मन्त्री डीआर पौडेलले प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।

प्रतिक्रिया