काठमाडौं ३ भदौ / त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसबाट छुट्टिएर विश्वविद्यालयको स्वरूप ग्रहण गरेका संस्थाहरूबीच अधिकार क्षेत्र र सम्पत्तिका कारण विवाद चुलिएको छ ।

त्रिभुुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पस त्रिविकै हेटौंडामा रहेको बन विज्ञान अध्ययन संस्थानसँग गाभिएर ६ वर्षअघि कृषि तथा बन विश्वविद्यालयमा परिणत भयो । कृषि तथा बनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमात्र सञ्चालन गर्ने गरी छुट्टै विश्वविद्यालय गठन भए पनि स्थापना वर्षदेखि नै त्रिविसँग सुरु भएको विवाद अझै साम्य भएको छैन ।

विवादका कारण दुवै विश्वविद्यालयको पढाइमा समेत असर परेको छ । ऐनले दिएको अधिकारअनुसार मुलुकभर कृषि र बनसम्बन्धी सबै कार्यक्रम आफूहरूले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने र रामपुर तथा हेटौंडामा रहेको सबै सम्पत्तिको स्वामित्व आफ्नो हुनुपर्ने कृषि तथा बन विश्वविद्यालयको दाबी छ ।

नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐनमा कृषि तथा बन विश्वविद्यालय त्रिविको रामपुर क्याम्पस परिसरमा रहने उल्लेख गरेका कारण आफूहरूले सम्पत्ति दिनु नपर्ने तर्क त्रिविले गरेको छ । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुनुअघि त्रिविले हेटौंडाको क्याम्पसमार्फत पढाइरहेको बीएस्सी फरेस्ट्री विषय अहिले पनि आफैंले सञ्चालन गरिरहेको छ । हेटौंडा र रामपुरको सम्पत्ति आफूहरूको भएको भन्दै कृषि तथा बन विश्वविद्यालयले पनि हेटौंडाबाटै बीएस्सी फरेस्ट्रीको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ ।

त्रिविले त्यस्ता विषयको पढाइ हेटौंडाबाट सञ्चालन गर्न नहुने कृषि विश्वविद्यालयको तर्क छ । दुई विश्वविद्यालयको आपसी विवादका कारण अहिले हेटौंडाको एउटै क्याम्पसमा छुट्टाछुट्टै प्राध्यापकबाट एकै विषयको पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘कृषि विश्वविद्यालय गठनको मुख्य आधार हेटौंडा र रामपुरमा रहेको त्रिविको संरचनालाई जोडेर एकीकृत बनाउनु हो । यस हिसाबले यो दुवै ठाउँमा जेजति कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ती सबै हाम्रो स्वामित्वमा आउनुपर्छ’, कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले भने, ‘तर त्रिविले अहिले पनि राज्यको निर्णयलाई चुनौती दिँदै हेटौंडामा आफ्नो विगतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।’

एकै स्थानबाट एकै विषय समानान्तर रूपमा पढाउँदा विद्यार्थीमा नकारात्मक सन्देश गएको तथा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने राज्यको निर्णयलाई समेत चुनौती भएको ढकालको भनाइ छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको समयमा रामपुर कृषि क्याम्पसको तीन सय तीस हेक्टर जमिन तथा भौतिक संरचना र हेटौंडाको ९५ हेक्टर जग्गा तथा भौतक संरचना कृषि तथा बन विश्वविद्यालय स्थापनाका क्रममा उपयोग गर्ने भनिएको थियो ।

अहिलेसम्म त्रिविले उक्त सम्पत्ति आफ्नो नाममा हस्तान्तरणसमेत नगरिदिएको उक्त विश्वविद्यालयको गुनासो छ । त्रिविले यसै वर्षदेखि रामपुरबाट समेत कृषिसम्बन्धी विषयको समानान्तर हुने गरी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि कृषि विश्वविद्यालय थप सशंकित भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. तीर्थ खनियाँले भने, ‘नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि हामीले हाम्रो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा कतै उल्लेख छैन । हामीले बर्सौंदेखि पढाइ सञ्चालन गरिरहेका विषय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि कतै लेखिएको छैन ।’

कृषि तथा बन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक विषयको पढाइ सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको भए पनि त्रिविले पक्लिहवा क्याम्पस भैरहवा र लमजु्ङ कृषि क्याम्पसमार्फत कृषि र बन विषयसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रममा आधारित रहेर यसअघि सञ्चालन गरेको पढाइलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ ।

त्रिविसँग विवादमा रहेको कृषि तथा बन विश्वविद्यालय एक्लो भने होइन । स्थापना वर्षदेखि नै सुरु भएको महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुदूपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुर्खेतको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको विवाद पनि जस्ताको तस्तै छ । तीनवटै विश्वविद्यालय स्थापनाको समयमा त्रिविकै आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा रहेको संरचनालाई विस्तार गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकी उपकुलपति भूषण श्रेष्ठले भनिन्, ‘अहिलेको मुख्य समस्या नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणमा देखिएको छ । तर त्रिविको ऐनमा अन्य विश्वविद्यालयलाई सम्पत्ति दिने भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको रहेनछ । यस हिसाबले उपकुलपति एक्लैले मात्र चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने देखिएको छ ।’ यो समस्या विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको पहलमा मात्र समाधान हुने देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेपछि पनि आफूहरूले सञ्चालन गरिरहेको पुरानो कार्यक्रम सबै नयाँ विश्वविद्यालयलाई दिइँदा आफ्नो भूमिका साँघुरो होला भन्ने त्रिविलाई त्रास छ । ‘हामीलाई कति नयाँ विश्वविद्यालय खुले वा खुलेनन् भन्ने चिन्ता छैन । नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयले कुन विषय पढाउँछन् वा पढाउँदैनन् भन्ने पनि हाम्रो चिन्ताको विषय होइन’, खनियाँले भने, ‘नयाँ विश्वविद्यालयलाई कति सम्पत्ति चाहिएको हो, त्यो सरकारसँग वा जनतासँग मागेर जुटाउने काम उनीहरूकै हो । कि राज्यले लौरो लगाएर त्रिविलाई यति सम्पत्ति जसरी पनि अरू विश्वविद्यालयलाई दिन लगाउनुपर्‍यो । होइन भने हामी स्वायत्त निकायलाई कुनै जानकारी नगराई हाम्रो सम्पत्ति अरूलाई बाँड्न पाइँदैन ।’

नयाँ विश्वविद्यालय र त्रिविबीचको विवाद साम्य पार्न पटकपटक समिति गठन भए पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्नसकेको छैन । पछिल्लो समय चार महिनाअघि पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशी, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव (हाल सचिवमा बढुवा भएर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक बनिसकेका) लगायत पाँचजना सदस्य रहेको समिति गठन गरेर विवाद समाधानका विषयमा छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्नसकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले विश्वविद्यालयहरूको विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले पटकपटक छलफल गरे पनि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नदेखिएको बताए ।

सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।