काठमाडौं ३ भदौ / अन्य विश्वविद्यालयका तुलनामा प्रतिविद्यार्थी लगानी निकै बढी भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भने घट्दो देखिन्छ । सरकारी अनुदान र विश्वविद्यालयको लगानीसमेत जोड्दा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक सरदर खर्च रु एक लाख ७० हजारभन्दा बढी छ तर विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । दुई वर्षअघि चार हजार २०० विद्यार्थी रहेकामा हाल तीन हजार ३७१ छन् । सो विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या र सुधारका उपायबारे राय सुझाव दिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यटोलीले ‘जनस्तरमा संस्कृतका ज्ञान एवम् सीपलाई ज्यूँदो राख्नुपर्ने’ लगायत विभिन्न सुझावसहित विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक खिचातानी त्यागी अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।

विश्वविद्यालयको आव २०७२÷७३ को कुल वार्षिक बजेट रु ५६ करोड छ, जुन रकममा विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोतको हिस्सा छ प्रतिशत मात्र छ । “सो रकम सरकारले दिएको रु ११ करोड ७५ लाख ९२ हजारभन्दा बढी छ । खर्चको हिसाबले भन्ने हो भने बजेटको अधिकांश हिस्सा सरकारबाट प्राप्त भइरहेको छ । लगानीको हिसाबले प्रति विद्यार्थी लागत उच्च भएको विश्वविद्यालयको कोटिमा पर्छ ।” आयोगमा गत साता बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयमा मासिक रु नौ हजारसम्म छात्रवृत्ति दिँदा पनि विद्यार्थी आकर्षित नभई विद्यार्थी महँगो शुल्क तिरेर संस्कृत इतर उच्च शिक्षाका विश्वविद्यालयमा जानुमा सो विश्वविद्यालयको शिक्षा बजार अनुकूल नभएको त होइन भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ ।तत्कालीन शिक्षामन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार आयोगले गठन गरेको सो कार्यटोलीमा प्रा दिनेशराज पन्त, प्रा डा धनिकलाल भरखेर, प्रा डा कमलदीप ढकाल र आयोगका लेखा नियन्त्रक केदारप्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो ।

सो विश्वविद्यालयमा आङ्गिक विद्यापीठमा मात्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या दुई हजार ८७९ छ भने सम्बन्धनप्राप्त विद्यापीठमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या ४९२ छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात १ः६ छ, कुल जनशक्ति विद्यार्थी अनुपात १ः३ देखिन्छ, जुन अनुपात देशमा सञ्चालित अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा थोरै रहेको तर यस शिक्षालाई मुलुकको निधिका रुपमा जोगाउनुपर्ने संयोजक डा कोइरालाले बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत अध्ययन संस्थानको पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी रहने गरी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ भई सो विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । यसका १४ वटा आङ्गिक र ११ वटा सम्बन्धनप्राप्त गरी २५ वटा विद्यापीठ छन् । आङ्गिक विद्यापीठमध्ये ११ वटा विद्यापीठमा उत्तरमध्यमा, आठवटा विद्यापीठमा शास्त्री, तीनवटा विद्यापीठमा आचार्यसम्मको पढाइ हुन्छ भने सम्बन्धनप्राप्त विद्यापीठमध्ये एउटा विद्यापीठमा उत्तरमध्यमा, छवटा विद्यापीठमा शास्त्री र एउटा विद्यापीठमा आचार्य तहसम्मको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

प्रतिवेदनले गुरुकुल पद्धतिमा शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न, छरछिमेकका शिक्षालयमा संस्कृत शिक्षाको महत्व र स्वाद जगाउन, जीवनोपयोगी विषयको विस्तार गर्न, शिक्षक एवम् विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपले अनुसन्धानमा लगाउन, मानवीय स्रोतको पुनः व्यवस्थापन गर्न र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अद्यावधिक गर्न पनि सुझाएको छ ।

सोही विश्वविद्यालयका पूर्व कुलसचिव प्रा जगतप्रसाद उपाध्याय आफूहरुले पूर्वीय दर्शन र संस्कृतको पठनपाठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर सुधारका प्रयास गर्दा पनि २५ महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा विश्वविद्यालय थला परेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उपाध्यायले भन्नुभयो – “यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चल्न दिनुहुँदैन, यसको प्रचुर सम्भावना छ, आफ्नै लगानीमा पनि यो चल्न सक्छ तर यहाँ त बाँदरको हातमा नरिवल बनाइएको छ ।”

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।