काठमाडौं १६ भदौ / प्रा.डा. गोविन्द केसी एउटैखालको मागका लागि छैटौंपटक आमरण अनशन बसिरहेका छन् । तीन वर्षका यी अनशनका दौरान उनले निकालेको निष्कर्ष हो, ‘सरकार फेरिएको छ, तर सत्तामा मेडिकल माफियाको पकड र प्रभाव झन् बढेको छ ।’

मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई गुणस्तरीयसँगै सर्वसुलभ बनाउने अभियानमा लागेका उनको अनशनमा स्थानबाहेक अन्य कुनै पनि कुरा फेरिएको छैन ।

यसपटक उनी अस्पताल परिसरबाट अलि टाढा रहेको नाक, कान, घाँटी विभाग भवनको शय्यामा छन् । उनको पहिलो अनशन २०६९ असार २१ गते सुरु भएर चार दिनमा टुंगिएको थियो । २०७१ चैत १९ गते सुरु भएको पछिल्लो पाँचौं आमरण अनशन सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौतापछि १२औं दिनमा तोडिएको थियो ।

पहिलोदेखि छैटौं अनशनसम्म सम्झँदै मंगलबार डा. केसीले राज्य पक्षले हालसम्म माग पूरा गर्ने प्रतिबद्घता मात्र व्यक्त गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने, सिट संख्या निर्धारण, गुणस्तर अनुगमनलगायतका प्रकरणमा करोडौंको चलखेल भइरहेको छ ।

‘मेडिकल कलेजका सम्बन्धन, सिट निर्धारणका लागि अनुगमनका बेला देखाइएका फर्जी फ्याकल्टी/बिरामी र नक्कली भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आरोपमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषी पाइएका मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सरकारसँग सम्बद्घ निकायले किन सकिरहेका छैनन् ?’ डा. केसीको प्रश्न छ ।

उनले अख्तियारलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेरे । ‘अख्तियारको मेडिकल काउन्सिल, मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयलगायतका निकायसँग साँठगाँठ छ, चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रका भ्रष्टमाथि अख्तियारले कारबाही नगर्ने कारण के ?’

जयराम गिरी प्रतिवेदनले दोषी ठहर्‍याएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वपदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउने सहमति भए पनि हालसम्म छानबिनका कुनै काम अघि नबढाउनुको कारण शंकास्पद रहेको उनको भनाइ छ ।

डा. केसीलाई भेट्न मंगलबार पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललगायत अनशनस्थल पुगेका थिए ।

आवासीय चिकित्सकले बुझाए ज्ञापनपत्र
शिक्षण अस्पतालको नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर जयराम गिरी आयोगले दोषी ठहर्‍याएकाहरूलाई कारबाही गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र सापकोटाले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा भएको विकृति विसंगति तथा अनियमितताविरुद्घ अख्तियारको मौनता ‘शंकास्पद’ रहेकाले ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । आवासीय चिकित्सकहरूले मंगलबार पठनपाठनसँगै अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सेवामा सहभागी भएनन् । यसबाट सेवा आंशिक प्रभावित भएको थियो ।

चिकित्सक संघको अपिल
नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्घता जनाउन सबैसँग अनुरोध गर्नुका साथै राष्ट्रपतिलाई भेटर माग पूरा गराउन पहल गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । संघले अविलम्ब वार्ता समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले आफ्ना आजीवन सदस्य डा. केसी छैटौंपटक आमरण अनशन बसेको नवौं दिन भइसक्दासमेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै तुरुन्त माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनी झालगायतको टोलीले मंगलबार राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर डा. केसीका जायज माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । संघका महासचिव डा. मुक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रपतिले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर वा फोनमार्फत डा. केसी अनशनको निकासबारे कुरा गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।

संघले डा. केसीले उठाएका माग प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषय भएकाले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला संघ–संस्था, शुभेच्छुक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघ संगठन, उपभोक्ता मञ्च, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाललगायत सबै सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ ।

कान्तिपुरमा  अतुल मिश्रले लेखेका छन् ।