काठमाडौं - शिक्षा ऐन जारी भएसँगै नयाँ विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन गर्नु पर्ने भए पनि तत्कालका लागि उक्त प्रावधान लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार देशभरका विद्यालयमा नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न शिक्षा विभागले साउन ५ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पढ्नुहोस् :  ब्यवस्थापन समिति गठन प्रकृया शुरु, आवश्यक परे करार शिक्षक नियुक्त गर्न सकिने

उक्त निर्देशनका विरुद्ध परेको रीटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखि छलफल गर्नु पर्ने भएको भन्दै भदौ २६ गते तारेख तोकेको छ ।

प्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्कीको एकल ईजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

शिक्षा ऐन अनुसार गठन गर्नु पर्ने समितिका बारेमा विभागले गरेको निर्देशनका विरुद्ध सर्वोच्चमा रीट परेको थियो । उक्त रीटको सुनुवाई गर्दै कार्कीले १५ दिन भित्र प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्तको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेकी छन् ।

'यो आदेश र रीट निवेदनको नक्कल साथ राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पाप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु' आदेशमा भनिएको छ ।

शिक्षा विभागको साउन ५ गतेको निर्देशन र साउन ७ गतेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएसंगै विद्यालयमा नयाँ ब्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  शिक्षा ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा गठन हुने ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा अभिभावकहरु मध्येबाट छानी पठाएका २ जना महिला सहित ४ जना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वासो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित २ जना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने ब्यवस्था छ ।

विद्यालयका प्रअ सदस्य सचिव हुने छन् । प्रअ र शिक्षक बाहेकका उल्लेखित बर्गका सदस्यहरु मध्येबाट मात्रै अध्यक्ष छान्ने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ १ गते