काठमाडौं १६ भदौ / सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनको राजधानीमा थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने प्रमुख सुझाव नै कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव कलेजको सिट संख्या बढीमा सय र शुल्क सीमा ३५ लाख तोक्ने सुझाव पनि परिमार्जन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी माथेमा प्रतिवेदनका यिनै प्रमुख सुझाव कार्यान्वयनको माग राखेर ९ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जिम्मेवारी दिएपछि मंगलबार साढे ५ बजेदेखि चार घन्टासम्म बसेको सामाजिक समिति बैठकले माथेमा प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुझाव पन्छाइदिएको हो।

डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई उपत्यकाभित्र सम्बन्धन नदिने र त्यसको सट्टा उपत्यकाबाहिर जान चाहे सरकारले कलेज किनिदिएर, बाहिर स्थापना गर्नका लागि समेत सहुलियत दिन सुझाव दिएको थियो। सरकारले यो निर्णयसँग पूर्वाधार पूरा गरेको दाबीसहित सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका चार मेडिकल कलेज मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र नेपाल प्रहरीको कलेजका लागि रोकिएको सम्बन्धन अड्को फुकेको छ।

यी कलेजले चार वर्षदेखि सम्बन्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट पटकपटक दबाब दिए पनि आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले आफ्नो क्षमता नभएको भन्दै सम्बन्धन दिन पन्छिँदै आएको छ।

कार्यदलले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा राजधानीबाट स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्ग्ाा लिज, कर छुट आदि) उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत सुझाव दिएको थियो। गत पुस १८ गते गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले शुल्कका विषयमा माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई आधार मानेर कार्यन्वयन गर्ने भएको छ। यो आधारमा उपत्यकाभित्रका कलेजले ३५ लाखमै पढाउनुपर्नेछ भने बाहिरका कलेजलाई शुल्कसम्बन्धी समितिले हेरेफेर गरेर दिएको सुझाव फ्याकल्टी बोर्डले पास गर्न सक्नेछ। तर उपत्यका बाहिरका कलेजका लागि निश्चित प्रतिशतको सीमा राखेर बढी लिन दिने र प्रत्येक २ वर्षमा शुल्कको पुनरावलोकन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

प्रतिवेदनले एमबिबिएसमा ३५ लाख र डेन्टलमा १८ लाख शुल्क निर्धारण गर्न सुझाब दिएको थियो। त्यसैगरी कलेजको सिट संख्या सयमा सीमित गर्ने भन्ने सुझावमा समेत सामाजिक समितिले १५ दिनमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्ने भएको छ। योजना आयोगले जनशक्तिसम्बन्धी सर्वेक्षण गरिरहेकाले सो सर्वेक्षण र सरोकारवाला मन्त्रालयले पूर्वाधारलगायतका विषय यकिन गरी यो विषय टुंगो लगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ।

त्यसैगरी नर्सिङलाई चिकित्सा शिक्षाको आधार मानेर अन्य पारामेडिकल कोर्स हटाउने भन्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सामाजिक समिति सदस्य रहेका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाले पूर्वाधार तयार पारेर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन भने नरोक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताए। 'हुबहु रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, बुँदागत रूपमा हेरेर अधिकांश लागू गर्ने र केही बुँदा स्थगत गरेर हेर्ने निर्णय भएको छ,' रानाले नागरिकसँग भने।

उनले सिट संख्या तोक्ने विषयमा थप अध्ययन गरेर, मापदण्डसमेत बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। उनले सय सिट लागू गर्दा पूर्वाधार बढाएका कलेजलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले योजना आयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायका पदाधिकारीले बसेर स्पष्ट अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुगिने बताए। सामाजिक समितिको बैठकमा उपस्थित एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार सिट संख्या र सम्बन्धनको विषयमा मन्त्रीहरूकै अडानका कारण बैठक लम्बिएको थियो। नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने विषयमा एमालेका मन्त्रीहरूले एक शब्दमा कुनै हालतमा नहुने भन्दै अड्डी कसेका थिए।

रानाले नयाँ कलेजलाई उपत्यकामा एलओआई (आसयपत्र) दिन भने स्थगन गरिएको भन्दै पूर्वाधार पूरा गरेकाहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नरोकिने बताए। उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम अध्यक्ष रहेको समितिका सदस्य रहेका अधिकांश कांग्रेस मन्त्रीहरू उपस्थित थिएनन्। लामो विवाद र छलफलपछि यो भन्दा बढी जानै नसकिने भन्दै मन्त्रीहरू हिँडेपछि कर्मचारीहरू बसेर माइन्युटिङबारे छलफल गरेका थिए।

प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सचिव प्रेमकुमार राईले सम्बन्धन पर्खाइमा रहेका कलेजका विषयमा व्यापारिक रूपमा निर्णय गर्न अप्ठेरो भएको बताए। 'यो निर्क्योल शिक्षाले नै गर्छ,' उनले भने, 'अन्य विषयमा माथेमा प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव हुबहु र केही सुझाव परिमार्जनसहित लागू गर्ने निर्णय भएको छ।'

कार्यदलले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई एलओआई प्रदान नगर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसको सट्टा सरकारले मनसायपत्र दिन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। डा. माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलमा डा. सुरेशराज शर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी सदस्य र डा. हरिप्रसाद लम्साल सदस्य सचिव थिए।

सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएलगत्तै हुबहु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएपछि सामाजिक समितिकै सदस्य रहेका मन्त्रीहरूले विरोध गरेर अध्ययनका नाममा समितिमा लगेका थिए। प्रतिवेदन पेस भएलगत्तैदेखि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू 'ब्रिफकेस बोकेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न लागिपरेको स्रोतले जनाएको छ।

उनीहरूको दबाब र प्रभावपछि मन्त्रिपरिषदमा पारित हुन नसकी प्रतिवेदन समितिमा गएर ३७ दिन रोकिएको थियो। त्यसबीचमा योजना आयोगका सदस्यको उपसमिति बनाएर कार्ययोजना बनाइएको थियो। गत ५ गतेको मन्त्रिपरिषदमातहत सो समितिको बैठकले महŒवपूर्ण सुझाव पन्छाएर कार्ययोजना लागू गरेपछि डा. केसीले गत ७ गतेदेखि आमरण अनशन थालेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले पुनः बाँकी बुँदामा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सक्नेजति माग पूरा गर्न भन्दै सामाजिक समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।