- लक्ष्मीप्रसाद पंगेनी / २०७३ जेठ २२ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको बहुप्रतिक्षित शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संशोधन २०७३ असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर केही कानुनविद्हरुले यो ऐन नेपालको संविधान २०७२ अनुकुल नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । नयाँ संविधानले केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको शिक्षाको परिकल्पना गरेको तर यो ऐनले त्यसलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ । त्यसो त केही शिक्षाविद्हरुले पनि नयाँ संविधानसंगै ऐन संशोधन हुनु सकारात्मक रहे पनि यसलाई हतारमा आएको ऐन भनेका छन् भने केही सांसदहरुले झुक्काएर ल्याइएको ऐन भन्न समेत भ्याए ।

यो ऐन अनुसार कम्पनीले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैन । शैक्षिक गुठी वा सहकारीले मात्र संस्थागत विद्यालय संचालन गर्न पाउनेछन् । अहिले कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी वा सहकारी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न निवेदन दिन सक्ने तर यो वाध्यकारी भने हुने छैन । यो व्यवस्थामा निजी विद्यालय संचालन गर्दै आएका ठुला सञ्चालकहरुको स्वार्थ जोडिएको प्रष्टै देखिन्छ । उनीहरु नयाँ कम्पनीलाई प्रवेश निषेध गरी आफ्नो व्यवसाय र लगानी सुरक्षित गर्न चाहन्थे जुन यो ऐनबाट पुरा भएको छ ।

अर्कोतिर निजी विद्यालयको छाडापनलाई संशोधित शिक्षा ऐनले नियमन गर्न खोजेको तर तिनको धन कमाउने अभिलाषालाई रोक्न नसकेको शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “६०ः२०ः२० को अनुपातमा ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीलाई देउ, २० प्रतिशत विद्यालय विस्तारमा लगाउ र २० प्रतिशत खल्तीमा हाल भनेर बाध्यकारी ऐन आउनु पथ्र्याे, तर आएन ।” त्यस्तै निजि क्षेत्रमा नयाँ विद्यालय खोल्न रोक लगाइनु र भईरहेका निजि विद्यालयको बचाउ गरिनु संविधानको पेशा, व्यवसाय गर्ने हकलाई चुनौती दिएको र मुलुकले अख्तियार गरेको वहुलवादको अवधारणा विपरित भएको सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ,“निजि विद्यालय खोज्ने अभिभाबक क्षमता अनुसार आफ्ना वालवालिकालाई विदेश पढ्न पठाउने छन् भने नसक्ने चाहिं नेपालमै पढाउन बाध्य हुने छन् । यसबाट ‘हुनेखाने’ र ‘नहुने’ बीचको खाडल फराकिलो भई नेपालले रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर गुमाउनुका साथै आर्थिक हिसाबले नेपाललाई ठुलो क्षति पुग्नेछ ।”

शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले शिक्षकलाई राजनीति गर्न अझ वैधता प्रदान गरेको छ । कार्यकारिणी पदमा रहन नपाए पनि कुनै राजनीतिक दलको झण्डा मुनी गोलबन्द हुन भने शिक्षकलाई अवसर मिलेको छ । यसबाट शिक्षकको व्यवसायिक तटस्थता र अन्तस्करण गुम्ने खतरा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी देख्नुहुन्छ । तर अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसी फरक मत राख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ट्रेड युनियनको नाममा निजामति कर्मचारीले राजनीति गर्न हुने,बारको नाममा न्यायाधिशहरुले राजनीति गर्न हुने तर शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने ? यस्तो सोच संकीर्ण  तथा पाखण्ड भन्दा अरु हुन सक्दैन ।” शिक्षकहरु १०–४ विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्छ, पढाउनै पर्छ तर १०–४ भन्दा वाहिरको समयमा शिक्षकले गर्ने क्रियाकलापको चियोचर्चो गर्नु औचित्य नहुने उहाँको जिकिर छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एउटा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिनेछ भनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । एसएलसीको परीक्षा अब राष्ट्रिय स्तरमा हुने छैन । कक्षा १२ मा हुने अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ । कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदकै सबै कर्मचारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आउने भएपछि सरकारी कर्मचारीले चलाएको एसएलसी परिक्षा जस्तो विश्वसनीय राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड लिने परिक्षा हुन्छ कि हुदैन ? भन्नेमा आम चासो छ । वर्तमान उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को परिक्षा बोर्डप्रति रहेको अविश्वासको रोग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि सर्यो भने त्यसले ठुलो शैक्षिक खति निम्त्याउने खतरा शिक्षक मासिकका कार्यकारी सम्पादक रामजी दाहाल देख्नुहुन्छ ।  

शिक्षा ऐन पारीत भएसंगै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि प्रत्यक्ष अभिभाबक हुनै पर्ने वाध्यता हटेको छ । विगतमा जस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको चुनाव हुने संस्कारको अन्त्य पनि भएको छ तर गैर अभिभाकको प्रवेशले विद्यालयमा राजनीति नहोला भन्न सकिन्न । प्रत्यक्ष अभिभावकको विद्यालयप्रति जति लगाव र मेहनत हुन्छ, गैरअभिभावक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकोले विद्यालयप्रति त्यति जिम्मेवार र उत्तरदायी  हुँदैन कि भन्ने प्रमुख आशंका हो ।

सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन तर अभिभावकले आफ्नो इच्छाले दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग दिन सक्नेछन् भनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट सरकारी विद्यालयले पनि निजी विद्यालय झैँ शुल्क लिन पाउने घुमाउरो बाटो खुल्ला भएको छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाई यस्तो छ –“विद्यार्थीसंग पैसा लिए शुल्क हुने,त्यहि पैसा अभिभावकले दिए दान वा उपहार हुने,दलहरुले लिए ’लेभी’ हुने । सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निशुल्क शिक्षाको नाममा शुल्क लिन पछाडिको ढोका खोली दिएको छ । दानको र उपहारको रुपमा ।”

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारी विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति डिभी, पीआर लिन वा त्यस्तो अनुमति लिन आवेदन दिन समेत नपाइने कडाई ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्था पनि संविधानसंग बाझिएको कानुनविद्हरु वताउँछन् । सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार दिने प्रत्याभूति गरेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ,“सय जना विद्यार्थी बाहिर पठाउनुको साटो एक जना राम्रो शिक्षक नेपाल भित्र्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा राम्रा शिक्षकलाई विदेशको आवासीय सुविधा लिएकै कारण पेशा छोड्न लगाउनु कुनै पनि कोणबाट उचित र उपयुक्त ठहर्याउन सकिन्न ।”

अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिशतका आधारमा ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सरिक हुने अवसर र उमेरको हद नलाग्ने तथा उमावि र राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुका लागि पनि पहिलो विज्ञापनमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्थाबाट योग्यतम तथा जोसिला शिक्षक छनौट हुने संभावना टाढा धकलिएको बताउन थालिएको छ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयहरुमा पुनः औसत दर्जाका शिक्षकहरुले प्रवेश पाउने सम्भाबना बढेर गएको सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको ठम्याइ छ ।

एउटै विद्यालयमा ५ वर्ष काम गरिसकेका शिक्षकलाई सरूवा गर्न सकिने व्यबस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्थाले लामो समयसम्म एउटै विद्यालयमा काम गर्दा शिक्षकमा अल्छीपन बढ्छ ,घरायसी कामले अध्यापनमा ध्यान दिन सक्दैनन् तथा राजनीतिमा सरिक हुँदा विद्यालयको पढाईलाई प्राभाव पार्छ भन्नेहरुलाई त राहत देला तर नयाँ ठाउँमा सरुवा भई जाँदा विद्यार्थी र समुदायको वस्तुस्थिति बुझ्न समय लाग्ने र अन्तिम पाचौं वर्षमा’ अर्को वर्ष  सरुवा भई गईन्छ, त्यसपछि जे होला’ भन्ने मनोविज्ञानले सिकाई उपलब्धिमा नकारात्मक पर्न जाने उत्तिकै संम्भावना रहन्छ । यस सन्दर्भमा सांसद तथा वरिष्ठ अधिबक्ता राधेश्याम अधिकारीले कुनै विद्यालयमा शिक्षक भई सेवाभावले निवृत्त नहुन्जेल काम गर्ने शिक्षकको अधिकार खोसिएको बताउनुहुन्छ । विरोध र असन्तुष्टिका वावजुद सरकारले यो ऐन कसरी कार्यान्यन गर्छ निकै चसोका साथ हेरिएको छ ।

* सच्याईएको - सं.

प्रशाशित मिति २०७३ भदौ १ गते