काठमाडौं १ भदौ / शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको पाँच वर्ष भयो । २०६८ जेठ ११ गते भएको उक्त घोषणापत्रमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेस केन्दि्रतलगायत दलका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर तिनै दलका विद्यार्थी संगठन, शिक्षक संघ/संगठन, मजदुर संगठन र शिक्षक महासंघले समेत शैक्षिक हडताल गरेर त्यो प्रतिबद्धता तोडे । आफ्ना भ्रातृ संस्थाका गतिविधिप्रति घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने माउ पार्टीहरूले मौनता साधे ।

चालू शैक्षिक सत्र २०७३ सुरु भएयता गत असारमा एक दिन र साउनमा लगातार २ दिन स्कुल बन्द गरिए । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीनिकट अखिल -क्रान्तिकारी) ले शिक्षण संस्थाहरू बन्द गराएको हो । तर, अधिकांश विद्यालय सञ्चालकले बन्दकर्ता को र किन भन्ने नबुझेरै बन्द गराए ।

'हामीले पटक-पटक विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई भन्दै आएका छौं,' अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, 'लागू गर्न नसके हामीलाई जिम्मा देऊ, मानव अधिकार आयोगलाई गुहारेर भए पनि कार्यान्वयन गराउँछौं भन्यौं । तर, मौनता साधेपछि बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यमाथि जो पायो त्यसले खेलबाड गर्ने काम भएको छ ।'

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थी संगठनले आफ्ना माग र कार्यक्रमका लागि विद्यालय बन्द गर्नुलाई ठाडै बदमासी हो भन्छन् । 'असन्तुष्टि पोख्ने मन्त्रालयसित हो । मन्त्रालयले संवादको औपचारिक निम्तो गरेकै बुझिन्छ ।

जबर्जस्ती स्कुल शिक्षालय बन्द गराउँदा उनीहरूका आफ्नै छोराछोरीको समेत भविष्य अन्योलमा पर्न सक्छ,' कोइरालाले भने । केही समययता ठूला दल र तिनका भ्रातृ संगठनले आमहडताल तथा शैक्षिक हडताल गर्न छाड्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको कोइराला उल्लेख गर्छन् । 'ठूला दलले हडताल गर्न छाडे, विप्लवले मात्र किन गर्ने ?' सवाल तेस्र्याउँदै उनले भने, 'शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालालाई आफ्ना राजनीतिक मुद्दाबारे सविस्तार बताउन चुक्दा देश अझ बर्बादीतिर धकेलिन्छ ।'

राजनीतिक अस्थिरतासँगै मुलुकमा हुने बन्द, हडतालका कारण आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गर्न अभिभावकले छिमेकी मुलुक भारतमा पढ्न पठाउने क्रम बढेको छ । भारतमा विद्यालय तहमा पढ्न लगिएका विद्यार्थी एक लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यसपटक महिना दिनअघि आइडल मोडल स्कुलको विद्यार्थी रहेकै बसमा एक्कासि पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेपछि अभिभावकमा त्रास पैदा गरेको छ । त्यो घटनाको जिम्मेवारी नलिए पनि विप्लवनिकट क्रान्तिकारीले विभिन्न विश्वविद्यालय, क्याम्पस, निजी कलेज, उच्च मावि र निजी विद्यालयमा आकस्मिक रूपमा प्रवेश गरी धाकधम्की दिएर मनोवैज्ञानिक रूपमा अराजक वातावरण सिर्जना गरेको त्यसका सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

विप्लवनिकट क्रान्तिकारीले गरेको शैक्षिक हडतालप्रति ठूला विद्यार्थी संगठनले गम्भीर गल्तीका रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेसनिकट नेविसंघ, एमालेनिकट अनेरास्ववियु र माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले विद्यार्थीलाई निषेध गरेर कुनै पनि शैक्षिक माग पूरा हुन नसक्ने जनाएका छन् । विद्यालय क्षेत्र शान्तिक्षेत्र भनेर हस्ताक्षर गरिएको हुँदा अब शैक्षिक हडताल कुनै हालतमा गरिनु हुन्न भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले क्रान्तिकारीको मागलाई लिएर वार्ता खुला राखेको बताए । 'अहिलेको ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत जेजसरी मागलाई सम्बोधन र सुधार गर्न सकिन्छ त्यो गरौं भनेकै छौं,' उनले भने, 'कानुनै परिवर्तन गर्नका निम्ति चाहिँ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र हुन सक्छ ।' विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रालयले पहल गर्दै आएको प्रवक्ता लम्सालले जनाए ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेको खबर ।