काठमाडौं ३२ साउन / अघिल्लो साँझ होमवर्क गरीवरि स्कुल जान तम्तयार विद्यार्थीहरू सोमबार पढ्न जान पाएनन् । अधिकांश अभिभावकको मोबाइलमा स्कुलबाट बिहानै म्यासेज आएको थियो– शैक्षिक हडतालका कारण आज स्कुल बन्द रहनेछ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले देशभरका शैक्षिक संस्था ठप्प पार्दा ७५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी स्कुल जान वञ्चित भए ।

आफू किन स्कुल जान पाइनँ भन्ने कुरा न विद्यार्थीले पत्तो पाए न अभिभावकलाई नै यसको कारणबारे त्यति थाहा भयो । बन्दबारे सोध्दा अधिकांश विद्यालय सञ्चालकले भने, ‘कुन संगठनले किन बन्द गरेको भन्ने औपचारिक जानकारी नै नभई हल्लाकै भरमा बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले सोमबार राजधानीका केही विद्यालयमा तोडफोडसमेत गरेको उनीहरूले बताए ।

‘केही दिनअघि रातो टिसर्ट लगाएका युवकहरूले क्रान्तिकारी हौं भन्दै ११ र १२ को कक्षामा छिरेर भाषण गरेका थिए,’ राजधानीस्थित एक विद्यालयका शिक्षकले भने, ‘उनीहरूले दुई–चार दिनपछि
चन्दा लिन आउँछौं, चार–पाँच लाख रुपैयाँ ठिक गर्नू भनेका छन् ।’ चन्दा माग्नकै लागि विद्यालय बन्द गरिएको उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले कसले केका लागि शैक्षिक हडताल गरेको भन्नेबारे थाहै नपाएको बताए । ‘बन्द भन्ने हल्ला चल्यो, बन्द गरायौं,’ टाउकोमा रातो फिता लगाएर छापामार शैलीमा शिक्षण संस्थाभित्र प्रवेश गर्नेहरू देखा परेको उल्लेख गर्दै शर्माले भने, ‘हामीलाई कुनै संगठनले आधिकारिक पत्र काटेका छैनन् । तर आतंकित तुल्याउने व्यवहार भएको छ । अभिभावक र विद्यार्थी त्रसित छन् ।’ अधिकांश स्कुलले मंगलबार पनि विद्यार्थी नपठाउन अभिभावकहरूलाई खबर गरिसकेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव डीके ढुंगानाले बन्दका कारण लाखौं विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै ‘जोसुकै पक्षले जुनसुकै विषयमा माग राखेको भए पनि वार्ता र संवादबाट समाधान खोजिनुपर्ने’ बताए । ‘विद्यालयलाई बन्दमुक्त क्षेत्र कायम गरियोस्’ उनले भने ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बन्द हडतालले बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई थप अँध्यारोतर्फ धकेल्ने हुनाले बन्दकर्ताले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । शैक्षिक मागलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए ।

क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर सिंहले भने शैक्षिक मागप्रति राज्यले बेवास्ता गरेकाले बन्द गर्नुपरेको दाबी गरे । क्रान्तिकारीले निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा बढाइएको चर्को शुल्क खारेज गरिनुपर्ने, दोहोरो सुविधा लिने वा बाहिर निजी लगानीको विद्यालय/कलेज चलाउने अध्यापकहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने लगायत शिक्षासँग सम्बन्धित १७ माग राखेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले क्रान्तिकारीका मागबारे साउन १७ गते वार्ता कमिटी गठन भएको बताए । ‘यही मागलाई लिएर २७ गते वार्ता भएको थियो, हामीले निरन्तर वार्ताबाट निकास निकालौं भनेका थियौं,’ लम्सालले भने, ‘सुधार गर्नुपर्ने मागहरूप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’ शिक्षा मन्त्रालय मन्त्री र सचिवविहीन हुँदा सबै माग तत्काल सम्बोधन गर्न समस्या भएको पनि उनले जनाए ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेको खबर ।