काठमाडौं ३० साउन / मुलुकभरका विश्वविद्यालयलाई बजेट बाँडफाड, उच्च शिक्षाको सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण तथा समसामयिक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी बोकेको विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्य सचिव पद रिक्त भएको १४ महिना पुरा भएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी बोकेका सदस्यसचिव पद रिक्त भएपछि आयोगमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन वाहेक नितिगत निर्णय हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयहरुलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने काम सदस्यसचिवको अभावमा हुन सकेको छैन । विश्व वैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालनमा आउन लागेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको काम रोकिएको छ ।

सदस्यसचिवका लागि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस पद रिक्त भएपछि दुइवटा शिक्षा मन्त्री परिवर्तन भएर ते श्रो मन्त्री आउन लागेका छन्, तैपनि नियुक्तिका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन । एघार सदस्य हुने आयोगमा सात जना सदस्य पद पनि गत पुसदेखि रिक्त छ । सदस्य पूर्ण हुन नसक्दा उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाका लागि निर्देशक चयन गर्न सकिएको छैन ।

जसको प्रभाव विश्वविद्यालयको शिक्षाको सम सामयिक सुधारमा परेको छ । आयोगका प्रशासकिय अधिकृत सुवासचन्द्र ढुंगेलले भने, ‘काम नै रोकिएको छ भन्ने होईन । तर सदस्यसचिवको उपस्थितीमा जति काम हुन्थ्यो, त्यही गतिमा काम हुन सकेको छैन ।'

विगतमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री फरक फरक दलबाट भएका कारण नियुक्तिमा समस्या परेको आयोगका अधिकारीहरुको बुझाई छ । ‘सदस्यसचिव पद रित्त भएपछि तीन वटा शिक्षा मन्त्री आउन लागिसके, तैपनि नियुक्ति हुन सकेन । यसपटक प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री एकै दलका हुने हल्ला छ । अव त नियुक्ति होला कि', ढुंगेलले भने ।

शिक्षा ऐन शंसोधनसंगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज भएर दुइ महिनाअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव लगायतका मुख्य पद रिक्त छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्मका लागि अध्यक्षको जिम्मेवारी दिईएका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले साउन पहिलो सातादेखि अवकास पाएपछि बोर्ड अहिले पदाधिकारीविहिन बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष हुने नितीगत व्यवस्था अनुसार त्यतिखेर पण्डितलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिईएको थियो ।

पण्डितले अवकास पाएपछि निमित्त सचिव बनेका मन्त्रालयकै सहसचिव डिल्लीरा रिमालले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन, तर मन्त्रालयमा विगतमा आफूले सम्हालेको महाशाखा, सम्पूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी र बोर्डको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्दा सबैतिरको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बोर्डकै सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिईएका शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव डा. लवदेव अवस्थी पनि सचिवमा बढुवा भएर एक साताअघि मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासक बनेर गएपछि अहिले बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन वाहेक अन्य प्रशासनिक गतिविधी शून्य प्राय भएको छ ।

अनुदान आयोगका पूर्व सदस्य तथा शिक्षावीद विद्यानाथ कोईरालाले पदाधिकारी अभावमा हरेक निकायको प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधी प्रभावित हुने बताए । ‘नियन्त्रण गर्ने पदाधिकारीको अभावमा कुनै पनि निर्णायक काम हुन सक्दैनन् । त्यसवाहेक कर्मचारी तन्त्रा समेत छाडा हुँदोरहेछ' कोईरालाले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले सचिव र मन्त्रीको अभावमा दैनिक काम नरोकिएपनि शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा समस्या भएको बताए । ‘मन्त्रालयले दुरगामी प्रभाव पार्ने विषयका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । त्यसैले कामै रोकियो भन्न मिल्दैन' लम्सालले भने, ‘जिम्मेवार अधिकारी नहुँदा केकि समस्या त भइहाल्छ ।'

सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।