काठमाडौं १७ भदौ / प्रा. केदारभक्त माथेमा कार्यदल प्रतिवेदनको मुख्य सुझावविपरीत सरकारले दुई विश्वविद्यालयलाई आशयपत्र लिइसकेका प्रस्तावित मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ।

समितिको निर्णयसँगै आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी अझ बढी चिढिने र उनको आन्दोलन अझ लम्बिने सम्भावना बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको मंगलबारको बैठकले माथेमा कार्यदलको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन गर्ने नाउँमा त्यसका सुझाव लत्याउँदै मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको आशयपत्र नवीकरण गर्न र सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोलिदिएको हो।

निर्णयसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई प्रस्तावित कलेजहरूको पहिला आशयपत्र नवीकरण र त्यसपछि पूर्वाधार हेरेर सम्बन्धन दिने बाटो खुलेको सामाजिक समितिका एक सदस्यले जनाए।

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकारबमोजिम समितिले प्रतिवेदनबारेमा निर्णय गरेको हो। माथेमा कार्यदलले ‘पहिले नै आशयपत्र पाइसकेको अवस्था भए त्यस्ता संस्थाहरूको आशयपत्र नवीकरण नगर्न’ सुझाव दिएको थियो।

‘पहिले नै आशयपत्र पाइसकेको हकमा सम्बन्धित संस्थाको कार्यप्रगति र पूर्वाधारको मापदण्डको मूल्यांकन र संस्थापकहरूको प्रतिबद्धता लिई उपयुक्त र औचित्यपूर्ण देखिएमा आशयपत्र नवीकरण गर्न सकिने’ निर्णय सामाजिक समितिको छ।

सामाजिक समितिले विश्वविद्यालयहरूलाई प्रस्तावित मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजको आशयपत्र नवीकरण गर्ने र तीन सय बेड तथा एक सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेका संस्थालाई स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न (कलेज खोल्न) नयाँ आशयपत्र प्रदान गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको छ।

प्रतिवेदनमा ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दस वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र प्रदान नगर्ने’ सुझाव थियो। समितिले राजधानी उपत्यकाका भौतिक पूर्वाधार र मापदण्ड पुगेका पुरानाका आशयपत्र नवीकरण गर्ने र नयाँलाई आशयपत्र प्रदान गर्न सकिने निर्णय गरेको छ।

समितिले मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजलाई तत्काललाई आशयपत्र नदिने निर्णय गरेको छ। तर योजना आयोगले तयार पार्न लागेको मानव स्रोत विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आशयपत्र दिन सकिने निर्णय समितिको छ।

आयोगले कति जनसंख्याका लागि कति चिकित्सक, नर्स र अस्पताल आवश्यक पर्छ लगायतको अध्ययन र विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेस गरिसक्ने निर्णयमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन आएपछि नयाँ मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न आशयपत्र दिन र पछि सम्बन्धन दिन सकिने बाटो खुल्नेछ।

‘हचुवाका भरमा उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नदिने भनेर हुन्छ?’ एक सदस्यले भने, ‘कति जनसंख्यालाई कति चिकित्सक, नर्स, अस्पताल र कलेज आवश्यक छ, त्यो अध्ययन गरेर मात्र यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ।’

समितिको निर्णयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राजधानीमा लामो समयदेखि सम्बन्धन लिन खोजिरहेका चार मेडिकल कलेज मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र नेपाल प्रहरीको मेडिकल कलेजको आशयपत्रको नवीकरण गर्न पाउने भएको छ। आशयपत्र नवीकरण भएपछि कागजमा मात्र भने पनि भौतिक पूर्वाधार र मापदण्ड पुर्‍याएर विश्वविद्यालयले यी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन्।

आशयपत्र लिइसकेका चारवटै प्रस्तावित कलेजको सम्बन्धन पाउनका लागि कानुनअनुसारको आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड पुगेको छैन। प्रस्तावित पिपुल्स कलेजको आफ्नो भौतिक पूर्वाधारै छैन। मनमोहन कलेजको फ्याकल्टी पुग्दैन, अस्पतालमा बिरामीको जति अकुपेन्सी हुनुपर्ने, त्यति छैन। मनमोहनको भौतिक पूर्वाधार भने पर्याप्त छ। काठमाडौं नेसनल कलेजको भवनसहितको पूर्वाधार, मापदण्डअनुसारको जग्गा नै छैन। नेपाल प्रहरीले तत्काललाई मेडिकल कलेज खोल्ने योजना स्थगित गरेको छ।

राजधानीमा थप मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्ने कार्य रोक्नका लागि माथेमा कार्यदलले ‘आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा सरकारले नियमानुसारको उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने, यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा (लिजमा जग्गा, कर छुट आदि) उपलब्ध गराउने’ सुझाव दिएको थियो। समितिले राजधानीमा पुरानाको आशयपत्र नवीकरण गर्ने र नयाँलाई समेत दिन सकिने व्यवस्था गरिसकेकाले प्रतिवेदनको यो बुँदाका हकमा केही गर्न नपर्ने निर्णय गरेको छ। माथेमा कार्यदलको पाँच वर्षसम्म देशभर नयाँ नर्सिङ कलेज खोल्न आशयपत्र नदिने भनी गरेको सुझावसमेत कार्यान्वयन नहुने भएको छ। समितिले ‘आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरी नीतिगत र कार्यगत व्यवस्था गर्ने’ निर्णय गर्दै थप नर्सिङ कलेज खोल्न आशयपत्र र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

माथेमा कार्यदलले ‘अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने’ भनी दिएको सुझावसमेत कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।

समितिले पूर्वाधार र मापदण्ड पुगेको अवस्थालाई मनन गरी योजना आयोगले तयार गर्न लागेको मानव स्रोत विकास रणनीति प्राप्त भएपछि यसबारेमा तय गर्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले माथेमा कार्यदलले सीटीईभीटीका बारेमा दिएको सुझावसमेत कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। ‘आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने’ माथेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि सामाजिक समितिले भने यो व्यवस्था सीटीईभीटीको हकमा तीन वर्षसम्म लागू नहुने र अन्यको हकमा सुझावअनुसार नै गर्ने निर्णय गरेको छ।

सामाजिक समितिले अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र नर्सिङ कलेज खोल्न दिने माथेमा प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआइसके पनि नर्सिङ कलेज खोल्न पाइनेछ। मेडिकल या डेन्टल कलेजको हकमा भने यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समितिको छ।

सरकारले माथेमा कार्यदलको एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न दिने सुझाव अव्यावहारिक भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यकताअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरी नीतिगत र कार्यगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्दै समितिले बढी जनसंख्या भएका जिल्लामा एउटाभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल कलेज खोल्न दिन सक्ने निर्णय गरेको छ।

नयाँ शैक्षिक सत्रमा मेडिकल कलेजमा एक सय र डेन्टल कलेजमा ५० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भनी दिइएको सुझावसमेत अव्यावहारिक भन्दै समितिले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, योजना आयोग, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत दृष्टिगत गरी पूर्वाधार र फ्याकल्टी क्षमतासमेतको आधारमा १५ दिनभित्र विद्यार्थी भर्ना कोटाको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजहरूले पहिलो ब्याच उत्पादन भएको तीन वर्षपश्चात् मात्र स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न दिइएको सुझावसमेत कार्यान्वयन नहुने भएको छ। समितिले यस विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, योजना आयोग, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले १५ दिनभित्र दिने प्रतिवेदनका आधारमा तय गर्ने निर्णय गरेको छ।

राजधानीमा शुल्क नबढ्ने, बाहिर बढ्ने
कलेजहरूले एमबीबीएस तहको ३५ लाख र डेन्टलतर्फको १८ लाख अधिकतम शुल्क तोकेर वार्षिक रूपमा दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिन पाउने व्यवस्था गर्न भनी दिइएको सुझाव राजधानीमा मात्र लागू हुने भएको छ। राजधानीबाहिर भने यो शुल्क लागू नहुने भएको छ। समितिले राजधानी उपत्यकाको हकमा माथेमा प्रतिवेदनले तोकेको शुल्क लागू गर्ने र राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने मूल्य सूचकांकलगायतका आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क पुरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपत्यका बाहिरको हकमा लागत खर्चको आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले स्थान विशेषका आधारमा शुल्क बढी तय गर्न सक्ने निर्णय समितिको छ। बाहिर लागत बढी लाग्ने भएकाले शुल्क बढी तय गर्न सकिने निर्णय भएको जानकारी एक सदस्यले दिए।

माथेमा कार्यदलले सुझाव दिए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुने भएको छ। समितिले शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्दा चिकित्सा शिक्षा विषयमा समेत सरोकारवालाको सुझाव लिई अवधारणापत्र तयार गर्ने अख्तियार दिने निर्णय गरेको छ।

समितिका एक अधिकारीले नयाँ निर्णयसँगै माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावमध्ये ९० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र बाँकी अव्यावहारिक भएकाले लागू गर्न नसकिएको दाबी गरे। ‘७५ प्रतिशत सुझाव सरकारले पहिल्यै कार्यान्वयन गरिसकेको थियो। समितिले थप सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने।

कान्तिपुरमा  बलराम बानियाँले लेखेका छन् ।