काठमाडौं - शिक्षा सहित आफूले पाएका मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउनेहरुको नाम तय गरेर पनि निर्णय गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले पनि ती नाम अनुमोदन गर्न सकेन । बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीको नाम भन्छन् की भन्ने स्वयं माओवादीकै नेताहरुले आशा गरेका थिए । उक्त आशा विपरित भदौं ११ गते राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक गर्ने निर्णय गर्दै बैठक सकियो ।

तय भईसकेका नाममा समेत सहमती हुन नसकेपछि गत मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले अध्यक्षलाई सहज हुने गरी टिम मिलाउन भन्दै टुङ्ग्याउने जिम्मा उनैलाई दिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : नयाँ शिक्षा मन्त्रीको नाम अनुमोदन हुन सकेन, टुङ्ग्याउने जिम्मा अध्यक्षलाई

त्यस यता पहिलो पटक बसेको बैठकमा अध्यक्षले मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गर्लान् कि भन्ने मन्त्रीका लागि तय भएका नेताहरुको पनि आशा थियो । 'हामीलाई पनि सीएमले मन्त्रीको नाम भन्नुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो, तर भन्नु भएन' माओवादीका एक नेताले दाहालको भनाई उदृत गर्दै एडुखबरलाई भने, 'तपैहरुले टुङ्ग्याउने जिम्मा मलाई दिनु भएको छ, तपैंहरुको भावना बुझेर म निर्णय गर्छु ढुक्क हुनुहोस् ।'

तर त्यो निर्णय कहिले हुने हो यसै भन्न सकिने देखिएको छैन ।

सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस आफ्नो विद्यार्थी संगठनको अधिबेशनमा ब्यस्त रहेकाले पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो । त्यस बाहेक सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलहरु मध्येबाट कसलाई कसरी सरकारमा सामेल गर्ने भन्ने बारे पनि सत्ता साझेदार मुख्य दलहरु विच छलफल हुन सकको छैन ।

पार्टि विचका आन्तरिक समस्या तथा सत्ता साझेदार दल विचका छदफलको अभावले गर्दा साउन २० गते गठन भएको नयाँ सरकारको २४ गते भएको विस्तारमा पनि देशले शिक्षा मन्त्री पाउन नसकेको हो ।
माओवादीका भागमा परेका मन्त्रालय मध्ये शिक्षामा धनीराम पौडेल अर्थात् डिआर पौडेल, उर्जामा जनार्दन शर्मा,  कानूनमा प्रभु साह, सूचना तथा सञ्चारमा राम कार्की, र यस अघि शिक्षामा भनिएका हितराज पाण्डेलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बनाउने तय भएको छ ।

पढ्नुहोस् : नयाँ शिक्षा मन्त्री पौडेल, मन्त्री चयन ढिलो हुनुका भित्रि कुरा

तर, अनुमोदनका लागि ल्याईएका नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको तथा क्षेत्रगत सन्तुलन नमिलाईएको भन्दै पार्टि भित्रै विरोध भए पछि सहमती हुन नसकेको हो । 

शिक्षा मन्त्री चयनमा भएको ढिलाईले भर्खरै लागू भएको नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या भएको छ । मन्त्री नहुँदा परीक्षा बोर्डमा खाली भएको पदाधिकारी नियुक्तिको काम अलपत्र परेको मात्रै हैन सदस्य सचिव समेत नहुँदा समस्या परेको छ ।

पढ्नुहोस् :गठन भएको ३९ औं दिनमै खाली भयो परीक्षा बोर्ड

माओवादीको शुक्रबारको बैठकले भदौ ११ गते भृकुटीमण्डपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा नेताहरुले स्थानीय तह पूनर्संरचनाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न थप छलफल गर्नुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन २८ गते