काठमाडौं १७ भदौ / माथेमा प्रतिवेदनविपरीत मनसायपत्र पाएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने सरकारको निर्णयलाई चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका विकृति अन्त्यको माग गर्दै १० दिनदेखि अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले तीन करोड नेपालीमाथिको खेलवाडको संज्ञा दिएका छन्।
 
त्रिभुवन विश्विद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले ६ महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण सुझावविपरीत सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर डा. केसीका मागलाई बेवास्ता गरेपछि उनी आक्रोशित भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समिति बैठकले मंगलबार राति गरेका अधिकांश निर्णय माथेमा प्रतिवेदनका सुझावविपरीत छन्।डा. केसीले सरकारले माफियाको आदेशमा टेकेर निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए।

समिति निर्णयबारे जानकारी पाएपछि डा. केसीले चिकित्साशिक्षामा मौलाएको विकृतिबारे अनविज्ञ व्यक्तिहरूले माफियाको स्वार्थपूर्तिका लागि आफूसँग भएको सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्मलाई ध्वस्त बनाएको बताए।सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्म र डा. केसीको प्रमुख माग लत्याउँदै मनसायपत्र पाएर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा आउन खोजेका थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो।
 
उपत्यकामा मनोमोहन, काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र नेपाल प्रहरी कलेजका सञ्चालकले मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै सम्बन्धनका लागि सरकारलाई दबाब दिएका थिए।माथेमा प्रतिवेदनले मनसाय प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरका राजधानीका मेडिकल कलेजलाई सरकारले नियमनअनुसारको उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्ने वा उनीहरू प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा, लिज, कर, छुट आदि) उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

सरकारले 'पहिले नै आसयपत्र पाइसकेका हकमा सम्बन्धित संस्थाको कार्य प्रगति र पूर्वाधारको मापदण्डको मूल्यांकन र संस्थापकको प्रतिबद्धतासमेत लिई मूल्यांकन गरी उपयुक्त र औचित्यपूर्ण देखिएमा आसयपत्र नवीकरण गर्ने' निर्णय गरेको छ।'त्यो निर्णय मेरो हातमा पर्नुभन्दा नपर्नु राम्रो हुनेछ, त्यत्रो मेहेनतपछि विज्ञले दिएको सुझाव काट्ने हैसियत उनीहरूसँग छैन,' डा.केसीले बुधबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रतिवेदनका सुझाव अक्षरशः पालना हुनुपर्छ नत्र भने यो अनशनसहितको आन्दोलन म बाँचुन्जेल जारी रहनेछ।'
 
सरकारले प्रत्येक मेडिकल कलेज वा डेन्टल कलेजको एमबीबीएस तहमा बढीमा सय र डेन्टल कार्यक्रममा बढीमा ५० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भनेर प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै समिति बनाई १५ दिनभित्र निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त निर्णयप्रति रुष्ट हुँदै डा.केसीले भने, 'यो तीन करोड नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हो, माफियाले मेडिकल कलेजमात्र होइन देश र सरकार चलाइरहेको छ त्यसैले यस्तो निर्णय भयो।' एक सय ५० विद्यार्थी भर्ना गरिएका कतिपय निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले एक सय विद्यार्थी भर्ना गर्दा आफूहरू घाटामा जाने भन्दै माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै विरोध सुरु गरेका थिए।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र निर्सङ विषयमा स्नातक तह अध्ययनका कार्यक्रम आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई सबन्धनका लागि मनसायपत्र नदिने भनेर माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव पनि सरकारले अर्को निर्णय गर्दै पन्छाएको छ। उक्त सुझावअनुसार हाल कसैलाई पनि मनसायपत्र नदिने र यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरी १५ दिन भित्र बुझाउन लागेको मानवस्रोतसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। (डा. केसीलाई मनाउने प्रयास)
 
एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क अधिकतम ३५ लाख र डीडीएसका १४ लाख रुपैयाँमा मात्रै तोक्ने र दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने भनेर माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गरे पनि त्यो शुल्क नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रकाशित गर्ने मूल्य सूचांकलगायतको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको छ।
 
उपत्यकाबाहिरको हकमा लागत खर्चको आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले स्थान विशेषका आधारमा शुल्कमा उचित रकम थप गर्न सक्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ।सरकारले चिकित्साशिक्षा आयोग गठन गर्ने भन्ने माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव एवं डा. केसीसँग गरेको सम्झौता लत्याउँदै शिक्षा मन्त्रालयले उच्चशिक्षा आयोग गठन गर्दा उक्त आयोगलाई प्रस्तुत विषयमा समेत सरोकारवालाहरूको सुझाव लिई ६ महिनाभित्र अवधारणापत्र तयार गर्ने भन्दै अस्पष्ट निर्णय गरेको छ।
 
पाँच वर्षसम्म देशभर नयाँ नर्सिङ कलेजको लागि मनसायपत्र नदिने तर मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही केलजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने भन्ने प्रतिवेदनको सुझाव पनि सरकारले लत्याएको छ। यसमा आवश्यकताअनुसार सम्बिन्धत मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरी नीतिगत र कार्यगत व्यवस्था गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
 
मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने भनेर प्रतिवेदनले दिएको सुझाव पनि सरकारले निर्णयमाथि निर्णय गर्दै पन्छाएको छ। माथेमा प्र्रतिवेदनले सुझाएअनुसार एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न पाउने भन्ने सुझावमा पनि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरी नीतिगत र कार्यगत व्यवस्था गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ।
 
तीन सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेका मेडिकल कलेज र एक सय बेडका अस्पताल चलाउन नसकेका डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजलाई मनसायपत्र नदिने भन्ने माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव भने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
 
सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेको भन्दै उनलाई तत्काल हटाउन डा. गोविन्द केसीले माग गरेका छन्।
 
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भनेर आफुसँग सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत काम भएको भन्दै तत्काल हटाउनुपर्ने उनले बताए।
 
'डेढ महिनाअघिदेखि हामीले विज्ञप्ति पठाएर सचेत गराएका थियौं, तर पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेर रातारात राजनीतिक पहुँचका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरियो', डा. केसीले बुधबार भने, 'म अपराह्न चार बजे अनशन बस्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि प्रधानमन्त्रीले जानीजानी नियुक्त गर्नुभयो, यसबाट थाहा हुन्छ, उहाँ कति जिम्मेवारहीन हुनुहुन्छ भन्‍ने।'
 
सरकारले केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. तीर्थ खनियाँलाई उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहालले लेखेकी छन् ।