काठमाडौं २८ साउन / सरकारले संविधान अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न ल्याएको तत्काल सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ ।

संविधानअनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न ल्याएको तत्काल सुधार कार्ययोजना अन्तर्गतका ७४ प्रतिशत काम अझै सम्पन्न हुन बाँकी छ । दुई वर्षका लागि ल्याइएको कार्ययोजनाले निर्धारण गरेका ११०९ सुधारका काममध्ये सात महिनामा २८१ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।

प्रतिशतका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको छ भने सबैभन्दा कम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलायले ५ प्रतिशत र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै काम गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

सरकारले २४ मंसिर ०७२ मा विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न तत्काल सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको सात महिनामा २६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित विभिन्न ३१ मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गरी ३७ निकायका लागि सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मंसिरमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ तत्काल सुधार कार्ययोजना ल्याएको थियो । कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, दिगो विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रहरूमा जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गरुन् भन्ने थियो ।

सात महिने प्रगति विवरण सन्तोषजनक : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका निम्ति लागू गरिएको तत्काल सुधार कार्ययोजनाको सात महिने प्रगति विवरण सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेका छन् । बाकी कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गरी सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ६ सय ८७ वटा सुधारका कार्य सम्पन्न हुने क्रममा छन् भने १ सय ४१ वटा कार्य हुन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । कार्ययोजना लागू भएको अवस्थामा देशमा नाकाबन्दीको असहज स्थिति रहेको भए पनि त्यसयता निरन्तर काम भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।

के के थियो गर्नुपर्ने काम ?

कार्ययोजनाले औंल्याएको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत नीतिगत सुधार, नयाँ कानुनको निर्माण, निकायगत जिम्मेवारी, निकायगत संगठनात्मक पुनर्संरचना, जनशक्ति तथा क्षमता विकास योजना छन् । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहअन्तर्गत जनता केन्द्रित सेवा केन्द्रहरूको स्थापना, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, बहुसीपयुक्त कर्मचारी व्यवस्था रहेका छन् । यसैगरी, विकास व्यवस्थापनअन्तर्गत आयोजना बैंकको निर्माण, विकास आयोजनाको छनोट तथा सञ्चालन, विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन, विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन रहेको छ । यस्तै, पुनर्निर्माणअन्तर्गत पुनर्निर्माण योजना, सेवा प्रदायक कार्यालयहरूको सघनीकरण, एकीकृत बस्ती विकासलगायत रहेका छन् ।

कुन मन्त्रालयले कति काम गरे ?

प्रतिशतका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको छ । सबैभन्दा कम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलायले ५ प्रतिशत र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ३०, आपूर्ति मन्त्रालयले ४४ प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत, उद्योग मन्त्रालयले ३३ प्रतिशत , कानुन मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले १९ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले २६ प्रतिशत काम गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी, शिक्षा मन्त्रलाय १६ प्रतिशत, महिला मन्त्रालय ८ प्रतिशत, सस्ंकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १३ प्रतिशत, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले १३ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयले १५ प्रतिशत, विज्ञान मन्त्रालयले १४ प्रतिशत, लोकसेवा आयोगले १७ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालय १० प्रतिशत, भूमिसुधार मन्त्रालयले १६ प्रतिशत मात्रै कार्य गरेको पाइएको छ । यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगले २२ प्रतिशत, निर्वाचन आयोगले १२ प्रतिशत काम गरेका छन् ।

दुई निकायले विवरण नै पठाएनन्

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगले भने आफूले गरेको कामको विवरण नै पठाएका छैनन् । ती मन्त्रालयलाई विवरण पठाउन ताकेता गरिएको छ ।

यस्तो थियो कार्ययोजना

गत वर्ष २४ मंसिरमा सरकारले मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत सुधार कार्ययोजना ल्याएको थियो । संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, दिगो विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रहरूमा जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य थियो ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत नीतिगत सुधार, नयाँ कानुन निर्माण, निकायगत जिम्मेवारी, निकायगत संगठनात्मक पुनर्संरचना, जनशक्ति तथा क्षमता विकास योजना छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहअन्तर्गत जनताकेन्द्रित सेवा केन्द्रहरूको स्थापना, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, बहुसीपयुक्त कर्मचारी व्यवस्थालगायत छन् । त्यस्तै, विकास व्यवस्थापनअन्तर्गत आयोजना बैंकको निर्मांण, विकास आयोजनाको छनोट तथा सञ्चालन, विकास आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन भने पुनर्निर्माणअन्तर्गत पुनर्निर्माण योजना, सेवाप्रदायक कार्यालयको सघनीकरण, एकीकृत बस्ती विकास बिल्ड ब्याक बेटरलगायत छन् ।

नयाँ पत्रिकामा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।