मंगलबार, १५ भदौ २०७२
काठमाडौं १५ भदौ / सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीका अधिकारका बारेमा वेवास्ता गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै दायर मुद्धाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस गोपाल प्रसाद पराजुलीको ईजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
नारायणी नमूना उच्च माविका लेखापाल गोविन्द बहादुर पौडेल सहित ११ जनाले हालेको मुद्धामा प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला र शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई बर्खास्तीको माग गरिएको छ । यस्तै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थी र हरी लम्साल तथा उपसचिव धर्मराज कुईंकेललाई विभागीय कारवाहिको माग गरिएको छ ।
यस अघिनै अदालतले दिएको आदेशको पालना नहुँदा विद्यालयका लेखापाल, सहयोगी लगायतका कर्मचारीको भविष्य अन्यौल भएको मुद्धामा दावी गरिएको छ ।
तोकिएको सेवा सुविधाको ब्यवस्था गर्न समेत सरकारले आनाकानी गरेका अवस्थामा मुद्धा परेको हो अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले भने, वहालवाला प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीको माग सहित परेको सम्भवत यो पहिलो मुद्धा हो, फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सरकार र कर्मचारी विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको हो ।
सुविधाको माग सहित सामुदायिक विद्यालयका ८ सय ८६ कर्मचारीले २०६४ मंसिर १९ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६७ साल माघ २३ मा उक्त माग जायज भएकोले आवश्यक कानून बनाई पुरा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७१ फागुन ६, २०७२ जेठ २५ र २०७२ असार २४गते गरी तीन पटक पत्रको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता मन्त्रालयले उक्त पत्रको जवाफ पठाउँदै ऐन नहुँदा अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीबारे भएका फैसला कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएको जवाफ पठाईसकेको छ ।
अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीबारे सर्वोच्चलाई मन्त्रालयको जवाफ
विद्यालय कर्मचारीलाई पेन्सन तथा औषधि उपचार पाउने ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दवाव दिदैं कर्मचारीले सोमबार काठमाडौंमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया