बुधबार, २६ साउन २०७३
- देवीराम आचार्य / लोकसेवा आयोगको २०६२ को परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार निजामती सेवा अन्तर्गत शिक्षा सेवाको विद्यालय निरीक्षक पदका लागि शिक्षा शास्त्र र नेपालमा शिक्षातर्फ (शिक्षाको आधार, शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यव्रmम र मूल्याङ्कन, शिक्षा प्रशासन तथा समग्र शिक्षा प्रणाली र शिक्षासँग सम्बन्धित सबै विषय क्षेत्र समेटन) १०० वटा वस्तुगत प्रश्न र विषयगत प्रशिक्षकका लागि विषय अनुसारको तथा निरीक्षकहरुका लागि निरीक्षणसँग सम्बन्धित १०० पूर्णाङ्कको विषयगत परीक्षा हुने गर्दछ । परीक्षार्थीको वोध र उच्च दक्षताको क्षमतालाई जाँच्ने भन्दा कण्ठस्थ पारेको ज्ञानलाई परीक्षण गर्ने गरी तयार गरिएका प्रश्नहरुको बाहुल्यताले गर्दा नै कण्ठस्थ गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू नै तुलनात्मक रूपमा लोक सेवा आयोगका परीक्षामा सफल हुने गरेको दृष्टान्त पाइन्छ ।
यो आलेख करिब २ महिना अगाडी मात्र शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि सोधेको बहुवैकल्पिक प्रश्नको विकल्पमा भएको त्रुटी र उक्त त्रुटी भएको प्रश्न बनाउने विज्ञलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकजना परीक्षार्थीले प्रश्न गरेको पृष्ठभूमिमा परिमार्जित र अद्यावधिक गरिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार निजामती सेवाको शिक्षा सेवा र सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षक बन्नका लागि शिक्षा शास्त्रको संकायको अध्ययन अनिवार्य छ । कक्षा ९ देखि नै शिक्षा ऐच्छिक विषयको रुपमा पढाइ समेत हुन्छ । कक्षा ११ र १२ हुँदै स्नातकोत्तर तहसम्म शिक्षा विषयमा मूल्याङ्कन भन्ने विषय अनिवार्य रुपमै पढ्नु पर्छ र त्यही मूल्याङ्कन भन्ने विषयमा बहुवैकल्पिक प्रश्न निर्माण कसरी गर्ने, बहुवैकल्पिक प्रश्न बनाउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुरा के के हुन, प्रश्नको विश्वसनीयता र वैधता के हो, असल प्रश्नमा कस्ता गुण हुनुपर्छ ? कस्तो विषयवस्तुका लागि कस्तो प्रश्न बनाउनु पर्छ ? विद्यार्थीको ज्ञान, बोध र उच्च दक्षता मापन गर्ने प्रश्न कस्ता हुन्छन भन्ने कुराहरु अध्ययन गर्ने, ४५ दिने शिक्षण अभ्यासको क्रममा अभ्यास गर्ने र सो विषयका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने काम हुन्छ । तर विडम्बना यही शिक्षा शास्त्र संकायमा यस्तै कुराहरुको विद्धता हासिल गरेका त्यही विषय अध्यापन गराउने प्राध्यापक तथा डा विद्धानहरुले बनाएका प्रश्न हेर्दा आँफैलाई शिक्षा विषय अध्ययन गरेको विद्यार्थी भन्न कता कता अप्ठ्यारो लाग्दछ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल शिक्षा सेवा राजपत्राङ्कीत तृतिय श्रेणी विद्यालय निरीक्षक र विभिन्न विषयका प्रशिक्षक तथा प्राविधिक सहायक पदका लागि लोक सेवा आयोगबाट प्रथम पत्रमा सोधिएका वस्तुगत प्रश्नका १५ सेट (१५०० प्रश्न) को अध्ययनका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको छ । यी प्रश्नको विश्लेषणमा विश्वसनीयता, बैधता, कठिनाइस्तर जस्ता कुरा भन्दा पनि एउटा साधारण व्यक्तिले प्रश्न हेर्दा गरेका अनुभूतिहरुलाई समावेश गरिएको छ । प्रश्नमा भएका यी गल्ती कमजोरीहरु उजागर गर्नुको मुख्य उद्देश्य आगामी दिनमा लोक सेवा आायोग र शिक्षक सेवा आयोगले यस्ता त्रुटीहरु कम गरोस भन्ने मात्र हो ।
विश्व बैङ्क ( Anderson, and Morgan, 2008) ले कुनै पनि परीक्षाका लागि तयार गरिएका साधनहरू कमजोर भए भने त्यसले समय र पैसाको मात्र खर्च गर्दछ भनेको छ । यसलाई अझ विस्तृतमा भन्दा, The quality of any competitive examination depends on the quality of the test items (questions). In fact, if the test items (questions) are poorly designed, the competitive exam can not be able to select the best candidate. Hence, it is a fallacy of the competition.
उल्लिखित तथ्यको आधारमा, कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि त्यस परीक्षामा सोधिने प्रश्नको महत्व सम्बन्धमा प्रस्ट हुन सकिन्छ । लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका २०६७ मा भएको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षामा विषयगत प्रश्न र वस्तुगत प्रश्न सोध्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विषयगत प्रश्न निर्माणका आधार र विभिन्न तहका प्रश्न निर्माण गर्ने विषयहरु निर्देशिकामा उल्लेख गरिनुको साथै वस्तुगत प्रश्न अन्तर्गत वहुवैकल्पिक प्रश्न र त्यसै अन्तर्गत समावेश गरिने खाली ठाँउ भर्ने, ठिक वेठिक छुट्टाउने र जोडा मिलाउने प्रश्न समेत सोध्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिका २०६७ ले वस्तुगत प्रश्न निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अन्तर्गत २० ओटा बुँदाहरू समेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रश्नहरूको गुणस्तर
लोक सेवा आयोगको निर्देशिकालाई अध्ययन गर्दा लोक सेवा आयोगको प्रश्न निर्माण गर्ने पद्दति, प्रश्नको गुणस्तर (एउटा विषयमा कम्तीमा पाँच जना दक्ष विज्ञहरु), प्रश्नका प्रकार, विषयवस्तुको क्षेत्र लगायतका कुनै पनि स्थानमा समस्या तथा कमजोरी भएको अवस्था भेटाउन कठिन हुन्छ । आयोगले विज्ञमा सूचिकृत गरेका पाँच जना व्यक्तिबाट बनाएका प्रश्न, त्यसैगरी विज्ञहरूबाटै परिमार्जन गरिएका प्रश्न र प्रश्न निर्माणका विभिन्न प्रकृया र पद्दतिलाई अनुसरण गरेर बनाइएका प्रश्नहरूको गुणस्रतमा प्रश्न उठाउन सकिने र प्रश्नमा खोट लगाउन सकिने अवस्था नहुनु पर्ने हो तर लोक सेवा आयोगले अधिकृत स्तरको परीक्षामा प्रयोग गरेका प्रश्नहरुलाई अत्यन्त सतही ढङ्गबाट मात्र हेर्दा पनि लाग्छ, निर्देशिका तथा ऐन नियमावलीमा भएका व्यवस्था सबै व्यवस्था मात्र हुन । प्रश्न विश्लेषण गर्ने विभिन्न तथ्याङ्कीय विधि प्रयोग गर्दा यसको अवस्था अझ जटिल पनि हुन सक्छ ।
लोक सेवा आयोगको परीक्षालाई कण्ठस्थ पार्न सक्ने व्यक्तिले पास गर्ने परीक्षाको रुपमा लिने धेरै छन् र यो केही हदसम्म सत्य सावित भएको अवस्था पनि छ । किनकी लोकसेवा आयोगले सोध्ने अधिकांश प्रश्न ज्ञान तहका मात्र (कन्ठस्थ गरे पुग्ने) हुने गर्दछन्, उच्च मानसिक दक्षताको खाँचो पर्ने तुलना, विश्लेषण, आलोचना, समालोचना, समिक्षा गर्ने जस्ता प्रश्नहरु ज्यादै कम सोधेको पाइन्छ । लोक सेवा आयोगका परीक्षा पास गर्ने अधिकांशलाई सोध्दा पाउने उत्तर पनि कण्ठ पार्नुपर्छ भैहाल्छ भन्ने रहेको पाइन्छ ।
पङ्तिकार आफैले दिएका दश वर्ष अगाडी नै लोक सेवा आयोगका विभिन्न परीक्षामा सोधिएका प्रश्नमा स साना त्रुटी भेट्दा पनि आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा यस्तो नहुनपर्ने भन्ने लाग्थ्यो । प्रश्नमा गल्ती, कमी कमजोरी र त्रुटी हुन्छन् र यसलाई केही हदसम्म स्वभाविक मान्न सकिएला तर गल्ती, कमीकमजोरीको पनि त एउटा सिमा त हुन्छ । एक सय प्रश्नमा एक वा दुई गल्ति हुन सक्छन तर सय प्रश्नमा दश ओटा भन्दा बढी प्रश्नमा गल्ती, कमजोरी पाइएको छ । प्रश्नमा कति सम्म गल्ती, कमीकमजोरी वा त्रुटीलाई स्वभाविक मान्ने भन्ने कुनै सिद्दान्त नभएतापनि संभव भएसम्म त्रुटी कम हुनुपर्छ भन्ने हो । अझ त्यसमा पनि लोक सेवा आयोगले लिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा त यस्तो त्रुटी हुनै हुदैन भन्ने जिकिर पनि गर्न सकिन्छ, किनकी प्रश्नमा भएको त्रुटीले योग्य र दक्ष व्यक्ति छनोट हुन सक्दैन । लोक सेवा आयोगमा सोधिएका प्रश्नमा भएको त्रुटीका क्षेत्रहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. प्रश्न सोधिएको सन्दर्भ सामग्री
२०६८।१२।४ मा लिइएको शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह विभिन्न उपसमूहलाई सोधिएको प्रश्न ः स्थायी नियुक्ति पाएको शिक्षकले कति दिनभित्र पदस्थापन भएको विद्यालयलयमा हाँजिर हुन जानुपर्छ ? भन्ने छ भने विकल्पहरूमा ३०, १५, २१ र १४ दिन दिइएको छ । शिक्षा नियमावली अनुसार १५ दिन छ भने शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार ३० दिन । कुनलाई सहि उत्तर मान्ने । यस्तो अवस्थामा प्रश्नमै शिक्षा नियमावली अनुसार अथवा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार भनेर उल्लेख गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो समस्या अन्य सेवाका प्रश्नमा पनि हुने गरेको पाइएको छ । प्रश्नले परीक्षार्थीमा द्धिविधा सृजना गर्नु हुदैन् । प्रश्न सोध्दा स्पष्टसँग विशिष्टीकृत ढङ्गले सोधिनु पर्छ ।
२. बहुवैकल्पिक प्रश्नका विकल्पहरूको क्रम
माथि उल्लेखित प्रश्नमा दिइएका विकल्पको क्रम क्रमशः १४, १५, २१ र ३० अथवा ३०, २१, १५ र १४ हुन पर्छ । यो वहुबैकल्पिक प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा हो । आयोगमा सोध्ने गरिएका प्रश्नहरूमा यो पक्षलाई ध्यान दिएको देखिदैन । नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी प्रश्नहरूमा यस्तो व्रmम मिलेको हुदैन । बहुवैकल्पिक प्रश्न निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने प्रश्न निर्माणको सर्वव्यापी नियम नै हो यो, यसलाई पालन गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रश्नहरूमा विकल्पको व्रmम मिलाउँदा नै प्रश्नमा गल्ति नहुने संभावना कम हुने र प्रश्नले जान्ने नजान्ने परीक्षर्थी छुट्टाउन सक्छ ।
३. विकल्पहरूको विभेदीकरण क्षमता
वैकल्पिक प्रश्न विश्वव्यापी प्रचलनमा आउने र सबैभन्दा बढी विश्वसनीय मानिनुको कारण यस प्रश्नमा हुने विशेषताहरूले गर्दा हो । प्रश्न निर्माण गर्दा सबैभन्दा कठिन हुने प्रश्नको प्रकारमा पर्दछ यो । वहुबैकल्पिक प्रश्नका विकल्पहरू तयार गर्दा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ तर आयोगका प्रश्नहरू हेर्दा यो पक्ष निकै कमजोर पाइन्छ । जस्तै २०६८।११।१२ मा शारीरिक शिक्षा उपसमुहमा सोधिएको प्रश्न हेरौ ः टाइपिष्टको लागि ५० शब्द प्रतिमिनेट टाइप गर्ने गति योग्यता निर्धारण गरिएको छ भने यो कुन मापन हो ? (क) आयुमूलक (ख) कक्षामूलक (ग) आधारमूलक (घ) मानकमूलक । यो प्रश्नको विकल्पहरू अत्यन्तै हचुवाको भरमा तयार गरिएको छ ।
मापन (Measurement) सम्बन्धी सामान्य स्तरकै ज्ञान भएको व्यक्तिले के अनुमान लगाउन सक्दछ भने आयुमूलक र कक्षामूलक Measurement त हुनै सक्दैनन् र आयुमूलक भन्ने त शब्द पनि हुदैन ।Measurement भनेको त तथ्याङ्कीय विषय हो । विकल्पहरुको विशेषता प्रश्नको गलत उत्तर दिने परीक्षार्थीहरुलाई बराबर आर्कषण गर्न सक्नु पर्छ भन्ने रहेको हुन्छ तर यस प्रश्नका विकल्प क र ख ले गलत उत्तर दिने परीक्षार्थी आर्कषण गर्न सक्दैनन् । उदारहणको लागि १०० जनाले कुनै एउटा प्रश्नको उत्तर दिएका छन र तीमध्ये ७० जनाले सही उत्तर दिए र बाँकी गल्ती उत्तर दिने ३० जना मध्ये अन्य गलत ३ विकल्पमा बराबर अथवा करिब बराबरको सङ्ख्यामा विभाजित भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ प्रश्नको विकल्प तयार गर्दा । माथिको प्रश्नमा गलत उत्तर दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी घ मा, त्यसपछि ख र अन्तमा थोरै मात्र अथवा १÷२ प्रतिशत मात्र क मा हुन्छन् ।
प्रश्नले जान्ने र नजान्ने परीक्षार्थीलाई छुट्टाउन सक्नुपर्ने प्रश्नको विभेदीकरण क्षमता यस्ता विकल्पहरूको प्रयोगबाट आउन सक्दैन । सबैखाले विषयवस्तुलाई एउटै प्रकारको प्रश्नबाट मापन गर्न नसकिने भएकाले नै विभिन्न प्रकारका प्रश्नको खाँचो परेको हो तर जस्तोसुकै विषयलाई पनि बहुबैकल्पिक प्रश्नकै रूपमा जर्बजस्त बनाउन खोज्दा पनि यस्तो समस्या आउने गर्दछ ।
४. प्रश्नहरू दोहोरिने
प्रश्न दोहोरिने सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाका प्रश्नको कमजोरी रहेको देखिन्छ । एकै वर्ष हुने एउटै पाठ्यव्रmम अन्तर्गतका विभिन्न परीक्षामा मात्र नभई एउटै प्रश्नको सेटमै पनि प्रश्न दोहोरिएको पाइएको छ । यसले आयोगको प्रश्न परिमार्जन कार्यको प्रभावकारीता कमजोर रहेको भन्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि २०६९।११।५ मा विभिन्न उपसमूहको परीक्षाको प्रश्न नं. ९ र ११ मा बालअधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि र महासन्धिको प्रश्न राखिएको छ । यो प्रश्नबाट जाँच्न खोजेको विषय के हो भन्नेमै प्रष्ट हुन सकिदैन ।
त्यसैगरी पाठ्यव्रmमका विषयवस्तु अनुसार सोध्ने भनेर छुट्याइएको विषयगत भार पनि यो प्रश्नबाट मिल्न सक्ने देखिदैन । हरेक प्रश्नहरू निर्माण गर्दा उक्त प्रश्नको उत्तरले परीक्षार्थीमा भएको कुनै एक पक्षको मापन गर्नु सक्नुपर्छ तर अधिकांश प्रश्नमा यस्ता गुणको अभाव देखिन्छ । एउटै महिनामा सञ्चालन भएका विभिन्न मितिका परीक्षामा वस्तुगत मात्र नभई विषयगत प्रश्न हुबहु दोहोरिएको समेत पाइन्छ । प्रश्न दोहोरिनु आफैमा खराब कुरा त होइन तर पाठ्यक्रम धेरै विषय क्षेत्र समेटेर तयार गरिने हुनाले प्रश्नहरू पनि सबै विषयक्षेत्रबाट सोधिनु पर्दछ । एउटै प्रश्नपत्रमा एउटै विषयक्षेत्रबाट दुई ओटा प्रश्न सोधिनु सान्र्दभिक देखिदैन
।
५. प्रश्नको सान्दर्भिकता
कुन तहको कुन पद र स्तरको लागि कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने भन्ने कुनै मापदण्ड नभएको देखिन्छ प्रश्नहरू अध्ययन गर्दा । सामान्यतया तल्ला तहका लागि ज्ञान तहका बढी र माथिल्ला तहका लागि उच्च दक्षता मापन गर्ने प्रश्न सोधिनु पर्ने हुन्छ तर राजपत्राङ्कित स्तरको अधिकृतका लागि सोधिएका प्रश्नको अध्ययन गर्दा यसमा स्तर अनुसार प्रश्न सोधेको देखिदैन । प्रश्न निर्माण गर्दा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हो वा असम्बन्धित, प्रश्नको सान्र्दभिकता र वैधता के हो, कुन पदको लागि प्रश्न तयार गरिदैछ र उसले गर्ने कार्य सम्पादन के भन्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिएको देखिदैन । उदाहरणको लागि २०७०।१२।९ को गणित उपसमुहमा सोधिएका प्रश्न हेरौ ः काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशन कहाँ रहेको छ ? यो प्रश्नले परीक्षार्थीको कस्तो ज्ञान, सीप र दक्षता मापन गर्न खोजेको हो ।
परीक्षार्थीले देशका ९ वटा विश्वविद्यालयका कलेज सञ्चालन हुने स्थान थाहा पाउनु पर्ने त पक्कै पनि होइन । विश्वविद्यालयका ऐन नियमावलीमा कलेज सञ्चालन गर्ने स्थान पनि लेखिदैन । पूर्वको मेची र पश्चिम महाकालीका दुरदराजमा बसेर परीक्षाको तयारी गर्नेका लागि यो प्रश्नको सान्र्दभिकता के हो ? सोही विश्वविद्यालयको स्कुलमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि बाहेक जागिर खाने परीक्षार्थीका लागि यो प्रश्नको उपादेयता के रहन्छ ? यस प्रकारको ज्ञानको मापन गरेर कस्तो व्यक्ति छनोट गर्न खोजिएको हो ? प्रश्नमा भएको यस्तो अर्सान्दर्भिक पक्ष हेर्ने काम आयोगका विज्ञबाट हुनुपर्ने होइन र ? २०६९ को शिक्षा सेवा प्राविधिक सहायकको परीक्षामा वालविकासका सहयोगी कार्यकर्ताको मासिक तलब कति हो भनेर सोधिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुने र हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा फरक फरक हुने सहयोगी कार्यकर्ताको तलब सोध्नुको औचित्य प्रश्न बनाउनेलाई मात्र थाहा हुने देखिन्छ । यस्तो प्रश्नको उत्तर मिलाएको भरमा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण हुने अवस्था नै लज्जास्पद देखिन्छ ।
२०६९।११।५ को विभिन्न उप समूहको परीक्षामा सोधिएको यो प्रश्न हेरौ : पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत गरिएको “सजिलो नेपाली माला” कक्षा १–५ को सन्दर्भ सामग्री कुन प्रकाशनले प्रकाशित गरेको हो ? (क) विद्यार्थी (ख) प्याब्सन (ग) पालुवा प्रकाशन (घ) पुस्तक प्रकाशन गृह । यो प्रश्नमा प्रश्न आफैमा समस्या त छ नै त्यसको साथै यसमा राखिएका विकल्पको दृष्टिले अत्यन्तै नमिलेका विकल्पहरु रहेका छन् ।
शिक्षा शास्त्र सङ्कायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण सबैले थाहा पाउने कुरा हो कि प्याब्सन भनेको निजी विद्यालयको सङ्गठन हो र यस्तो कुनै पुस्तक प्रकाशन गर्ने प्रकाशक छैन । यस्तै पुस्तक प्रकाशन गृह भन्ने संस्था पनि रहेको छैन ।
विकल्पमा रहेको यस्तो समस्या त भयो नै, यसको साथै एउटा सन्दर्भ सामग्री कसले प्रकाशन गरेको हो भन्ने पनि कतै जागिरका लागि लिने परीक्षामा सोधिने प्रश्न हुन सक्छ ? अर्को कुरा पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि १००० भन्दा बढी सन्दर्भ सामग्री स्वीकृत गरेको छ के लोक सेवा आयोग दिने परीक्षार्थीले यस्ता सबै सन्दर्भ सामग्रीका प्रकाशनको नाम कन्ठस्थ पार्नु पर्ने हो ।
२०७०।११।२८ अङ्ग्रेजी उपसमुहलाई सोधिएको प्रश्न : “स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठा देखि पर” (Beyond freedom and Dignity) नामक पुस्तकका लेखक को हुन् ? अमेरिकाको कुनै एउटा मनोवैज्ञानिकले ६० वर्ष अगाडि लेखेको उसको अटोवायोग्राफीलाई किताबको आधार मानेर कसले लेखेको भनेर प्रश्न सोधिएको छ । यस्ता प्रश्नको सान्र्दभिकता के हुन्छ र पाठ्यक्रमको कुन विषयले यस्ता प्रश्नहरूलाई परीक्षामा सोध्न सकिने बनाएको हो ? लोकसेवा आयोगका दक्ष विज्ञहरूलाई नै सोध्नु पर्ने हुन्छ । यी त केही उदाहरणहरू मात्र हुन् । समिक्षा गरिएका १५०० प्रश्नहरूमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १५० प्रश्नमा कुनै न कुनै प्रकारका समस्या रहेको देखिन्छ । यस्ता समस्या भएका प्रश्न शिक्षा सेवाको अधिकृत स्तरमा मात्र नभई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक सहायकलाई सोधिएका प्रश्नमा पनि प्रशस्त रहेका छन् । पङ्तिकार सहभागी भएको २०६३ सालको एउटा प्रश्नमा कक्षा ५ को सामाजिक विषयको पाठ ५ मा कुन पाठ राखिएको छ भनेर सोधिएको थियो ।
यो प्रश्न त सोझै कक्षा ५ मा सामाजिक पढाउने शिक्षकका लागि मात्र सोधिएको भयो । प्रश्न निर्माणकर्ताका कोही आफन्त परीक्षामा सहभागी हुँदै गरेको र उनले विद्यालयमा सामाजिक विषयय पढाउने रहेछन कि भनेर त्यतिबेला परीक्षामा सहभागी भएका साथीहरूका बीचमा चर्चाको विषय बनेको थियो, यो प्रश्न ।
६. उत्तर कुञ्जिकाको समस्या
लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सोधिएका प्रश्नको आधारमा मात्र रहेर गरिएको समिक्षामा प्रश्नहरुमा नै यति धेरै समस्या देखिएका छन् भने यस्ता प्रश्नको उत्तरकुञ्जिकामा रहेका समस्या अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । प्रश्न बनाउँदा प्रश्न निर्माणकर्ताले नै प्रश्नको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन सकेको छैन भने उत्तरमा ध्यान दिएको कुरामा विश्वास गर्न सकिदैन् ।
एउटा उदाहरण हेरौ : २०६९।१०।१९ नेपाली उपसमुहमा सोधिएको प्रश्न काठमाडांै विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो ? (क) २०५० (ख) २०५५ (ग) २०५१ (घ) २०५८ । देशमा स्थापना भएको कुनै एउटा विश्वविद्यालयको स्थापना मितिमै गल्ति उत्तर राखेर प्रश्न निर्माण हुन्छ र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक मानिने परीक्षामा त्यही प्रश्न सोधेर त्यसकै आधारमा अब्बल कर्मचारी छनौट गर्ने लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई अब के भन्ने । जबकि काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ मा जारी भई सोही वर्ष विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो र यसको लोगोमा समेत २०४८ लेखिएको छ ।
अब यो प्रश्नको उत्तर कुञ्जिकामा कुन उत्तरलाई सहि मानिएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिदैन । जुन परीक्षार्थीले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ उसले प्रश्नको टाइपिङ्ग गल्तिलाई अनुमान गरेर २०५८ लाई सही उत्तर मान्न सक्छ तर यसमा प्रश्न निर्माणकर्ताले गरेको गल्ति हो भने, अनुमानका भरमा लगाउने परीक्षार्थीको उत्तर मिल्न सक्छ । यस्तो प्रश्नको उत्तर कुञ्जिका कस्तो हुन्छ ? यो स्तरसम्मको गल्ति आयोगको प्रश्नमा हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन, लोक सेवा आयोगकै निर्देशिकाका आधारमा पनि ।
यसै गरि २०६९।१०।२३ को विज्ञान उपसमुहमा सोधिएको तलकामध्ये कुन प्राविधिक शिक्षालयमा खाद्य प्रशोधन विषयमा तालिम प्रदान गरिन्छ भन्ने रहेको छ र विकल्पमा राखिएका कुनै पनि शिक्षालयमा खाद्य प्रशोधन विषयको तालिम सञ्चालन नै हुदैन । पाठ्यव्रmमले विषयवस्तु अनुसार सोधिने प्रश्नको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ, तर परीक्षामा सोधिएको प्रश्नको सेट अध्ययन गर्दा कुनै पनि वर्षको (अध्ययन गरिएका १५ वटा सेट) प्रश्नमा पुर्णतया पाठ्यव्रmमले निर्धारण गरेको प्रतिशत मिलेको देखिदैन । यदि प्रश्नको उत्तर कुञ्जिका साच्चिकै गल्ति हो भने, उक्त प्रश्नलाई परीक्षाको पूर्ण सेटबाट नै हटाएर बाँकी प्रश्नलाई सतप्रतिशत मानेर नतिजा निकाल्नुपर्ने मूल्याङ्कन तथा परीक्षणको विश्वव्यापी मान्यता रहको छ, के आयोगले यो पक्षमा ध्यान दिएको छ त ?
७. सेवारतलाई दिइने प्राथमिकता
डा. भिमेदेव भट्ट लेख्छन, लोक सेवा आयोगको अधिकृत स्तरको परीक्षा पास गर्ने ८० प्रतिशत भन्दा बढी परीक्षार्थी सहायक स्तरका कर्मचारी हुन्छन् । यो तथ्य वास्तविक पनि हो, किनकी लोक सेवा आयोगका दक्ष विज्ञहरू सबैभन्दा बढी सेवारत र सेवा निवृत भएका कर्मचारी हुने र उनीहरूले निर्माण गर्ने प्रश्नहरू नै सेवारत कर्मचारीलाई उपयोगी हुने ढङ्गले तयार गर्ने हुँदा यसो हुन गएको देखिन्छ । यसकै कारण पनि विश्वविद्यालयका प्रतिभावान परीक्षार्थीहरु लोक सेवा आयोगको परीक्षामा आर्कषित हुदैनन् । २०६९।१०।१९ को नेपाली उपसमूहमा सोधिएको एउटा उदाहरण हेरौ ःसबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् २०१५ लाई कति सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी लागू गरेको थियो ?
यो प्रश्नको विकल्पहरूमा रहेको समस्यालाई छाडेर हेर्दा यो प्रश्नको सान्र्दभिकता र परीक्षण गर्न खोजेको के भन्ने उत्तर पाउन सकिदैन् । सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् २०१५ लाई स्वीकृत भए पश्चात शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको उक्त कार्ययोजनामा स्वीकृत मिति नै राखिएको छ्रैन र उक्त दस्तावेज सर्वसुलभ पनि छैन, यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा र कार्ययोजना मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने प्रकृयामा सहभागी हुने कर्मचारीलाई वाहेक अन्य कसैलाई पनि यो तथ्य जानकारी हुने भएन । पङ्तिकार आफै शिक्षा मन्त्रालयमै कार्यरत हुँदा पनि यो प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसरी एउटा मन्त्रीपरिषद्को १० वर्ष अगाडिको निर्णयलाई प्रश्नको रुपमा सोधिनु त्यसको सान्र्दभिकता र यस्तो प्रश्नले परीक्षण गर्ने परीक्षार्थीको ज्ञान, सिप तथा दक्षता के कसरी मापन गर्छ, प्रश्न निर्माणकर्ता दक्ष विज्ञ बाहेक साधारणजनले जान्न नसकिने विषयवस्तु रह्यो । प्रश्न सोध्दा प्रश्न बनाउने विज्ञलाई मात्र थाहा भएको, प्रकाशित अथवा लिपिबद्ध नभएको तथ्य सोध्न नपाइनेतर्फ आयोगको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
८. नभएको तथ्य
आयोगमा सोधिने कतिपय प्रश्नहरू हुदै नभएका तथ्यहरू पनि सोध्ने गरेको पाइएको छ । उदाहरणको लागि २०६८।११।१२ शारीरिक शिक्षा उपसमूहमा सोधिएको प्रश्न हेरौ : उच्च शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको योग्यता परीक्षण ९ल्बतष्यलब(National Eligibility Test) को प्रावधान कुन योजनामा राखिएको छ ? (क) नवौं योजना (ख) दशौं योजना (ग) तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५–२०६६/६७) (घ) त्रि–वर्षीय योजना (२०६७/६८–२०६९/७०) उल्लिखित प्रश्नमा समावेश भएको व्यवस्था National Eligibility Test को व्यवस्था विकल्पमा उल्लेख गरिएका कुनै पनि योजनामा उल्लेख नै गरिएको छैन् । यो प्रश्नलाई हेर्दा प्रश्न बनाउने विज्ञले लहडकै भरमा जे मन लाग्छ, त्यही प्रश्न तयार गरेको दखिन्छ । यसै वर्ष शिक्षाको नायव प्राविधिक सहायक भन्ने पदको परीक्षामा पनि अनौपचारीक शिक्षाको Level 3 वराबर औपचारिक शिक्षाको कुन तह बराबर हुन्छ भनिएको जुन कुरा हाल सम्म नेपालमा भएकै छैन ।
९. प्रश्न निर्माणका आधारभूत मान्यताको पालना
लोक सेवा आयोगले आफैले जारी गरेको निर्देशिकामा वस्तुगत प्रश्न अन्तर्गत बहुबैकल्पिक, खाली ठाँउ भर्ने, जोडा मिलाउने र ठिक वेठिक प्रश्न सोध्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर १५ सेट प्रश्नको अध्ययन गर्दा बहुबैकल्पिक वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको प्रश्न सोधिएको छैन् । प्रश्नमा विविधता ल्याउन तथा बोध र उच्च दक्षता स्तरका प्रश्नहरू सोध्न सकिने जोडा मिलाउने खालका प्रश्नहरू कुनै पनि सोधिएको पाइएन् । कुनै पनि प्रश्नमा तिथि मिति सोध्नुको साटो कारण मात्र सोध्ने हो भने त्यो प्रश्नले उच्च दक्षता मापन गर्न सक्छ ।
उदाहरणको लागि सबैका लागि शिक्षा अभियान कहिले शुरू गरियो भनेर मिति सोध्दा साधारण कण्ठस्थ गरेकै ज्ञानले पुग्छ भने, सबैका लागि शिक्षा अभियान शुरू गर्नाको कारण के हो ? भनेर सोध्दा प्रश्नले उच्च दक्षताको मापन गर्दछ । यस अर्थमा हेर्दा आयोगका विज्ञबाट निर्देशिका पालना नभएको र विज्ञले गरेको कामप्रति आयोगले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।
यसका साथै बहुबैकल्पिक प्रश्नमा माथिका दुवै हुन, माथिका कुनै पनि होइनन, माथिका सबै हुन भन्ने विकल्पहरूको प्रयोग नगरिने कुरा परीक्षण तथा मूल्याङ्कनको सिद्धान्त नै हो र शिक्षा शास्त्र सङ्कायमा यही कुरा पढाउने विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन वा शिक्षा शास्त्र पढेका शिक्षा मन्त्रालयका सेवारत तथा सेवा निवृत उच्च अधिकारी हुन कसैले पनि प्रश्न बनाँउदा ध्यान दिनुपर्ने सामान्य कुरामा पनि ध्यान दिएका छैनन् । अत्यन्त नकारात्मक तवरबाट हेर्ने हो भने, कुनै पनि वर्षको कुनै पनि सेटमा समस्या नभएको प्रश्न नै नहुनु, आयोगकै निर्देशिकाको पालना नहुने र प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विश्वव्यापी नियमहरूलाई समेत कुनै वास्ता नगरेको भेटिनुबाट यो निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि, लोक सेवा आयोगले शिक्षा सेवा अधिकृतका लागि प्रश्न निर्माण गर्न लगाउने दक्ष विज्ञहरू सबै नाम मात्रका विज्ञ हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
प्रश्नमा भएका यस्ता समस्या शिक्षा सेवामा मात्र नभई अन्य सेवामा पनि रहेका छन् । पङ्तिकार आफैले नेपाल कृषि सेवा अन्तर्गतका परीक्षामा पनि यस्तो अनुभव गरेको छ । यस्ता निम्न स्तरका प्रश्नबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेका निजामती सेवाका व्यक्तिहरूबाट असल कार्यसम्पादन पनि त नहुन सक्छ भन्ने आरोप लगाउन पनि मिल्छ होला । यसमा छनौट हुने व्यक्तिको भन्दा पनि प्रश्न निर्माणकर्ता र आयोगको परीक्षा प्रणालीको कमजोरी हो । यसका साथै लोक सेवा आयोगमा सोधिने प्रश्नहरू व्यक्तिले सम्पादन गर्ने कामसँग सम्बन्धित हुन नसककेको अथवा उक्त पक्षमा ध्यान दिन नसकेको पनि देखिन्छ ।
१०. अद्यावधिक ज्ञान :
२०७३।२।९ गते लिइएको शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायकको परीक्षामा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन भनेर सोधिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम प्रारुप २०६३ को अद्यावधिक २०७१ अनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य १२ बनाइउको छ, तर प्रश्नको विकल्पमा १२ छैन । (हुन त पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले पनि प्रारुप अद्यावधिक गर्दा उद्देश्य १२ बनाई २०७३ बाट लागु हुने माध्यमिक तहको पाठ्यव्रmममा ११ वटै राखेको छ) । यसैगरी २०७३।३।२१ मा शिक्षा सेवाको नायव प्राविधिक सहायक पदको परीक्षामा २०७२ मा वालविकास शिक्षाको सहजै देखिने भर्नादर सोधिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार भर्नादर ८१ पुगेको भनिएको छ, शिक्षा विभागले ँबिकज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन परीक्षा हुँदा सम्म तर विकल्पमा ८०.६ भनेर दिइएको छ । पाठय्व्रmमको शुरुमै परीक्षा मितिभन्दा ३ महिना पहिलेका कुरा मात्र सोध्ने नियम छ । सोही पदको परीक्षामा सबैका लागि शिक्षा सन् २०१५ मा प्राथमिक शिक्षाको सरदर भर्नादर कति पु¥याउने लक्ष्य राखिएको भन्ने प्रश्न छ । यसमा पहिले शब्द चयन नै (सहजै र खुद भर्नादर) गलत भएको छ, सहजै र सरदर भन्ने एउटै होइन, त्यसैगरी विकल्पमा राखिएको कुनै पनि विकल्पले लक्ष्यसँग मेल खाँदैन । यसले के देखाउँछ भने आयोगका प्रश्न बनाउने विज्ञमा अद्यावधिक ज्ञानको अभाव भएको देखिन्छ ।
निश्कर्ष : नेपालमा एकमात्र निष्पक्षता हुने संस्था भनेर चिनिएको र मध्यम तथा निम्नवर्गाीय जनताको विश्वासको केन्द्र रहेको लोक सेवा आयोगले आफ्नो प्रश्न निर्माण पद्दतिलाई परिवर्तन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । प्रश्न निर्माणमा सहभागी हुने दक्ष विज्ञ र परिमार्जनकर्ताहरू प्रमाणपत्रका आधारमा दक्ष नभई ज्ञान र सीपका आधारमा दक्ष हुनु जरुरी छ । दक्ष विज्ञ भनेर पहिचान बनाएकाहरू र योग्य कर्मचारीको छनौट गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रयोग भएका प्रश्नमा देखिएको यसप्रकारको समस्याले लोकसेवा आयोगकै कार्य क्षमतामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । प्रश्नहरू अत्यन्त सतही, ज्ञान तहको मात्र र कन्ठस्थ गरेर मात्र मिलाउने सकिने, अत्यन्त असान्र्दभिक, कार्यसम्पादनसँग कुनै सम्बन्ध नहुने तवरले सोध्ने प्रचलनले वास्तविक जान्ने र नजान्ने परीक्षार्थी छुट्टाउन सकिने आधार देखिदैन ।
प्रश्नमा हुनुपर्ने साधारण गुण विभेदीकरण क्षमताको अत्यन्त कमजोर अवस्था रहेको देखिन्छ । कुनै एउटा पदको कर्मचारीको तलब, ४० वर्ष अगाडि संशोधन भएका ऐन नियमावलीको तिथिमिति (संशोधन भएको मिति महत्वपूर्ण हो कि संशोधन भएको व्यवस्था), कुनै एउटा पुस्तकको प्रकाशक, ६० वर्ष अगाडि अमेरीकामा लेखिएको अटोवायोग्राफी पुस्तकका लेखक, हुँदै नभएका तथ्यहरुजस्ता प्रश्न सोध्ने परिपाटीमा परिवर्तन नै अबको दिनको लोक सेवा आयोगको गन्तब्य हुनु पर्ने देखिन्छ ।
सन्दर्भ सामग्री :
- Anderson, P. and Morgan, G. (2008). Developing Tests and Questionnaires for a National Assessment of Educational Achievement. Washington. The World Bank.
- भट्ट, भीमदेव (२०७१), प्रशासनका कुरा । काठमाण्डौ । रत्नसागर प्रकाशन प्रा.लि. ।
- लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ । काठमाण्डौ ।
- शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहमा लोक सेवा आयोगद्धारा सोधिएका प्रश्नहरू ।
(निजामती कर्मचारी युनियन, विभागीय कार्यसमिति, शिक्षा मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित शिक्षा सोपान २०७२ मा प्रकाशित लेखको परिमार्जित, अद्यावधिक र सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति २०७३ साउन २६ गते
प्रतिक्रिया