काठमाडौं २६ साउन / सरकारी प्रतिस्पर्धाबाट कक्षा एघार र बाह्रमा छात्रवृत्तिमा पढ्न छनोट भएका विद्यार्थीसंग विद्यालयहरुले कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । शिक्षा विभागले सबै जिल्ला तथा क्षेत्रिय शिक्षा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेर यस प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीसंग कतिपय उच्च माविहरुले शैक्षिक, वार्षिक, प्रयोगशाला, कम्प्युटर लगायतका शिर्षकमा शुल्क लिएको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो । कुनै विद्यालयले यस्ता शिर्षकमा शुल्क लिएको पाईएमा अनुगमन गरेर फिर्ता गराउन समेत पत्र मार्फत निर्देशन दिईएको छ ।

शिक्षा विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले विभिन्न जिल्लाबाट छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीसंग पनि शुल्क लिएको गुनासो आएकोले पत्र मार्फत नै निर्देशन दिनुपरेको बताए । विगतका वर्षहरुमा पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले अनुगमन गर्दा उपत्यकाका सहित अन्य जिल्लामा सञ्चालित उच्च माविले प्रयोगशाला शुल्क वापत बीस हजार रुपैंया सम्म शुल्क लिएको पाईएको थियो ।

यस पटक अनुगमन गरेर भएपनि यस्ता कार्य रोक्ने विभागको योजना छ । शिक्षा ऐन शंसोधनसंगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज भएको र उच्च माविको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई गएकोले अनुगमन प्रभावकारी हुने विभागको दावि छ ।

‘नियम अनुसार यस्तो शुल्क लिन पाईदैन । यस विषयमा विद्यालय सञ्चालकलाई पनि थाहा छ । तर केहिले जानेर पनि बुझ पचाईरहेका छन्' अर्यालले भने, ‘अव जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्दछ । शुल्क लिएको पाईएमा फिर्ता गराईन्छ । निर्देशन जसरी पनि कार्यान्वयन गराउँछौं ।'

उच्च मावि सञ्चालकहरुको संस्था हिसानका महासचिव लोकवहादुर भण्डारीले छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीसंग कुनै पनि शुल्क नलिएको दावि गरे । ‘विगतका वर्षहरुमा केहि उच्च माविहरुले नबुझेर यस्तो शुल्क लिएका हुन सक्छन् । तर शुल्क लिने हिसानको नीति होईन ।' छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीहरुले विद्यालयको सवारी साधन, होस्टेल लगायतका सुविधा प्रयोग गरेमा भने नियमन अनुसार शुल्क लिन पाईने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

शिक्षा ऐन शंसोधनसंगै उमाशिप राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएपनि यसै वर्षदेखि कक्षा एघार र बाह्रमा निःशुल्क अध्ययनका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थी छनोट गर्ने अधिकार पाएको थियो । शंसोधित ऐनले कक्षा एघार र बाह्रलाई पनि विद्यालय शिक्षामा गाभेपछि अनुगमनको जिम्मेवारी विभागमा आएको हो ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।