काठमाडौं २६ साउन / सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका लागि स्थापना गरेका कोषहरु अलपत्र परेका छन् । गरिब, जेहेन्दार छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन एघार वर्षदेखि शिक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष दुई करोडभन्दा बढी राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कक्षा एघारदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छात्रालाई अध्ययनमा सहयोग पुर्‍याउन कोषको स्थापना गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको ०६२ असार २९ को निर्णयअनुसार छात्रा शिक्षा कोष कडा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म ३९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भइसकेको छ । गत वर्ष दुई करोड रुपैयाँ कोषमा राखेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोषमा राखेको रकम उपयोग नभएको भन्दै उक्त रकम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले कक्षा ११ र १२ मा शिक्षा विभागबाट छात्रवृत्ति दिइरहेकाले दोहोरो हुने भएकाले कोषमा जम्मा भएको रकम वितरण गर्न नसकेको बताए । ‘दोहोरो नहोस् भनेर वितरण नभएको हो,’ उनले भने ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न श्रमिकहरूबाट सरकारले सात वर्षदेखि रकम उठाइरहेको छ । तर ऐन जारी गर्न ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा र श्रम विधेयक जारी गर्न ढिलाइ गरेका कारण श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म श्रमिकबाट उठाउँदै आएको १ प्रतिशत कर जम्मा हुँदै जाँदा १२ अर्ब १० करोड ८ लाख रुपैयाँ भइसक्यो । तर ऐन जारी हुन नसकेका कारण उक्त रकम सरकारी खातामा थन्किएको छ । ‘हामीले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित ४ वटा योजना लागू गर्न मोटामोटी खाकासमेत तयार पारिसकेका छौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिलकुमार गुरुङले भने, ‘तर विधेयक आउन नसकेकाले योजना लागू गर्न सकिएको छैन ।’

‘अर्थ मन्त्रालयले कर शीर्षकमा उठाउने गरिएको उक्त रकम नै कोषको रूपमा रूपान्तरण भएको छैन,’ उनले भने, ‘कोषमा रकम नै नभएपछि कार्यक्रम लागू गर्न सकिँदैन ।’ श्रमसम्बन्धी विधेयक ०७२ माघमा व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको हो । तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहराले फागुन २ गते संसद्मा पेस गरिसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षा विधेयक ०७२ साउनमै दर्ता भएको हो । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ०७२ साउन १५ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेका हुन् । तर दुवै विधेयक संसदको विषयगत समितिमा समेत जान सकेको छैन ।

‘हाम्रो समितिमा अहिलेसम्म आइसकेको छैन,’ श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति प्रभु साहले भने, ‘किन आएन संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थाहा हुने विषय हो ।’ श्रम विधेयक पेस भएको एक वर्ष र सामाजिक सुरक्षाको ६ महिना बितिसक्यो । सरकारले ४ वटा योजना भने बनाइसकेको छ । कार्यक्रम लागू गर्न एक प्रतिशत करकट्टी गरेका प्रतिष्ठानबाट श्रमिकहरूको विषयसमेत कोषको सचिवालयले संकलन गरिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक गुरुङका अनुसार हालसम्म २८ हजार प्रतिष्ठानले विवरण पठाएका छन् । ‘करिब ३ लाख ५० हजार श्रमिकको विवरण पेस भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विधेयक जारी भएलगत्तै योजनाहरू सार्वजनिक गरी उनीहरूमाझ यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ ।’

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले सामाजिक सुरक्षा विधेयक अध्यादेशबाटै जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले अध्यादेशबाट जारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि निजी क्षेत्रले रोकिदियो । श्रम ऐन पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने अडान राखी निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले रोकिदिएपछि निर्वाचनपछिको संसद्मा विधेयकका रूपमा दुवै ऐन पेस भइसके । निजी क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न श्रमिकलाई सुविधा दिने गरी कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधाको विषयका योजना तयार भइसकेको छ । ती योजनाहरू कोषको सञ्चालक समितिमा रहेका रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकारबीच छलफल भई टुंगोमा पुगेको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो । थप ५ वटा योजनामा बनाउने तयारी सरकारको छ ।

सामाजिक सुरक्षा एक प्रकारको बिमा हो । विकसित मुलुकमा राज्यका सबै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालमा भने श्रमिकमा समेत लागू हुन सकेको छैन । नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०६६र६७ को बजेटले पहिलो पटक व्यवस्था गरेको हो । त्यसपछि पारिश्रमिकको करयोग्य आयको १ प्रतिशत कट्टी गर्न सुरु गरिएको छ ।

रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट एक प्रतिशत कट्टी गरी उक्त रकम रोजगारदाताले अन्य कर बुझाउँदा सरकारले व्यवस्था गरेको खातामा जम्मा गर्छन् । छुट्टै खातामा संकलित उक्त रकम १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको हो । कानुन नभएकै कारण उक्त रकमसमेत आयकर ऐनअनुसार उठाइरहेको छ । कोषको सचिवालयको कार्य सम्पादनका लागि प्रशासकीय कार्य नियमित गर्ने ऐन २०१३ अनुसार नियमावली २०६७ जारी गरिएको छ । उक्त नियमावलीले सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सञ्चालक समिति गठन गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूबाट एक हजार रुपैयाँका दरले उठाएर बनाइएको कल्याणकारी कोषको रकम वर्षौंदेखि सही उपयोग हुन सकेको छैन । उक्त कोषमा अहिले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको उद्धार, कानुनी उपचार लगायतका कल्याणकारी काममा कोष खर्चिने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार कोषको रकम कामदारको कल्याणभन्दा विदेशस्थित दूतावासका कर्मचारीको सेवा र अन्य फजुल खर्चमा भइरहेको देखिन्छ । श्रममन्त्री अध्यक्ष रहने कोषमा प्रत्येक मन्त्री आएपिच्छे कोषको रकममा आँखा लगाउँछन् । खाडी र मलेसिया लगायतका देशमा हुने मन्त्रीस्तरीय भ्रमण, मन्त्रीलाई गाडी किन्न, कार्यकक्ष सजाउन, सरकारी भवन बनाउने खर्च यही कोषबोट बेहोरिएको छ ।

विदेशस्थित अस्पतालका कोमामा वर्षौंदेखि उपचार गराइरहेका बिरामी कामदारको उपचार खर्च बेहोर्न वा तिनलाई नेपाल ल्याएर दीर्घकालीन उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने दायित्वबाट मन्त्रालय पन्छिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै विदेशमा मृत्यु भएका गैरकानुनी कामदारको शव ल्याउने काममा पनि सरकारले उक्त कोषको रकम खर्चिन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारको शव ल्याउन रकम खर्चिन मिल्ने कानुनी प्रावधान नरहेकाले समस्या परेको बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रमेश खनालको संयोजकत्वमा गत २१ मंसिरमा विदेशी अस्पतालमा रहेका नेपाली कामदारको उद्धारमा पहल गर्ने भन्दै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले वर्षांैदेखि अचेत अवस्थामा विदेशी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कामदारलाई स्वेदश फर्काएर सरकारी अस्पतालमा राखेर उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तो काममा कोषको रकम खर्चिन सक्ने प्रावधान नबनाएकै कारण रकमको दुरुपयोग त भइरहेको छ नै, कामदारको कल्याणको कोषको खर्चसमेत हुन सकेको छैन ।

कतिसम्म भने कोषले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा लैंगिक हिंसा र अन्य समस्यमा परी फर्केकाहरूको हितमा खर्चिने भन्दै छुट्याएको ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेका केही अस्पष्टताले गर्दा पनि कोषको रकम खर्चिन नसकिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘श्रमको बजार बढाउन र त्यस अनुसारको जनशक्ति खर्चिन रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।’ बोर्डका अधिकारी भने नियमनकारी निकायले बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका कारण रकम खर्चिन नसकेको बताउँछन् । प्रवक्ता भुर्तेल अब ऐन नै संशोधन गरेर बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्यसो गर्न सकियो भने कोषको रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन्छ र त्यसको राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ ।’

बोर्डको २०७१र७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कोषको रकम प्रभावकारी रूपमा खर्चिन नसकिएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको समुचित उपयोगको दीर्घकालीन सोचअनुसार योजना बन्न सकेको छैन । कोषको रकमलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न संघसंस्था, निकायबाट स्वीकृत बजेट कार्यक्रम वा अतिरिक्त काम र रकम सहयोगका लागि दबाबसमेत आउने प्रवृत्ति एकातिर छ भने बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा पनि समय–समयमा कतिपय प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।

कोष छ, कल्याण छैन

श्रमिकको हकहितका लागि उपयोग गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष’ को ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

निजी उद्योगरप्रतिष्ठानले बोनस बाँडेसँगै कल्याणकारी कोषमा श्रमिकको कल्याणका लागि रकम जम्मा गर्ने गरे पनि आवश्यक कार्यविधि नबन्दा थन्किएर बसेको हो । उद्योगरप्रतिष्ठानमा बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकममध्ये ७० प्रतिशत त्यही प्रतिष्ठान र ३० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बोनस ऐन २०३० ले गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार झन्डै १३ वर्ष अघिबाट कोषमा रकम जम्मा हुन थालेको हो । तर खर्च गर्न‘को साटो कोषको रकम विभिन्न बैंकमा न्यून ब्याजदरमा राखिँदै आएको छ ।

नाफा मुलुक उद्योगरप्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुररकर्मचारीको हकहितका लागि भनेर यस्तो कोष बनाइएको हो । श्रम विभागका पूर्वमहानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले सबै नाफामूलक उद्योग प्रतिष्ठानबाट कोषको रकम नै जम्मा नगर्ने गरेको बताए । अर्कोतर्फ संकलित रकम पनि श्रमिकको हितमा उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘श्रम मन्त्रालय र श्रमिकप्रति उपेक्षाका कारण कोषको सदुपयोग हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘यसप्रति न सरकार न मन्त्रालय, कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सचिव अध्यक्ष हुने कोष सञ्चालक समितिमा ट्रेड युनियन, उद्योग मन्त्रालय, श्रम विभाग, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू सदस्य हुन्छन् । समितिको बैठक कामदारको हकहितमा कोष कसरी सदुयोग गर्नेभन्दा पनि बैंकमा राखेको रकम नवीकरण गर्नका लागि हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्र पुगेन ग्रामीणको रकम

दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोन र उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउन सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट उठाएको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ डेढ दशक भइसक्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा राखेको यो रकम खर्च गर्न पटक–पटक भएका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । पछिल्लो पटक भने सरकारले पूर्वी क्षेत्रमा पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता भएको छ । एक महिनाअघि भएको सम्झौताअनुसार टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहवान गरी कम्पनी छनोट गर्नेछ । त्यसपछि मात्र कति रकम प्राधिकरणले टेलिकमलाई दिने टुंगो लाग्नेछ ।

पूर्वी क्षेत्रमा सम्झौता भए पनि अझै पश्चिम क्षेत्रमा भने प्राधिकरणले कसैसँग सम्झौता गरेको छैन । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार हरेक सेवाप्रदायकसँग वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम उठाएर कोषमा राख्दै आएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रदेशअनुसार रकम खर्च गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले टेलिकमसँग सम्झौताअनुरूप काम अघि बढिसकेको र अन्य क्षेत्रमा समेत खर्च गर्ने ‘मोडालिटी’ बनिरहेको जानकारी दिए ।

दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि एक कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा अनुमतिप्राप्त सबै सेवाप्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयमा प्राधिकरणले तोकिदिएको प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।

जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले ऐनको अधीनमा रहेर अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालनमा खर्च गर्न सक्ने छ । संसदको विकास समितिले समेत प्राधिकरणलाई कोषको रकम खर्च गर्न र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्न निर्देशन दिएको थियो । रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनले राष्ट्रिय अन्वेषण केन्द्र बनाउनका लागि यो रकमबाट सहयोग दिन माग गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठ सहित कृष्ण आचार्य, जनकराज सापकोटा, दिनेश रेग्मी, विष्णु पोखरेलले लेखेका छन् ।