काठमाडौं १८ भदौ / नेपालीमा चर्चित उखान छ– आफैं धामी, आफैं बोक्सी। मेडिकल शिक्षामा यही उखान चरितार्थ गरिरहेका छन्, विभिन्न दलका नेता र सभासद।

गलत नीतिको फाइदा उठाउँदै छिट्टै करोडौं कमाउन सकिने मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका नेताहरुका स्वार्थले केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तुहाउने खेल चलिरहेको छ।

मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका सभासद र ठूला दलका शीर्ष नेता नै मेडिकल शिक्षाका विकृतिविरुद्ध माथेमा कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन रोक्न सक्रिय रहेको खुल्दैछ। कार्यदल प्रतिवेदन थन्क्याएर चार मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खोल्ने मंगलबारको निर्णय यही खेलकै परिणाम भएको जानकारहरु बताउँछन्।

... ... ...

यसपटक मात्र होइन, २०७१ माघ २९ गते नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एमालेका १ सय ४६ सभासदले प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई 'सात दिनभित्र सम्बन्धन नदिए व्यवस्थापिका संसद बैठक चल्न नदिने' चेतावनीसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

दबाब थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'नीति नबनुञ्जेलका लागि' भन्दै सम्बन्धन रोक्ने निर्णय त गरे तर केही दिन पनि टिक्न सकेन।

यो निर्णय गराउन व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले गत पुस १३ गते संसदीय समितिमा छलफलै नगरी शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र प्राप्त 'मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनू' भन्ने निर्देशन दिएको थियो।

शिक्षासम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि निर्देशन दिने क्रममा प्रतिवेदनमा उल्लेखै नभएको विषय समितिको बैठक सकिएर अधिकांश सभासद निस्किएपछि निर्देशन दिएको पुष्टि एमाओवादीतर्फबाट सोही समितिका सभासद अग्नि सापकोटाले गरेका थिए।

यी दुवै निर्णयका पछाडि प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। नीतिनिर्माण र राज्यसञ्चालनका विभिन्न निकायमा बसेका सञ्चालक नै आफ्नो लगानीको कलेजको पक्षमा खुलेर लागिरहेका थिए। आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र स्तरीय शिक्षालाई उनीहरुको प्राथमिकतामा परेन।

पटक–पटक आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने शृंखलाको पछिल्लो कडी बुधबारको व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक समितिमा पनि प्रस्टै देखियो।

सोही समितिको बैठकमा बुधबार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनबारे छलफल चलिरहँदा अधिकांश सभासदले खुलेआम आफू पनि प्रस्तावित मेडिकल कलेजको लगानीकर्ता भएको स्विकार्दै कुनै हालतमा आफ्नो कलेजले सम्बन्धन पाउनुपर्ने अड्डी कसेका थिए।

समितिका सदस्यमध्ये मनमोहन कलेजका अध्यक्ष सभासद राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष डा. वंशीधर मिश्र, अर्की सञ्चालक श्रीमाया थकालीलगायत लगानीकर्ताले कलेजको सम्बन्धन नपाउने गरी माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाबविरुद्ध कार्यदल सदस्यमाथि नै खनिए।

'कन्पि्कक्ल्ट अफ इन्ट्रेस्ट' का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटाले सभासदलाई कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्ने अधिकार भए पनि आफ्नो लगानीलाई प्रभावित र प्रवर्द्धन गर्ने गरी नीति बनाउने अधिकार नहुने बताए।

'सर्वसाधारणको हितविपरीत नीति बनाइन्छ भने त्यो सिधै अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग हुन्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'आफू संलग्न व्यवसायसम्बन्धी नीति र निर्णय गर्ने ठा"उमा बस्ने र निर्देशन दिने काम संसारमा कहीँ पनि हुन्न।' उनले थपे, 'यहा" त सभासदहरुले नै प्रशासन चलाइरहेका छन्, कुन कानुनले उनीहरुलाई यो अधिकार दिएको छ?'

सापकोटाले सभासदको काम ऐन बनाउने भएको उल्लेख गर्दै त्यो कार्यान्वयन व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे। 'सभासदको यो हर्कतले न कानुन बनाउनेको इज्जत राखेको छ न कार्यान्वयन गर्नेको,' उनले भने।

प्रधानमन्त्री कोइरालासमेत 'अख्तियारको दुरुपयोग' भइरहेको थाहा पाउँदापाउँदै पटक–पटक मेडिकल कलेज सञ्चालक सदस्य रहेको समितिलाई माथेमा प्रतिवेदनको फाइल पठाएर कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिइरहेका छन्। वार्ताका नाममा डा. गोविन्द केसीका वास्तविक मागलाई पन्छाउने काम सरकारबाट पटक–पटक भइरहेको छ।

... ... ...

केही वर्षयता गुणस्तर कायम नगरी नियामकहरुलाई प्रभावित पारेर छोटो समयमै करोडौं कमाउने गरी चिकित्सा शिक्षामा हुने लगानीमा राजनीतिक व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता बढ्दै गएको छ। यस्तो लगानी जोगाउन उनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा पदको दुरुपयोग गर्ने र आफ्ना स्वार्थका विषयमा निर्णय प्रक्रियामै सामेल भएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराइरहेका छन्।

सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेले आचारण र नैतिकतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्वार्थको द्वन्द्वकै कारण पछिल्ला दिनमा माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ। प्रतिवेदनको हुबहु कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको ११ दिन भइसक्दा पनि सरकार वार्ताप्रति लचकको सट्टा कठोर हुनुमा पनि स्वार्थको द्धन्द्ध नै प्रमुख कारण बनेको छ। यो प्रवृत्ति चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नै सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

यस्तो समूहले सबै कामकाज पचाएर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्ने र प्रत्यक्ष रुपमा फाइदाका लागि राज्यका नियामक र जिम्मेवारीलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भनाइ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीको छ। 'मेडिकल क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति अझै सतहमा देखिएको अनुभव कार्कीको छ।

एमालेका २ हजार ४ सयभन्दा बढी कार्यकर्ताको लगानी रहेको भनिएको मनमोहन मेडिकल कलेजका सेयरधनीले चिकित्सा शिक्षाका अधिकांश नियामक निकायमा जिम्मेवार पदमा समेत ती सेयर सदस्य पुगेका छन्। नियामक निकाय विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिललगायत विभिन्न प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधिकारी मनमोहनका सेयर सदस्य छन्।

मनमोहन कलेज सञ्चालनका लागि बैंकबाट लिएको ऋण लिनेमध्ये २५ चर्चित सभासद र वरिष्ठ नेतासमेत छन्।

खासगरी, एमाले पार्टी निकटका व्यक्ति र नेताहरुको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजसहित अन्य दलका नेताको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेका पिपल्स डेन्टल र काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खोल्न सकिने गरी माथेमा प्रतिवेदन कार्ययोजना बनाएको आरोप अनशनरत डा. केसीको छ।

पाटनका पूर्वउपकुलपति डा. कार्कीका शब्दमा पनि कुनै छलफल एवं नीतिनिर्माणका मुद्दामै आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषय छ भने त्यसमा रहनु अनैतिक र आचारसंहिताविपरीत कार्य हो। 'म पनि बुधबार संसदीय समितिमा कार्यदलका तर्फबाट सहभागी थिएँ, हामीले सुरुमै यो कुरा उठाएका हौं, कन्फ्िलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस् भनेर,' डा. कार्कीले भने, 'त्यो बैठकमा राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्र थिए, त्यसरी बस्नु हुन्थेन।'

बैठकमै स्वार्थको द्वन्द्व प्रवेश भएपछि एमालेका सभासद गणेशमान गुरुङले लोकसेवा आयोगको उदाहरण दिँदै लोकसेवामा आफन्त वा चिनेको मान्छे छ भने आफैं उठेर जाने परम्परा रहेको सुनाएका थिए। तैपनि मिश्र र पाण्डेले सुने–नसुन्यै गरे।

अर्का वरिष्ठ चिकित्सक डा. भगवान कोइरालाले चिकित्सा विज्ञानमै पनि नजिकका नातेदारको परीक्षा छ भने सहभागी नहुने परम्परा रहेको बताउँदा पनि समितिका अध्यक्ष रञ्जु झाले समेत यो विषयमा चासो दिइनन्। यतिसम्म कि सोही समितिकी सभापति रहेकी झाले समेत मनमोहनलाई सम्बन्धन नदिए संसद रोक्ने चेतावनीयुक्त ज्ञापनपत्रको ६६ औं नम्बरमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।

त्यतिबेला संसदीय समितिबाट निर्देशन दिने र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यमा संलग्न एमालेका अधिकांश सभासद् मनमोहन कलेजका सेयरधनी हुन्।

डा. कार्की युनसिस्टममा कुनै उच्च तहको बैठकमा सहभागी हुनुपूर्व नै हस्ताक्षरसहित यस विषयमा मेरो कुनै निजी स्वार्थ छैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने परम्परा रहेको भन्दै नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा जालझेल गरेरै भए पनि आफूअनुकूलको निर्णय गराउन उद्यत रहने प्रवृत्ति बढेको बताए। 'आफूले निजी स्वार्थको निर्णयमा पहिल्यै भनेर सहभागी नहुनुपर्नेमा नेपालमा खोजी–खोजी आफैं निर्णयकर्ता हुने प्रवृत्ति लगानीकर्तामा देखिएको बताए।

डा. कार्कीले यसअघि संसदमा सम्बन्धनका लागि दबाब दिने गरी बुझाइएको हस्ताक्षर, पछिल्लो छलफल र अघिल्लोपटक संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सबै 'कन्फ्िलक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट' प्रभावित भएको बताए।

माथेमा प्रतिवेदनले समेत स्वार्थको द्वन्द्व नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या भएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक प्रकृतिको नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूले सिंगो राष्ट्र तथा आम जनसमुदायको बृहत्तर र दीर्घकालीन हितमा कार्य गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा समाजले राखेको हुने उल्लेख छ।

सोही आधारमा त्यस्तो जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले पेसागत नैतिकता र विवेकमा आधारित हुँदै समाज तथा राष्ट्रको बृहत्तर हितभन्दा पनि आफ्नो निजी, पारिवारिक वा समूहगत स्वार्थ र हितका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति, नीति तथा निर्णयको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको औंल्याएको छ।

आफंै लगानी नगरेका लगानीकर्ताले समेत कुनै दलका नेताविशेषलाई हिस्सादार एवं निकटवर्तीमा रहेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको डा. केसी बताउँछन्।

'विश्वविद्यालय, काउन्सिलका पदाधिकारीमा आफ्नै कार्यकर्ता लाने र ती पदाधिकारी दल र नेताको सेवक बन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ,' डा. केसीले भने, 'अहिले विभिन्न विश्वविद्यालय र काउन्सिलमा पनि तीनै विभिन्न कलेजका आसेपासे छन्।'

राजनीतिक प्रभाव दुरुपयोग गरेर मेडिकल कलेज खोल्न प्रमुख दलका नेतालाई नै हिस्सेदार बनाउने गरिएको छ। ती नेताले मेडिकल कलेजको स्विकृति, सम्बन्धन, विद्यार्थी कोटा र विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुमति लिन आफ्नो राजनीतिक पहुँच भजाउने गर्छन्।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलका नेता र निकटस्थ नै मेडिकल कलेजमा हिस्सेदार छन्।

एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद पाण्डे अध्यक्ष रहेको मेडिकल कलेजमा डा. मिश्र, भरतमोहन अधिकारी, गौरा कोइराला, आनन्दप्रसाद पोखरेल, महेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईंलगायत सदस्य छन्। उक्त कलेजले संसदमा मात्र होइन, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई समेत दबाब र प्रभावमा पारेर तीनपटकभन्दा बढी त्रिविमार्फत आइओएमलाई सम्बन्धनका लागि दबाब दिन लगाइरहेको छ।

त्यति मात्र होइन, कलेजका सञ्चालकहरुले संस्थान र प्रतिष्ठानका डिन एवं पदाधिकारीमा समेत आफ्नै कलेजका सेयर सदस्यमध्ये वा नभए निकटकालाई ल्याएर आफूअनुकूल निर्णयको वातावरण बनाउन राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।

कार्यदलका संयोजक एवं त्रिवि पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाले लगानी जोगाउने र पदको दुरुपयोग गरेर कमाउन खोज्नेहरु नीतिनिर्माण तहमा गएकाले 'स्वार्थको द्वन्द्वले समस्या बढाएको बताए। 'जनताको पक्षमा पोलिसी बनाउन गएको ठाउँमा आफ्नो व्यापारबाहेक कुरा हुन्न,' उनले भने, 'मलाई संसदीय समितिका सदस्यहरुको प्रस्तुति सुन्दा व्यापारीको संस्था च्याम्बर अफ कमर्स छिरेजस्तो लाग्यो,' उनले भने, 'त्यहाँबाट कसरी जनताका पक्षमा निर्णय होला।'

घट्टेकुलोको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजमा जयरुद्दिन अन्सारी र वसिरुद्दिन अन्सारी प्रमुख सञ्चालक छन्। यी दुवै माओवादी निकट हुन्। वसिरुद्दिन माओवादी पर्साका उम्मेदवार थिए। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग नजिक मानिएका कांग्रेस समानुपातिक उम्मदेवार सुरेश कनौडिया नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन्।

गलत तरिकाले सम्बन्धन लिन खोज्ने तेस्रो कलेज पिपल्स डेन्टल मेडिकल कलेजमा माओवादी निकट सुनील शर्मा संलग्न छन्। उनलाई कोइराला परिवारका शेखर र सशांकको संरक्षण छ। उनीमार्फत दुवै नेता माथेमा प्रतिवेदन तुहाउने अभियानमा एमाले सभासद र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई साथ दिइरहेका छन्।

नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्माले आफ्नी श्रीमती इन्दिरा र दिदी अम्बिकाको नाममा पिपल्स डेन्टलमा सेयर राखेका छन्। उनी माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग निकट छन्। शर्मालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै संरक्षण छ।

चालु मेडिकल कलेजमा पनि नेताहरूको लगानी बाक्लो छ। केही वर्षअघि गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका खुमा अर्याल कांग्रेस सदस्य हुन्। उनी संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसतर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार थिए। अर्यालले गत वर्ष मात्रै युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा मेडिकल कलेज किनेका थिए भने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा समेत २० प्रतिशत सेयर किनेका छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त विराट मेडिकल कलेजका डा. ज्ञानेन्द्र कार्की अख्तियारप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको आफन्त हुन्।

पहिले मेडिकल कलेजमा राजनीतिक व्यक्तिको यति धेरै उपस्थिति थिएन। व्यापारिक पृष्ठभूमिका लगानीकर्ता नै बढी थिए। तर, गुणस्तर कमजोर भएपछि कलेज सम्बन्धनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो। थप कलेज खोल्न दिन नहुने वकालत सुरु भयो। यही कारण राजनीतिक प्रभाव दुरुपयोग गर्न राजनीतिक दलका नेतालाई समेत भागीदार बनाउने खेल सुरु भएको हो। उनीहले राजनीतिक संरक्षण र आड पाएपछि सबै दल र कलेजलाई प्रभाव पार्ने विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरेको छ।

यतिसम्म कि सेना र प्रहरीजस्तो संगठित संस्था पनि मेडिकल कलेजतिर आकर्षित हुँदा यो समस्या अझै विकराल भएको छ। कुनै कलेज निकट नभए पनि रक्षामन्त्रीले सेनाको र गृहले प्रहरीको कलेजका पक्षमा निर्णय गराउने प्रयास गर्दै आएका छन्। सेना र प्रहरीको उपस्थितिले पैसा भएकाहरूमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रवृत्तिलाई थप बल पुर्याेएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वउपाध्यक्ष डा. महेश खकुरेल बताउँछन्।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।