काठमाडौं २१ साउन / आठौँ संशोधनपछि ल्याइएको शिक्षा ऐनमा अझै धेरै विषय समेटिन बाँकी रहेकाले ऐन सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरुले बताएका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले काठमाडौंमा योजना गरेको ‘शिक्षा ऐन संशोधनपछि उठेका सवाल’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत विषयमा अन्योल कायमै रहेकाले यसलाई हटाउन ऐनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले ऐनमा भएका कमजोरी स्विकार्दै यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने र भएका सकारात्मक प्रावधानलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “असल नियतले काम गर्ने हो भने ऐनमा उल्लेख प्रावधानले बाटो खोलिदिएको छ, यसमा भएका प्रावधानलाई सही ढङ्गले उपयोग गरिनुपर्छ ।”

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रावधान राखी नियमावली बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षकको सरुवाले विद्यार्थीको पढाइमा असर पार्न नहुने बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति कुन निकायबाट गठन भएर आउँछ भन्ने प्रक्रिया नै अन्योल छ भन्दै ऐनमा भएको प्रावधानले चन्दादाता हाबी हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यालयको किसिम, विद्यालय शिक्षामा प्रारम्भिक बालशिक्षा कक्षा, निःशुल्क शिक्षा, राजनीतिक पूर्वाग्रहमा परेका शिक्षक, शिक्षक सरुवा, कर्मचारी, शिक्षकलाई पेसा वा सुविधासहितको अवकाशलगायत विषयमा ऐनमा अन्योल रहेको प्रस्ट पारे ।

उक्त ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा अभिभावकका तर्फबाट रहने सदस्य, निजी विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालय भन्ने कि नभन्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षकको मान्यता दिने-नदिने लगायत विरोधाभास र अन्योलका विषय छन् । व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत जेठ २२ गते पारित भएको शिक्षा ऐन असार १५ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

मजदुर दैनिकमा प्रकाशित खबर ।