काठमाडौं २० साउन  / संस्थागत (निजी) विद्यालयले त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) र अक्षरांक पद्धतिअनुसार प्रकाशन गर्न थालेका छन्। 

एसएलसीको नतिजा जीपीएअनुसार सार्वजनिक गरिएपछि अन्य तहको समेत जीपीएमै प्रकाशन थालिएको हो। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सगठन (एन–प्याब्सन) ले सबै तहको नतिजा ग्रेडिङ पद्धतिमा गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्याब्सनले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि आफ्ना सदस्य विद्यालयमा अभ्यासका रूपमा यही पद्धति अपनाएको जनाएको छ। जीपीए पद्धति कार्यान्वयनका निम्ति कम्प्युटर सफ्टवेयरको विकास पनि गरिएको छ। 
‘हामीले सबै तहमा जीपीए सिस्टमबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ एन–प्याब्सन अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले भने, ‘ग्रेडिङ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन मेचीदेखि महाकाली अभियान जारी गरेका छौं। तर वास्तविक रूपमा यसमा अभ्यस्त हुन सकेका छैनौं। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का उपमहासचिव राजेन्द्र बानियाँले ८० प्रतिशत निजी विद्यालयले ग्रेडिङ प्रणाली अपनाएको दाबी गरे। ‘भरखरै पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सकियो, नतिजा प्रकाशन ग्रेडिङबाट हुनेछ,’ उनले भने। 
शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षबाट एकैचोटि एसएलसीको नतिजाबाट ग्रेडिङ लागू गर्दा अन्योल छाएको पनि उनले बताए। कतिपय विद्यालयले पहिलेदेखि नै ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरे पनि अधिकांशलाई समस्या परेको बानियाँ उल्लेख गर्छन्। 
सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिजजस्ता विद्यालयले यसअघि नै ग्रेडिङ प्रणालीमा नतिजा दिने गरेका छन्। जीपीए प्रणालीमा ३ दशमलव ६ देखि ४ प्राप्त गर्नेलाई ‘पहेँलो कार्ड’, ३ दशमलव २ देखि ३ दशमलव ६ प्राप्तलाई ‘हरियो कार्ड’ र २ दशमलव ८ देखि ३ दशमलव २ हासिललाई ‘नीलो कार्ड’ दिने गरिएको छ। जसको ‘रिमाक्र्स’मा क्रमश: ‘आउटस्ट्यान्डिङ’, ‘एक्सिलेन्ट’ र ‘भेरी गुड’ उल्लेख गरिन्छ। 

जीपीएको मूल्यांकनमा लिखितलाई ७५ अंक आधार मानिन्छ भने मौखिक १०, परियोजना कार्य १० र कक्षामा उपस्थिति, पोसाक लवाइ, गृहकार्य, कक्षा कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिमा ५ अंक जोड्ने गरिन्छ। यो निरन्तर मूल्यांकन पद्धति भएकाले परीक्षामा सोधिएको प्रश्नको आधारमा तीन घण्टाभित्र लेखेको जवाफलाई मात्र आधार मानिँदैन। बानियाँ ग्रेडिङ लागू गर्नुअघि अधिकांश विद्यालयमा प्रशिक्षण दिन जरुरी रहेको ठान्छन्। 
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘ग्रेडिङ पद्धतिमा निजीले गर्दै आएको अभ्यासलाई सामुदायिकले पनि अनुकरण गर्न सके नतिजा अब्बल बन्न सक्छ। यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन जरुरी छ।’ सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी मूल्यांकनप्रति लापरबाही गर्ने गरेकाले नतिजा कमसल देखिने गरेको छ। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्साल सबै तहमा निरन्तर मूल्यांकन गर्ने नीति यसअघि नै भए पनि पूर्वाधारको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। ‘संस्थागत विद्यालयले ग्रेडिङ सिस्टम सबै तहमा लागू गर्नु राम्रो पक्ष हो,’ बीपीईपी दोस्रोबाटै निरन्तर मूल्यांकन पद्धति सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भरखरै एसएलसीबाट लागू भए पनि अब सबै तहमा लागू गर्न कार्ययोजना बन्दै छ।’ सामुदायिक विद्यालयमा समेत लागू हुने उनले जनाए। 

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।