काठमाडौं १८ भदौ / सरकारले देशभरिमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका २ लाख ८३ हजार ९ सय १३ निरक्षर बाँकी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।

केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमध्ये सबैभन्दा बढी निरक्षरको संख्या तराईका आठ जिल्लामा देखाइएको छ। तथ्यांकअनुसार तराईको सर्लाहीमा ३५ हजार ३ सय १९, महोत्तरीमा ४० हजार ३ सय ३, धनुषामा १० हजार ६ सय ७८, बारामा ४ हजार ९ सय १५, पर्सामा ९ हजार १ सय ५ र रौतहटमा ६ हजार १ सय ९० जना निरक्षर रहेका छन्।

जनसंख्याको आधारमा हुम्लामा २२ दशमलव ८, महोत्तरीमा २० दशमलव ४, डोटी र रसुवामा १९ दशमलव ३, रोल्पामा १८ दशमलव ३ प्रतिशत र रुकुममा १७ दशमलव ७ प्रतिशत निरक्षर रहेका छन्। प्रतिशतको आधारमा हुम्लामा सबैभन्दा बढी निरक्षर भए पनि जनसंख्याको आधारमा महोत्तरीमा सबैभन्दा बढी निरक्षर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अब मुलुकमा साढे ७ प्रतिशत निरक्षर बाँकी रहेका छन्। २०६७ सालमा भएको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार केन्द्रले यो वर्ष देशभरको निरक्षरको संख्या सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन वर्ष मनाएको थियो र त्यस बेला झन्डै साढे १७ लाख निरक्षर बाँकी थिए। सो ३४ प्रतिशत थियो।

केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेलले अब सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी डिसेम्बरसम्ममा अन्य जिल्लामा पनि निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। गत आवमा सरकारले १८ जिल्ला पूर्ण साक्षर भएको जानकारी दिँदै अब साक्षरता कार्यक्रमका लागि राज्यले रकम खर्च नगर्ने बताउनुभयो। तर, निरन्तर शिक्षालाई जोड दिन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। निर्देशक पौडेलले चालू आवमा विनियोजन गरेको २६ करोड रुपियाँबाट निरन्तर र साक्षारोत्तर कक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मुस्ताङ, पाल्पा, स्याङ्जा, चितवन, अर्घाखाँची, सुर्खेत, गुल्मी, प्युठान, दाङ, नवलपरासी, रूपन्देही, कास्की, तनहुँ, लमजुङ र पाँचथर जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भएका छन्।

निर्देशक पौडेलले अब ३५ जिल्लाले पूर्ण साक्षर जिल्ला भएको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

सरकारले साक्षरता अभियानअन्तर्गत २०६५ सालको साउनदेखि २०७२ सालको असार मसान्तभित्र ६ अर्ब १४ करोड रुपियाँ खर्च भएको बताउनुभयो। तथ्याङ्कअनुसार इलाम, तेह्रथुम, सिरहा, सप्तरी, रामेछाप, धनुषा, मकवानपुर, बारा, रूपन्देही, स्याङ्जा, पर्वतलगायतका जिल्लामा अब ३ प्रतिशत पनि निरक्षर छैनन्।

गत आर्थिक वर्ष २०७१⁄७२ मा सो समूहका १७ लाख ४५ हजार ३ सय ३४ निरक्षर थिए। केन्द्रले भने पाँच प्रतिशतभन्दा कम निरक्षर भएका जिल्ला ५१ वटा भएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले २०६५ साल साउनदेखि साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्यो। युनेस्कोले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भएमा पूर्ण साक्षर भएको मान्न सकिने मापदण्ड लागू गरेको छ। सोही मापदण्डअनुरूप ती जिल्ला साक्षर भएको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। तथ्याङ्कअनुसार तेह्रथुममा ३ सय, भोजपुरमा ३ सय ७५, इलाममा ३ सय १५, पर्वतमा २८, मनाङमा २ सय ११, मुस्ताङमा १ सय २५, जुम्लामा ८९ र बैतडीमा ४ सय ७० निरक्षर छन्।

सरकारले आव २०७१⁄२०७२ मा तराईका आठसहित १७ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। नुवाकोट, भक्तपुर, गोर्खालगायतका जिल्लाले पूर्ण साक्षर भएको जिल्लाका रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको उपनिर्देशक केशव दाहालले बताउनुभयो। उहाँले साक्षर भएकाले निरक्षरलाई कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी निरन्तर कक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले २०७२⁄२०७३ मा १ लाख ४६ हजार १० जनालाई निरन्तर कक्षा सञ्चालन गरिने भएको बताउनुभयो।

केन्द्रका निर्देशक पौडेलले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भएका जिल्लालाई घोषणा गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराउँदै उनीहरूले घोषणा नगरेमा शिक्षा मन्त्रालयबाट नै घोषणा गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो। ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले आफूहरूले निरक्षरहरू खोजिरहेको र फेला परेमा उनीहरूलाई साक्षर बनाउने योजनालाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँदै हालसम्म त्यस्ता व्यक्ति फेला नै नपरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषित ललितपुरमा हालसम्म एक जना पनि निरक्षर नरहेको ठोकुवा गर्नुभयो। केन्द्रले चालु आवमा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूको स्थिति प्रतिवेदन गर्ने, सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (ईजोन)ले हिजो आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा केन्द्रले साक्षरता कक्षालाई निरन्तररूपमा अघि बढाइने जनाएको छ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।