- बद्रीबहादुर पाठक / व्यवस्थापिका संसदबाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसंगै  २०७३ साल असार १५ गते देखि शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयमा आएको छ । ऐन प्रमाणीकरण पश्चात लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौल र दिशाहीनता समाप्त भएको छ । यो संगै आर्थिक वर्ष २०६६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले लक्षित विद्यालय शिक्षा आधारभुत र माध्यमिक हुने भनी राखिएको उद्देश्य पुरा भएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ विगतमा सात पटकसम्म संशोधन भएकोमा १५ वर्षपछि २०७३ मा आठौं संशोधन हुँदा शिक्षामा देखिएका समस्या र कठिनाई सम्बोधन भएको विश्वास गरिएको अवस्थाका ऐनमा उल्लेख भएका पक्षहरुको बारेमा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुले आ– आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । हाल प्रमाणीकरण भएको ऐनलाई मूल ऐनसंग नमिलाउँदा केही भ्रमहरु समेत देखिएका छन् । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा उल्लेख भएका पक्षहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

ऐनमा भएको परिवर्तन 

शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामा पाँचौ संशोधन हुँदा राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यबस्था अनुकूल भनिएकोमा हालको संशोधनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल भनेर नेपालको संविधानको मूल पक्षलाई अंगिकार गरेको छ । दफा २ मा रहेको परिभाषामा रहेको निम्न माध्यमिक शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई क्रमश प्रारम्भिक बालशिक्षा देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्म दिइने शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा भनी परिभाषित गरिएको छ । मूल ऐनको दफा २ को घ १ मा विशेष शिक्षा भित्र अटिज्म र अति अशक्तलाई समेत समेटी विशेष प्रकृतिका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा भनी स्पष्ट पारेको छ । समावेशी शिक्षालाई परिभाषित गरी नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधिनमा रही दिइने शिक्षा र सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेद रहित वातारवरणमा दिइने शिक्षा भनी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा २ च ५ मा अभिभावक भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनिएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने र दफा १२ को प्रयोजनका लागि विद्यार्थीको बाबु आमा, बाजे वा बज्यै र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीका हकमा संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति समेत हुने गरी परिभाषित गरिएको छ । दफा ३ मा विद्यालय स्थापना गर्ने सवालमा शैक्षिक गुठीमा मात्र विद्यालय खोल्न पाउने गरी तोकिएको छ । हाल कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुले शैक्षिक गुठीमा सञ्चालनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था तोकिनुले शिक्षालाई सामाजिक सेवाको रुपमा स्पष्ट किटान गरेको देखिन्छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक स्वायत्त राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड रहने जसले परीक्षा नीति कार्यान्वयन, योजना निर्माण र गुणस्तर कायम सम्बन्धी कार्य गर्ने भनी तोकिएको छ । यस वोर्डले माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्तमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । 

ऐनको दफा ६ मा माध्यमिक शिक्षाको प्रकारमा साधरण र संस्कृत रहेकोमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक समेत थप गरी तीन प्रकारको माध्यमिक शिक्षा हुने किटान गरेको तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षामा एक वर्षको व्यवहारिक अभ्यासलाई अनिवार्य बनाएको छ । ऐनले विशेषगरी दृष्टिबिहीन, न्यूनदृष्टियुक्त वहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म भएका बालबालिकाहरुलाई पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । यसै गरी निरन्तर शिक्षा र खुला शिक्षा समेत थप गरी समयानुकूल बनाएको छ ।

शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न निकायका पदाधिकारी रहने एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७ ख मा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्यका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ जुन केन्द्र २०६७ देखि नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । जिल्ला शिक्षा समितिको संरचनामा समेत सामान्य परिवर्तन भएको छ विगतमा जिल्ला शिक्षा समितिमा प्राथमिक तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म रहने चार जना शिक्षकको प्रतिनिधित्व हटाई अभिभावक वा शिक्षाविद्हरु मध्येबाट एकजना दलित र एकजना महिला पर्ने गरी तीन जना सदस्य जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिमा गाँउ शिक्षा समितिका अध्यक्षहरु मध्ये रहने प्रतिनिधि हटाइएको छ ।

त्यस्तै गरी जिल्ला शिक्षा समितिको काम कर्तव्यभित्र सामुदायिक विद्यालयको दरवन्दी मिलानलाई स्पष्ट पारिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत तहको कक्षा ६ देखि ८ सम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारबाट उपलव्ध दरवन्दी वितरण र मिलान गर्ने  उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ११ क १ मा जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी जिल्ला स्तरको शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति तर्जुमा, योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि यस परिषद्ले मार्ग दर्शन गर्नेछ । शिक्षक सेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र विगतमा सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी शिक्षक छनौट गर्ने मात्र रहेकोमा ऐनले विद्यालयमा स्वीकृत दरवन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक र कर्मचारी पदको स्थायी रुपमा पुर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तैगरी आयोगमा रहने तीन सदस्यमा एक महिला हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकको हकमा ऐनले एक पटकका लागि उपयुक्त अवसर दिएको अवस्था छ ।  विशेषगरी २०४९ साल भन्दा अघिदेखि नियुक्ति भई २०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त रहेकालाई सतप्रतिशत र २०६१ साउन २२ पछि ०७२ असोज २ गतेसम्म रिक्त दरवन्दीमा कार्यरतहरुलाई कुल रिक्त रहेको उनन्चास प्रतिशत पदमा हुने आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । उक्त विज्ञापनमा भाग लिने अस्थायी शिक्षकहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने, उतीर्ण हुन चालीस अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने र स्थायी भएकाको हकमा निवृतभरण पाउनका लागि स्थायी अवधि नपुगेमा सातवर्षसम्म अस्थायी अवधि सेवामा गणना हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै गरी विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन नचाहने अस्थायी शिक्षकलाई दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै तोकिएको सुविधा लिन अवकास हुन निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ११ट मा गाँउ शिक्षा र नगर शिक्षा समितिको व्यवस्था नयाँ संरचनाका साथ गरिएको छ ।  शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न चाहने विज्ञान, इन्जिनियरि¨,गणित, अग्रेजी लेखा, कानून कृषि, पशुविज्ञान जस्ता विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिले अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । उक्त अध्यापन अनुमति पत्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको रहने  छ ।
त्यस्तै गरी अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनका लागि नेपाल शिक्षक महासंघको सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी एक शिक्षक काउन्सिल रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले

सामुदायिक र शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुबीच गुणस्तर विकासका लागि साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा १२ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा अभिभावकले छानी पठाएका दुई महिला सहित चार जना, वडा सदस्य र विद्यालयका संस्थापक, वुिद्धजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाइृ निरन्तर दशवर्षदेखि सहयोग गर्ने दातामध्ये मध्ये एक महिला सहित दुईजना सदस्य रहने प्रावधान तोकिएको छ र तिनै सदस्यहरुबाट समितिको अध्यक्ष छनौट गर्ने व्यवस्था तोकिएको छ ।

विद्यालयलाई भयरहित रुपमा अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्न र सुरक्षाको लागि आवश्यक मापदण्ड तोकिने भनी सुरक्षित क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेको छ । ऐनको दफा १६ घ मा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको साथै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क बनाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यस प्रावधानले संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा थप वल पुगेको छ । ऐनको दफा १६ ङ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको आचरणमा राजनीतिक दलको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कार्यकारिणी समितिमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी शिक्षक कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र डिभी, पिआर लिन आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको साथै यदि कुनै शिक्षक कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भए तीस दिनभित्र स्ंवयम् घोषणा गरी विवरण पेश गर्नुपर्ने र साठी दिनभित्र त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा राजनीतिक पुर्वाग्रह राखी हटाइएका र द्वन्दका कारणबाट विस्थापित हुन पुगेका शिक्षक कर्मचारी पुनर्बहाली गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ । शिक्षक सरुवाका सन्दर्भमा एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ भने विद्यालय कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयले दरवन्दी स्वीकृत गरेबमोजिम हुने र २०५९ जेठ १५ सम्म नियुक्ति प्राप्त गरी कार्यरत कर्मचारीको हकमा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिजकोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा लगायत कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम अनुमति नलिई सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ उल्लेख गरेको र दफा १७ मा विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान गरेमा विगतमा पच्चीस हजार रुपैया जरीवाना रहेकोमा हानी नोक्सानीको विगो बमोजिम जरिवाना तोकिने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १९ मा प्रधानाध्यापकको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधा तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । दफा १९क मा ऐन कार्यान्वयनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने उल्लेख गरिएको छ  । ऐनले हाल उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरुले ६ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र पाँच वर्षभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी शिक्षकहरुलाई माध्यमिक तहको शिक्षक पदमा आयोगबाट हुने पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ खारेज भएको साथै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरु राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डको कर्मचारी भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको नाममा रहेको चल अचल सम्पति तथा दायित्व वोर्डमा सर्ने र छिन्न बाकी उजुरीको किनारा वोर्डले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यान्वयनको पाटो

शिक्षा ऐनले गरेको परिवर्तन र विभिन्न व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने मूल दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको रहन्छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन प्रमाणीकरण भएसंगै शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७३ असार १६ गते उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड नामाकरण गरेको र परीक्षा वोर्डको उपाध्यक्ष शिक्षा सचिवलाई वोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ । ऐन अनुसार शिक्षा नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने पक्षहरुको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।

यस शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य शिक्षा विभाग मार्फत भएको र छात्रवृति छनौट परीक्षा समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत सम्पन्न भैसकेको छ । अस्थायी शिक्षकहरुको विवरण सङ्कलनका लागि शिक्षा विभागले ७५ वटै जिल्लाहरुमा निश्चित ढाँचामा विवरण पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तै गरी शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सबै जिल्लाहरुलाई निर्देशन समेत भैसकेको छ । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने सन्दर्भमा सरोकावाला निकाय तथा जिल्लाहरुबाट सुझावहरु समेत प्रदान गरिएका छन् ।

शिक्षा ऐनले गरेको परिवर्तनलाई हेर्दा विगतको भन्दा शिक्षा नियमावलीमा धेरै कुरामा समयानुकुल गर्नुपर्ने विषयहरु रहेका छन् । हाल विद्यालयमा प्राथमिक निम्न माध्यमिक माध्यमिक र उच्च माध्यमिक भनेर नामाकरण गरिएका विद्यालयहरु तत्कालै आधारभुत तह र माध्यमिक तह भनी नामाकरण गनुपर्ने अवस्था छ । ऐनमा अठ्ठाइस स्थानमा तोकिए बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएकोमा शिक्षा नियमावली तयार भई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति भएपश्चात वास्तविक कार्यान्वयनको अवस्था देखिएला तर नियमावली नआँउदासम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केही विषयहरु जस्तो जिल्ला शिक्षा समितिको पुनर्गठन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विद्यालयको नामाकरण, कक्षा १२ सम्म एकै समयमा पढाउनुपर्ने पक्ष, शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको कार्यकारिणीबाट राजिनामा दिने पक्ष, प्रारम्भिक वालकक्षाको पुनवर््यवस्थापन गरी सबै विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा बाल कक्षा व्यवस्थापन गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण रहेका छन् ।

उच्च माध्यमिक तहमा अनुदान र दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरु माध्यमिक तहमा रुपान्तरण भईसके पश्चात माध्यमिक तृतीय सरहको हुने वा दोश्रो श्रेणी नै हुने भन्ने अन्यौल रहेको सन्दर्भमा यसलाई तत्कालै सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डमा नेपाल सरकारले कर्मचारी खटाउने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरु मात्र राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डमा रुपान्तरण भएकोमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुने हो र परीक्षा वोर्डमा के कति दरवन्दी सिर्जना गरिने हो त्यसका आधारमा वोर्डको प्रभावकारिता हुन सक्दछ । हालको ऐनले शिक्षाका संरचनामा महिला सहभागिता बढाएको ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई केवल सहभागिताका लागि देखाइनु हुदैन सार्थक सहभागिता गराउनु जरुरी हुन्छ ।

कुनै पनि परिवर्तन राम्रोको लागि हुनुपर्दछ नयाँ विषय आउनु सबैका लागि छलफलका विषय होलान् यसले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक बहस गराएको छ । शिक्षा ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार शिक्षा नियमावली तयार भईसके पश्चात पक्कै पनि शिक्षामा हाल देखिएका समस्याहरु न्यूनीकरण होलान् । ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु हाम्रो दीर्घ रोग भएकोले सार्थक कार्यान्वयमा ध्यान दिनु सबै सरोकारवालाको कर्तव्य हुनुपर्दछ ।

(पाठक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडाका उप – निर्देशक हुन्)

प्रकाशित मिति २०७३ साउन १८ गते