काठमाडौं १७ साउन / उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको महिनादिन बिते पनि बोर्ड गतिहीन बनेको छ । एउटै व्यक्ति कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव रहेकाले समय दिन नसक्दा सिंगो बोर्ड गतिहीन बनेको हो ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको हो । बोर्डको उपाध्यक्ष शिक्षासचिव रहने व्यवस्था छ ।
शिक्षा सचिवले अवकाश लिएपछि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । सोही कारण अवस्थी बोर्डको उपाध्यक्ष छन् । डा. अवस्थीले नै कार्यवाहक अध्यक्ष र सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् । त्यसैले डा. अवस्थीले पर्याप्त समय दिन नसकेको गुनासो बोर्डका अन्य कर्मचारीको छ । आफूमा धेरै पदीय जिम्मेवारी भएपछि उनले अरूलाई अधिकार प्रत्यायोजनसमेत नगरेकाले बोर्डको काम अवरुद्ध हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हाजिर गरेर घर फर्कन्छन् कर्मचारी
बोर्डका केही कर्मचारीबाहेक अधिकांश हाजिरी गरेर मात्र घर फर्कने गरेका छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘प्रस्ट काम नभएर अन्योल भएको छ, यसले रिजल्टलाई समेत असर पार्ने देखिएको छ ।’ कक्षा १२ को साइन्सको नतिजा आउनुपर्ने वेला भइसके पनि काम हुन नसक्दा यसपटक ढिला हुने संकेत देखिएको बताइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका डा. अवस्थीले भने बोर्डको मुख्य काम परीक्षा भएको र परीक्षाका काममा चलिरहेको बताए । ‘बोर्डमा चुनौती धेरै छन्, कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्दै छौँ,’ उनले भने ।

२२ जेठमा संसद्बाट पारित भएको संशोधन विधेयक १५ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोर्डले गति लिन नसकी रहेका वेला पहिले परिषद्को सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख, पाठ्यक्रम महाशाखा प्रमुखका रूपमा काम गरेका कर्मचारीले भने कुनै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

सर्टिफिकेट पाउन पनि समस्या
कक्षा ११ र १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले ‘ओरिजिनल सर्टिफिकेट’ पाउन पनि समस्या भएको छ । अहिले विद्यार्थीको ‘ओरिजिनल सर्टिफिकेट’मा सदस्यसचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सदस्यसचिव अवस्थीले पर्याप्त समय दिन नसक्दा यसमा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ । ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल भने केन्द्र र जिल्लास्थित कार्यालयबाट वितरण भइरहेको छ ।

आफ्नो खाता नहुँदा भुक्तानीमा समस्या
बोर्डको नाममा अहिलेसम्म बैंकमा खाता खोलिएको छैन । खाता नहुँदा नियमित कामसमेत प्रभावित भएका छन् । ठूलो परिणाममा उत्तरपुस्तिका छपाइ गरेका व्यवसायीले समेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

कर्मचारीलाई तलब खानसमेत समस्या भएको छ । केही जिल्लास्थित कार्यालयले राष्ट्रपतिबाट संशोधित ऐन प्रमाणीकरण नहुँदै असार महिनाको तलब खुवाइसकेका थिए । केन्द्रीयलगायत केही कार्यालयले पछि ‘मिलाएर’ तलब खुवाएका थिए । डा. अवस्थीले भने बैंक खाता खोल्ने क्रममा रहेको बताए ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेको खबर