काठमाडौं १६ साउन / आठ वर्षको प्रयासपछि ५३ जिल्ला साक्षर भएका छन् ।  तीमध्ये २९ जिल्लाले साक्षर भएको औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् भने २४ जिल्लाको घोषणा बाँकी छ ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेलले भन्नुभयो, “साक्षर जिल्ला भएको भनी घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन ।  साक्षर बनाउनु र साक्षरता तथ्याङ्कको सत्यता महत्वपूर्ण कुरा हो । ”

सरकारले २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान थालेको थियो ।  त्यस बेला १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७८ लाख निरक्षर थिए ।  शिक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निरक्षरता उन्मूलन वर्ष घोषणा गरी निरक्षरतालाई शून्यमा झार्ने योजना अगाडि सारेको थियो ।  त्यस बेला नेपालले पूर्ण साक्षर भएको मुलुकका रूपमा नाम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो ।  हालसम्म कुनै पनि मुलुकले आफू पूर्ण साक्षर भएको भनि औपचारिक घोषणा गरेको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भएमा पूर्ण साक्षर भएको भनी घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड लागू गरेको छ ।  सोही अनुरूप हालसम्ममा ५३ जिल्लाले आफू साक्षर भएको दाबी गरेका हुन् ।

केन्द्रले अझै २२ जिल्ला पूर्ण साक्षर नभइसकेको जनाएको छ ।  ती अधिकांश जिल्लामा ९० प्रतिशतभन्दा कम साक्षर छन् ।  साक्षर हुन नसकेका धेरै जसो जिल्ला तराईका छन् ।

१५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका अझै तीन लाख निरक्षर रहेको अनुमान गरिएको छ ।  केन्द्रका निर्देशक ढुङ्गेलले यस वर्ष ती सबैलाई साक्षर बनाउन सम्भव नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“बाँकी निरक्षर सबैलाई एकै वर्षमा साक्षर बनाउन सकिन्न” उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष डेढ लाखलाई साक्षर बनाउने योजना छ । ” उहाँले एकै वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्न विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभयो । 
केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।  औपचारिकरूपमा साक्षरता घोषणा गर्ने जिल्लालाई तीन लाख रुपियाँ प्रदान गरिनेछ ।

विगतमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३७ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक ढुङ्गेलले साक्षरता कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको बजेट दुई तिहाइले घटाइएको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराइँदा साक्षरता कार्यक्रम प्रभावित बन्छ । ”

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर